डा. ऋषिराज बराल
अहिले स्थानीय चुनाव र परिणामसित सम्बद्ध विषयहरू जनसामान्यदेखि सचेत समुदायबीच चासो र जिज्ञासाका विषय बनेका छन्  र  यसो हुनु स्वाभाविक पनि छ ।
 
सञ्चारमाध्यमहरू पनि जित र हारका तथ्त्याङ्कहरूको सूची प्रस्तुत गर्नमा केन्द्रित छन् । अहिलेको चुनावी राजनीतिको हार र जीतको प्रश्न अलगअलग पार्टीहरूभित्र मात्र बहस र टिप्पणीको विषय नभएर अन्तरपार्टी पनि बहस र टिप्पणीको विषय बनेको छ । अन्तर्घात र गुटबन्दीले गर्दा खासखास पार्टीहरूभित्रै  मारामार छ ।  जनयुद्धकालमा समेत  प्रतिस्पर्धा र प्रतिद्वन्द्वितामा देखिने रुकुम र रोल्पाको चुनावी राजनीति पनि जित र हारको अहमबाट मुक्त हुन सकेन  । अर्थात् यो पार्टीपार्टीबीच मात्र नभएर अन्तरपार्टी पनि हार र जीतको विषय बन्यो ।

यसपल्टको स्थानीय निर्वाचनमा एमाले अघि देखियो । किन आयो ? यो अलग्गै विषय हो । यस लेखमा चाहिँ स्थानीय निर्वाचन र माओवादका आधारभूत मूल्य-मान्यता छोडिसकेका र छोड्दैगएका केही ‘समूहहरू’ र स्थानीय निर्वाचनसित जोडिएर उठेका टिप्पणीहरूबारे सङ्क्षिप्तावलोकनको प्रयास गरिएको छ ।

यहाँ बाबुराम भट्टराईको चर्चा गर्नु आवश्यक नभए पनि यो सन्दर्भविहीन पनि छैन । उनले आफूलाई अराएको कोर्स पूरा गरेर बाँकी कोर्स पूरा गर्ने काम प्रचण्डलाई छाडेर अर्कै बाटो समातेका हुन् । उनी योजनाबद्ध ढङ्गले माओवादी आन्दोलनमा प्रवेश गरे/गराइएका पात्र थिए र जेजे गर्नुपथ्र्यो, जनयुद्ध काल र त्यसपछिका कथित शान्तिप्रक्रियाका कालमा ‘इमानदारीपूर्वक’ पूरा गरे । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) को दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनदेखि शान्तिप्रक्रियासम्म देखिने गरी,कामको सूची नै बनाएजस्तो गरी उनले सबै काम सम्पन्न गरेर अर्को कित्तामा घोषितरूपमै लागे  ।

वैचारिक र साङ्गठनिक सबै क्षेत्र तहसनहस पारेपछि उनले त्यहाँ बसिरहनु आवश्यक पनि थिएन र उनी सिके राउत र अन्यहरूसितको नयाँ पाठ्यक्रम निर्माणमा लागे । उनको प्रयासको पहिलोचरण उपेन्द्र यादवमा गएर टुङ्गिएको छ । उनले जति लाभ र फाइदा  लिनु थियो लिए । माओवादी आन्दोलन उत्कर्षमा छँदा र पछिका दिनमा पनि लिए, उनको समूहगत हैसियत र योग्यता भन्दा बढी लिए । उनले अरूको भागसमेत मारेर लिए । अब उनले कति सिट जिते अथवा कति भोट पाए भन्ने कुराले अर्थ राख्दैन  । माओवादी आन्दोलन ध्वस्त पार्न प्रचण्डको सहयोद्धा बनेर गरेको उनको योगदानवापत ‘प्रभुहरू’ बाट पाउनुपर्ने पुरस्कार र फाइदा उनले पाइसकेका छन् र अहिले स्थानीय चुनावको सिट प्राप्तिको तहभन्दा यो उच्च छ । चुनावी सफलता अथवा असफलतासित उनको पुरस्कार सफलतालाई मापन गर्न मिल्दैन ।
 
अहिले चुनावमा प्रचण्डले पाएको सफलता र असफलतासित उनले  राजनीतिमा पाएको सफलतालाई  मापन गर्न सकिँदैन । प्रचण्डको विदेशी शक्तिका सामु लम्पसार पर्ने प्रवृत्ति, सामन्ती भोगविलास र मोजमस्तीको जिन्दगीप्रतिको लालसा, परिवारवाद र अर्थलिप्सा, रगतको इतिहासप्रतिको गद्दारी, कुर्सीका लागि जस्तोसुकै अपराध गर्न र जोसुकैसित पनि कुम जोड्ने किसिमको पाखण्डपन अँगाल्न तत्पर प्रचण्डप्रति जनयुद्धसित जोडिएका इमानदार कार्यकर्ता र आम नेपाली जनताको जुन स्तरको घृणा र आक्रोस थियो, त्यसको तुलनामा उनले स्थानीय चुनावमा जेजति सिट ल्याए, यो एकदमे धेरै हो र यो उनको महान् सफलता नै हो । रगतको इतिहासप्रति गद्धारी गरेका, राष्ट्रघात र जनघातका अथाह शृङ्खला बोकेका प्रचण्ड र उनको पार्टीमा तल्लो तहमा अझै पनि केही जनाधार भएका, अझै उनलाई बुझ्न बाँकी रहेका  कार्यकर्ताहरू रहेछन् भनेर सोच्ने आधारचाहिँ प्रचण्डको चुनावी सफलताले दिएको छ । प्रचण्डले यति स्थान जित्नु भनेको उनको विजय नै हो । प्राप्त सिट काङ्ग्रेसित तालमेल अर्थात् आत्मसमर्पण गर्नुको परिणाम भए पनि उनकै नाममा घोषित सिटहरू  हुन् ।

कति सिट भन्ने कुरा सामान्य हो । प्रचण्डको सफलताको मूल पाटो भनेको राजनीतिक पाटो हो । यस पाटोमा  उनले सबैभन्दा सफलता प्राप्त गरेका छन् । यो  मोर्चामा जनयुद्धकालको बेनी र पिली मोर्चाभन्दा पनि ठूलो सफलता उनले प्राप्त गरेका छन् । समय र घटनाक्रमले प्रचण्ड क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गरेर जनयुद्धमार्फत जनसत्ता स्थापना गर्न होइन, जनयुद्धलाई ठूलो पार्टी बनाउने माध्यम बनाएर  प्रभुहरूको आशीर्वाद लिएर सत्ता साझेदारीमा जाने योजनाका साथ तीव्र महत्वाकाङ्क्षी चरित्र बोकेर माओवादी आन्दोलनमा लागेका रहेछन् भन्ने कुरा प्रस्ट भएको छ ।  अहिले देशीविदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिसित तारतम्य मिलाएर उनी त्यही कोर्स पूरा गरिरहेका छन् भन्ने यथार्थ पनि घटनाक्रमहरूले प्रस्ट पारेका छन्  । जनयुद्धलाई उनले आफनो मनोकाङ्क्षाको भर्यांङ बनाएर भारतीय विस्तारवादसितको सम्बन्धलाई  सुमधुर बनाउँदै उनले कुर्सीमोह पूरा गरे/गरिरहेका छन ।

यताका दिनमा उनले गरेका व्यवहार हेर्दा, वास्तवमा  प्रचण्डको मिसन नयाँ जनवादी क्रान्ति र जनसत्ता थिएन भन्ने कुरा प्रस्ट भएको छ । प्रचण्ड-बाबुराम दुवै फरकफरक किसिमले एकै ठाउँबाट परिचालित रहेछन् भन्ने कुरा प्रस्ट भएको छ । माओवादी पार्टीको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट मिहीन पाराले घुसाइएका संसद्वादी एजेन्डाहरू त्यसमा पनि ‘एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद” बाट आरम्भ भएको विचलनको बाटोलाई चुनवाङ बैठकमा वैचारिक तारतम्य मिलाएर र  सैद्धान्तिकीकरण गरेर फराकिलो बनाइएको थियो । यसको लक्ष्य शब्दजाली तारतम्य मिलाएर जनयुद्धको विसर्जन र संसदीय व्यवस्थातर्फको यात्रा थियो । यसका लागि के के गर्नुपर्ने क-कसलाई पक्डाउनु पर्ने, के के रुवावासी नाटक गर्नुपर्ने सबै गरियो र नयाँ 'क्रमभङ्ग' का साथ १२ बुँदेमा छलाङ हान्ने काम गरियो ।  सारतः यो यस.डी. मुनीमार्फत भारतीय प्रतिक्रियावादका सामु गरिएको आत्मसमर्पणको गुणात्मक उपज थियो ।  १२ बुँदे सहमति साम्राज्यवादी-विसतारवादी शक्तिहरूले प्रचण्ड-बाबुरामलाई दिएको होमवर्क थियो । बाबुरामले आन्तरिक तहमा पार्टीलाई वैचारिक र सङ्गठनात्मक किसिमले ध्वस्त पारेर यो कार्य पूरा गरे भने प्रचण्डले जनयुद्ध र जनसत्ताका विरुद्ध संसदीय राजनीतिमार्फत प्रतिक्रियावादी स्थानीय सत्ता स्थापित  गरेर  त्यो बाँकी काम पूरा गरिहेका छन् ।

माओवादी आन्दोलनको क्रान्तिकारी विरासतलाई ध्वस्त पारेर संसदीय धारमा ल्याउनु, नयाँ संविधानअन्तर्गत स्थानीय निकायलाई वैधता दिनु, चुनावी र क्रान्तिकारी धार दुवै क्षेत्रमा माओवादी आन्दोलनलाई कमजोर पारेर जनताका सामु बदनाम गराउनु विदेशी मालिकहरूले प्रचण्डलाई  दिएको  जिम्मेवारी थियो । यसलाई उनले बडो इमानदारीका साथ पूरा गरे र गरिरहेका छन् । यो नै उनको सबैभन्दा ठूलो सफलता हो । यस अर्थमा प्रचण्डले कति सिट जिते भन्ने कुरा प्रधान होइन । बाह्य प्रतिक्रियावादी शक्तिको हित तथा दलाल पुँजीपति वर्गको सच्चा हितैषी मात्र नभएर आफू त्यसै वर्गको एउटा हिस्सा भएको कुरा  उनले जसरी सिद्धान्त र व्यवहारद्वारा पुष्टि गरे, विश्वास दिलाए, यो नै उनको सफलता हो । हिजो युद्धकालमा दुस्मन सेना थवाङ आएर त्यो जनहलमा एट्टीवान ठोकर विश्वयुद्ध जितेजस्तो गरी फर्कन्थ्यो, प्रचण्डले त्यो भन्दा खतरनाक बम जनयुद्धको राजनीतिक मूल्यका विरुद्ध थवाङमा खसाल्न  सफल  भएका छन् ।

त्यति मात्र नभएर यस मामिलामा क्रान्तिकारी भनेर भनिनेहरूलाई पनि साक्षी राख्न उनी सफल भए । उनले कुनै न कुनै किसिमले सबैलाई यो संविधानको प्रयोगसित जोडे । उनी थवाङको बिम्ब भन्जन गर्न सफल भए । थवाङमा संसद्वादको झण्डा गाड्न सफल मात्र भएनन्, यसैका नाममा  विप्लव समूहभित्र कलह पैदा गर्न पनि सफल भए । विप्लव समूहप्रति निकै ठूलो घाउ हो यो ।  सारमा उनले जनसत्ता असत्य, अशीव र कुरूप हो र यो संसद्वादी सत्ता नै सत्य, शिव र सुन्दर हो भनेर  साबित गर्ने प्रयास गरे । बाबुरामले तहसनहस पारेको वैचारिक र साङ्गठनिक जगमा उभिएर जनयुद्ध र जनसत्ताको मूल्यको इतिहासलाई ध्वस्त पार्न जेजे गर्न सकिन्थ्यो, ती सबै गर्न प्रचण्ड सफल भए । यस अर्थमा स्थानीय निर्वाचन र राजनीतिक प्राप्तिका दृष्टिले प्रचण्ड आफ्नो मिसनमा सफल भएका छन्  । चुनावी सिट  त देशकाल परिस्थिति अनुसार घटबढ हुनसक्छ । प्रमुख कुरा राजनीतिक प्राप्ति हो र यसमा उनले सिङ्गो जनयुद्धको राजनीति र नयाँ जनवादको मिसनलाई जसरी संसद्वादको टुकुचामा लगेर मिसाइदिए , यो नै उनको सबैभन्दा ठूलो सफलता हो ।

स्थानीय चुनावका सन्दर्भमा र बैद्य  र विप्लव समूह पनि अछुतो रहन सकेनन् ।

बैद्य समूहले  ‘क्रान्तिकारी उपयोग’ भनेर घोषित रूपमै निर्णय गरेर भाग लियो । उसको चुनावी राजनीतिमा केकस्ता रोचक र घोचक परिदृश्यहरू देखिए, कति ठाउँ जिते र  कति ठाउँ हारे, त्यो कुरा प्रधान होइन । अहिले जेजस्तो स्थिति रहे पनि बैद्य समूहको लक्ष केन्द्रीय चुनाव हो र अहिले यसको परीक्षण मात्र हो भन्ने कुरा प्रस्ट छ । उनीहरूले यसैमा चित्त बुझाएका छन् । बैद्य समूहले अबको  हाम्रो बाटो भनेको चुनावी बाटो हो, अब अर्को बाटो हिँड्ने हुती हाम्रो छैन भनेर जुन इमानदारी देखायो, यो नै यसको सकारात्मक पक्ष हो । विसर्जनबाट जोगिनका लागि पनि अब ऊसित अर्को बाटो छैन–प्रचण्डहरूसित एकता अथवा क्रान्तिकारी उपयोगको गोरुगाडी यात्रा । यो बाहेक बैद्य समूहका सामु अर्को विकल्प छैन । सही समीक्षा गरेर अघि नबढेमा विसर्जनबाहेक उसको भागमा केही पर्ने देखिंदैन।

‘चुनाव खारेज’ भनेर बम र बारुद बोकेको विप्लव समूह भने स्थानीय चुनावका सन्दर्भमा नराम्रो गरी फस्यो । एकातिर यसले स्थानीय निर्वाचनलाई रणनीतिक प्रश्नका रूपमा लिएको जस्तो देखियो भने अर्कातिर  स्वतन्त्र र तथा अरू कुनै माध्यमद्वारा यो समूह चुनावमा सहभागी भएको रहेछ भन्ने आधार पनि बुझिने गरी नै सतहमा  ल्यायो  ।

माओ तथा लेनिन दुवैले चुनावको चर्चा गर्दा मूलरूपमा केन्द्रीय सरकार निर्माण गर्ने चुनावको चर्चा गरेका हुन् । लेनिनले दुमाको  कुरा गर्दाको समयभन्दा माओको समय फरक थियो । खास गरेर महान बहस र चिनियाँ महान् सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्तिसम्मको इतिहासको संश्लेषण गर्दै माओले अब चुनावको उपयोग गर्नु भनेको क्रान्तिकारी विचार र राजनीतिलाई तिलाञ्जली दिनु हो, अब यसको औचित्य छैन भन्ने धारण व्यक्त गर्नुभयो । केन्द्रीय चुनाव होस् अथवा स्थानीय प्रतिक्रियावादी संविधानअन्तर्गतको चुनावमा सहभागी हुनु भनेको कुनै न कुनै किसिमले संसदीय व्यवस्थाको अंश बन्नु हो र यसले क्रान्तिकारी तयारीलाई शब्दमा सिमित पार्छ भन्ने धारणाप्रति माओवादका पक्षधरहरूको अभिमत रहेको छ । सामान्य रूपमा यसलाई कार्यनीतिक प्रश्न मान्न सकिए पनि इतिहासबाट प्राप्त अनुभवले अब यसलाई रणनीतिक प्रश्न मान्नु पर्छ भन्ने भनाइ नै बढी वैज्ञानिक छ ।
 
'चुनाव खारेजी’ को नीति बनाएको विप्लव समूहको नीतिलाई खास गरेर कालिकोट र थवाङ प्रकरणले विवादास्पद बनाएको छ । वैचारिक दृष्टिले विवादहरू गम्भीर प्रकृतिका छन् । जति प्रस्टीकरण दिए पनि कालिकोट र थवाङ प्रकरणले प्रस्तुत गरेका आधारहरूका सामु सो समूहले अघि सारेका तर्कहरू एकदमै कमजोर र फितला बोध हुन्छन । विप्लव समूहमा रहेको कार्यदिशागत अस्पष्टता, राजनीतिक केटौलेपन र वैचारिक अपरिपक्वतालाई यसपल्टको स्थानीय निर्वाचनले सबैले बुझ्ने गरी सतहमा ल्याइदिएको छ । विप्लव समूहको चुनाव खारेजीको स्पिरिटलाई खासखास घटना सन्दर्भले ओझेलमा पारेको  र चुनावको सन्दर्भमा आफ्नो एउटा कार्यकर्तासमेत गुमाएको सन्दर्भलाई हेर्दा यसपल्टको स्थानीय निर्वाचनमा राजनीतिक र पार्टीगत दुवै दृष्टिले सबैभन्दा ठूलो नोक्सान विप्लव समूहलाई भएको देखिन्छ ।

अन्त्यमा,  
यसरी हेर्दा स्थानीय निर्वाचनले ल्याएको परिणामगत स्थिति भनेको दलाल पुँजीपति वर्गको स्वार्थसित सम्बद्ध प्रतिक्रियावादी राजनीति र त्यस राजनीतिको पक्षधर पार्टीहरू ‘सफल’  र त्यसको क्रान्तिकारी विकल्प दिन सङ्घर्षरत पार्टीहरू ‘असफल’ भएको स्थिति हो । प्रचण्ड आफनो मिसनमा सफल भएका छन् । यो भनेको क्रान्तिकारीहरूका लागि आगामी दिनहरू थप चुनौतीपूर्ण छन्  भन्ने हो  । कित्ता फेरिएको सत्रु बढी  खतरनाक हुन्छ ।

०००