अनिल शर्मा
लेखको शीर्षक देख्नासाथ कतिपयलाई असहज लाग्न सक्छ । तर विषयको अन्तर्यमा डरलाग्दा र अपत्यारिला तथ्यहरू अन्तरनिहित हुन्छन् । २०६४ सालयता दिल्लीले तराईमा प्रोक्सी वार तीव्र पारेको सबैलाई थाहा भएकै छ । तर त्यसप्रकारको प्रोक्सी वारमा चितवनले कहिल्यै दिल्ली र उसका दलालहरूलाई साथ दिएन । चितवन मधेस हुन चाहेन । थरुहट हुन चाहेन । दिल्लीद्वारा प्रायोजित देश र जनविरोधी सबै हर्कत र षड्यन्त्रको विरोधमा चितवन सतिसाल बनेर उभियो । प्रहरीको पोसाक लगाएर आएका डाँकाले गाउँ लुटपाट गरेझैँ मधेसको गीत गाउँदै दिल्लीको राजदूतको काम गर्नेहरूले चितवनको थारू बाहुल्य क्षेत्र मधेस, पहाडी क्षेत्र मगरात र काठमाडौँ तथा बाँकी भूभाग थरुहट क्षेत्रतिर विभाजित गर्दा चितवनवासी अरिङ्गालको गोलोझैँ दुष्टहरूका विरुद्ध खनिएका थिए । जनआक्रोशपछि प्रचण्डसहितका चितवन र देशको स्वार्थविरोधी दलालहरू पटिहानी महोत्सवमा आएर ‘चितवन टुक्रन नदिने’ भन्न बाध्य भएका थिए ।

मधेसका नाममा भएका पटकपटकका उपद्रवमा चितवनले विघटनकारी तत्वहरूलाई लोप्पा खुवाइरह्यो । चितवन टुक्रा गर्ने षड्यन्त्रविरुद्ध आन्दोलन चलिरहेको बेला वीरगन्जस्थित भारतीय वाणिज्य दूतावासका काउन्सिलर चितवन आएर गैँडाकोटस्थित अंकल लजमा सेना, प्रहरी, एलडीयो, सशस्त्र र सीडीओलाई जम्मा गरेर चितवनमा चलेको आन्दोलन भारतविरोधी भएकाले नियन्त्रण गर्न दबाब दिएका थिए । अखण्ड चितवनका पक्षमा चलेको सो आन्दोलनमा जिविस र भरतपुर नगरपालिकाको सहयोगप्रति भारतीयहरूको ठूलो आपत्ति रहेछ । अर्को दिनदेखि तत्कालीन एलडीओले दलका स्थानीय नेताहरूसँग लफडा गर्नथाले । त्यो अपत्यारिलो वाणिज्य दूतावास नामको भारतीय गुप्तचर संस्थाको भूमिका बैठकमा सहभागी एक सदस्यले चुहाएका थिए । त्यसप्रकारका अनेकौँ घटना र षड्यन्त्रहरू भएका छन् ।

चितवनले गएको भारतीय नाकाबन्दीमा काठमाडौँलाई ‘रक्तनली’ को भूमिका निर्वाह ग¥यो । शत्रुराष्ट्रको भूमिकामा रहेको भारत र राष्ट्रघाती दलालका पक्षमा उभिन मानेन । नवलपुर खण्ड र चितवनले भारत र चीन, तराई, पहाड र काठमाडौँलाई अविचलित जोडिरह्यो । तराई, पहाड, हिमाल, र राजधानीको आपसी भावनात्मक प्रगाढता झनै बढ्यो । चितवनको प्रतिष्ठा र महत्व आकासियो । त्यसकारण चितवनलाई नियन्त्रित गर्न नयाँ षड्यन्त्र हुन थालेका चर्चाहरू थिए । अहिले चितवनमा भएको बबन्डर चुनावी झगडा मात्र होइन । चितवनमा शान्तिप्रक्रियादेखि नै तत्कालीन माओवादी र हाल माओवादी केन्द्रमा खेमराज पौडेल नगर प्रतिनिधि थिए । उनी मेयरका आकाङ्क्षी थिए । २०४८ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पौडेल तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाका तर्फबाट वडा नं. ९ का एक मात्र विजयी वडा अध्यक्ष पनि थिए । १ वर्षअघि उनलाई बलात् हटाएर प्रचण्डका ज्वाईं तथा व्यापारी खेम भण्डारीलाई ल्याए । त्यसपछि मेयरको उम्मेदवार को बन्ने भन्ने विवाद चर्कनथाल्यो । त्यसपछि विवादरहित उम्मेदवारको खोजी भन्दै प्रचण्डले आफ्नै राजकुमारीलाई मेयरमा उतारे ।
 
यी सबै प्रायोजित खेलहरू थिए । स्थानीय तहदेखि नै दलालहरूको वर्चस्व बनाउने र भावी प्रदेश मूलतः संसद्को चुनावमा प्रचण्डसहित दिल्लीका मतियार हरूलाई अगाडि ल्याएर चितवनमा दिल्लीको स्वार्थअनुसार निर्वाध हर्कत गर्नका लागि यी सबै गतिविधिहरू भएका छन् । भारतीय लगानीका नाममा विकासको सहयोगमा भएको भारतीय हस्तक्षेपलाई खुलेआम लैजान दलाल जनप्रतिनिधिहरूको आवश्यकता पूर्तिका लागि चितवनमा ठूलठूला षड्यन्त्रहरू भएका छन् ।

सत्तारूढ दलका केन्द्रीय सदस्य र प्रतिनिधिले नै मतपत्र च्यात्छन्; निर्वाचन आयोगका दलालहरूको त्यसैलाई समर्थन गर्छन् । सत्तारूढ दल र निर्वाचन आयोग यस्तो निर्लज्जता प्रदर्शन गर्छन् । यस्तो निर्लज्जता स्वीकार गर्नुभन्दा त एमालेका नेताहरूले सामूहिक आत्महत्या गर्नु स्वाभिमान हुन्थ्यो । महाकाली सन्धिको विरोध गरेकै कारण मदन भण्डारी मारिए । मदन भणडारीकाे हत्या गरेपछि  अाेलीहरूलार्इ दलाल बनाएर राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि गराइयो । भन्डारीलाई  कसले किन मार्यो  ? उनीहरूलाई थाहा छ । तर नेताहरू बोल्न सक्दैन । उनीहरूको मुखमा टाटा कम्पनीको ताल्चा लागेको छ कसले किन मार्यो, उनीहरूलाई थाहा छ । तर नेताहरू बोल्न सक्दैनन् । उनीहरूको मुखमा टाटा कम्पनीको ताल्चा लागेको छ । नाकाबन्दीपछि ५ नम्बर प्रदेश टुक्रा गर्ने षड्यन्त्रको विरोध गर्नासाथ दक्षिणका गुन्डाहरूले बुटवलमा युवा कार्यकर्ता मारेर नेतृत्वलाई धम्की दिए । एमाले नेतृत्व ''नत्र चिसै पानीले नुहाउँछु'' भन्ने उखानझैँ गरेर बस्यो ।

एमालेको नीति र नेतृत्वको गन्तव्य अर्थोक हुन पनि सक्दैनथ्यो । ओलीलाई पाठ सिकाउने, एमालेभित्र दलाललाई उदय गराउने र आत्मसमर्पण गराउने रणनीतिमा दिल्लीको कसरत छ । दलालहरूको एकलौटी राज भएपछि देशभक्त र क्रान्तिकारीहरूलाई दमन गर्न पनि सहज हुन्छ । त्यसैले चितवनका पछिल्ला घटनाहरू देशभक्त र क्रान्तिकारी शक्तिका विरुद्ध लक्षित छन् । त्यसको प्रतिरोध दलालको चुनावमा गएर, दयाको भिख मागेर रोइकराइ गरेर दलाल सत्ताको कारिन्दा बनेर सम्भव छैन । त्यसको समाधान दलाल सत्ताको विकल्प मात्रै हुनसक्छ । सत्तारूढ दलद्वारा योजनाबद्ध रूपमा सत्ता र राजकीय शक्ति प्रयोग गरेर पराजित निश्चित भएकी प्रचण्डपुत्रीलाई जसरी पनि जितेको घोषणा गराउन खोजिएको छ । संसदीय व्यवस्थाको चुनाव कसरी हुन्छ ? पुँजीवादी व्यवस्थाको जनमत कसरी देखाइन्छ र दलालहरूको नक्कली वैधानिकता कसरी बनाइन्छ भरतपुर काण्डले छर्लङ्ग पारेको छ । सत्तारूढ दलको गुन्डाराज हेर्दा चुनाव खारेजीका क्रममा भएगरिएका थुनछेक कानुन र प्रजातन्त्रको रक्षार्थ नभएर आफ्नो  जित र देश लुट्नका लागि हुन् भन्ने नेकपासहित कतिपय शक्तिको आरोपलाई नै पुष्टि गरेको छ । सत्तारूढ शक्तिको बिहारी गुन्डाराज, गैरकानुनी हर्कत, राष्ट्रघात र अराजकताका विरुद्ध चुनाव र शान्तिपूर्ण विरोध असम्भव छन् भन्ने मतलाई चितवनको घटनाले पुष्टि गरेको छ ।
 
त्यसैगरी निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त आयोधिप्रसाद यादव दिल्लीको दबाब र निर्देशनमा नियुक्त भएको चर्चा र हल्लालाई उनको निर्णयले पुष्टि गरेको छ । संवैधानिक र स्वतन्त्र भनिएका संस्थाहरू सत्ताका लाचार छाया मात्र हुन्छन् भन्ने कुरा पनि घटनाक्रमले स्पष्ट पारेको छ । हार्ने निश्चित भएपछि मतपत्र च्यात्ने, अभियुक्तहरू तत्काल छुट्ने, निर्वाचन आयोगले उसैको इच्छाअनुसार निर्णय दिने, यथार्थ बोल्दा प्रहरी प्रमुख नै कारबाहीमा पर्ने योभन्दा भद्दा गुन्डागर्दी अरू के हुन्छ, कसले जित्छ मूल कुरा होइन, चितवनमा दलालहरूको वर्चस्वका लागि सत्ताको दुरुपयोग मूल कुरा हो । चितवनमा सरकारी गठबन्धनले एकातिर आशंका र आस्थाको भरमै आफ्नो गीत नगाउनेहरूलाई थुनछेक, यातना, झुट्टा मुद्दामा फसाएको छ । अर्कोतिर हरुवालाई गुन्डाराजको बलमा जितेको घोषणा गर्दैछ । के हामीले दलाल, गुन्डाराज र राष्ट्रघाती तत्त्वहरूलाई सधैँ स्वीकार गरिरहनुपर्छ ? नागरिकहरूले सोच्नैपर्ने भएको छ ।

  स्रोत : eratokhabar.com