डा. ऋषिराज बराल
मुलुकको समग्र वातावरण चुनावी चर्चाले तातेको छ । समकालीन राजनीति र राष्ट्रिय स्वाधीनताप्रति गम्भीर जो कसैका  लागि पनि स्थानीय चुनावप्रति सरोकार छैन भनेर निस्पृह हुने स्थिति रहेन । अहिले भएको चुनाव स्थानीय चुनावमा मात्र सीमित रहेन । यो सानोसानो युद्ध मोर्चामा फेरियो । यसमा नेपालभित्रका पार्टी र तिनका नयाँपुराना नेताहरू मात्र भिडेनन्,  सबै लडे । घटनाक्रमले  अहिलेको चुनाव दुई थरी प्रवृत्तिका बीचको मोर्चामा परिणत भएको कुरा प्रमाणित गर्यो  । कम्तीमा पनि काठमाडौँ र भरतपुर महानगरपालिकाको चुनावले यो यथार्थलाई प्रमाणित  गर्यो  ।

यो चुनाव हामीलाई भन्दा विदेशीहरूलाई बढी लागेको देखियो । राजदूतको काम गर्ने पार्टीहरू र तिनका नेता भेटेपछि उनीहरूले पहिलेको जस्तो सोझै हस्तक्षेप पनि गर्नु परेन । नाम मात्रै  नेपाल सरकार रह्यो । विहान एउटा पाले र बेलुका अर्को पाले फेरेझैँ आज्ञाकारी ‘बहादुरहरू’ को पालो फेरिनु स्वाभाविक थियो । इमानदारीपूर्वक पालेको ड्युटी पूरा गरेका कारण भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पुष्पकमल दाहाललाई बधाइ पनि दिइसकेका छन् ।
 
सिङ्गो मुलुक दुई फ्याक भएको बेला, जनमत दुई कित्तामा विभाजित भएको बेला, राष्ट्रिय स्वाधीनता सङ्कटमा भएको बेला “म त क्रान्तिकारी”  भनेर तमासा हेर्ने अथवा  किनारामा बसेर ताली बजाउने काम हुन सक्तैन । मार्क्सवादले पनि आन्दोलनका क्रममा प्रधान दुस्मनका  विरुद्ध गौण दुस्मनसित हालेमालो गर्नुपर्ने हुन्छ र गर्नुपर्छ भन्छ । यसपल्ट सबैको हैसियत र कित्ता प्रस्ट भयो ।

विदेशी शक्तिहरू यो संविधानलाई खारेज गरेर आफूले चाहेअनुसारको  संविधान नेपाली जनतामाथि लाद्न चाहन्छन् भन्ने कुरा नेपाली जनतालाई थाहा छ । यो संविधानमा केही यस्ता कुरा छन्, जसलाई विदेशीहरू, त्यसमा पनि भारतीय शासक वर्गलाई मन परेको छैन । यस अर्थमा अवश्य पनि राष्ट्रियताका दृष्टिले यसमा केही सकारात्मक पक्ष छन् भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।  क्रान्तिकारीहरू यो संविधान खारेज गरेर सही अर्थमा जनताको संविधान, अर्थात् राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने संविधान चाहन्छन्  । साथै त्यो स्थिति नहुन्जेलसम्म हामीलाई केही मतलब छैन, मुलुक विदेशीको हातमा गए जाओस् भनेर उनीहरू हात बाँधेर पनि बस्तैनन् । मार्क्सवादले त्यसो गर्न भन्दैन र दिँदैन ।

बाह्य शक्ति अहिलेको संविधानअनुसार भरिसक्के यहाँ चुनाव हुन नदिने र भए पनि उसले चाहेको शक्तिले मात्र स्थानीय चुनाव जितोस् भन्ने चाहन्थ्यो र चाहन्छ ।  कसरी र किन प्रचण्ड-देउबा गठबन्धन बन्यो भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ । उसैको चाहनामा संविधान संशोधनको योजना बन्यो । उसैको योजनामा दुईपल्ट गरेर स्थानीय चुनाव गराउने योजना बन्यो । उसैको चाहनामा मधेसवादी भनिएका पार्टीहरूबीच एकताको योजना बन्यो । खासखास ठाउँमा चुनावी तालमेलको योजना बन्यो । मालिकको इच्छा विपरीत त्यसै ‘तालमेल’ भएको छैन । त्यसपछि नै व्यक्तिका नीजी स्वार्थहरू राजनीतिक निर्णयमा फेरिएका हुन् ।
 
सरकारले यसबीच थरीथरीका नाटक मन्चन गर्यो  । प्रहरीप्रमुख प्रकरण, प्रधान न्यायाधीश प्रकरण, टीकापुरका अपराधीहरूलाई माफ दिने प्रकरण, संविधान संशोधन गरेर भारतीयलाई निर्वाध रूपमा नागरिकता दिने प्रकरण, हिन्दी भाषालाई नेपालको राष्ट्र भाषा बनाउने प्रकरण लगायतका थुप्रै प्रकरणहरू उसले अघि सार्यो ।  यिनलाई छुट्याएर होइन, समग्रमा हेर्नुपर्छ  । भरतपुर निर्वाचन र अहिले मतपत्र च्यात्ने प्रकरण पनि यसैको पछिल्लो शृङ्खला हो ।

चितवनले जहिले पनि राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा आफूलाई पर्खाल बनाएर उभ्यायो । भारतीय विस्तारवाद विरोधी आन्दोलनमा सदैव अग्रपङ्क्तिमा उभिएको ठाउँ हो चितवन । यसप्रति विदेशी शक्तिको चासो रहनु स्वाभाविक थियो ।  यसलाई मधेसमा गाभ्न, यसलाई तामासालिङ्मा गाभ्न, टुक्राटुक्रा पारेर कमजोर पार्न धेरै प्रयासहरू भए । चितवन काठमाडौँ प्रवेशको प्रमुखद्वार मात्र नभएर,  सामारिक दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण भूभाग हो ।  सडक र रेल्वेले चीनसित जोडिँदा यसको सामरिक महत्व झन् बढ्नेछ । चितवन कमजोर पार्दा राष्ट्रियताका पर्खाल कमजोर हुने र काडमाडौँलाई हल्लाउन सजिलो हुने ठान्यो विदेशी शक्तिले । भरतपुरमा कसले मेयर  जित्छ भन्ने कुराले दीर्घकालीन अर्थ राख्छ ।  यस अर्थमा भरतपुर महानगरपालिकाको निर्वाचन र यससित गाँसिएका परिदृश्यहरू प्रचण्डको इच्छा पूरा गर्नका लागि शेररबहादुर र  प्रचण्डबीचको मेलमिलाप मात्र नभएर सामारिक स्वार्थसित गाँसिएको अहम्  विषय हो ।

भरतपुरको चुनावको मतगणना रोकिएको छ र यससित गाँसिएका सबै परिघटनाहरू बाहिर आइसकेका छन् । योजनाहरू बालुवाटारमा बनेको र प्रहरी, प्रमुख निर्वाचन अधिकृत र पार्टी कार्यकर्ता सबैको मिलोमतोमा सो घटना भएको भनिएको छ । चितवनको मत परिणाम नै यसको मूल कारण हो भन्ने कुरा प्रस्ट भएको छ । चितवनको मत परिणाम अमुक पात्रप्रतिको समर्थन मात्र होइन, यो त  भारतीय  हैकमवादका विरुद्ध,  काङ्ग्रेस-माओवादी फासिवादी चिन्तनका विरुद्ध र पैसाका भरमा जनताको जनमतविरुद्ध धावा बोल्ने प्रवृत्तिका विरुद्ध नेपाली जनताको अभिमत र आकाङ्क्षा  हो । यसलाई केही होइन भन्नु षड्यन्त्रकारी शक्तिलाई सहयोग पुर्याउनु मात्र हो ।

सरकारले दोस्रो चरणको चुनाव घोषणा गरेको छ । जे गर्छौ गर भनेर नेपाल सिङ्गै  दिँदा पनि खुसी नहुने केही तत्वहरूलाई खुसी पार्न फेरि चुनावको मिति सारिएको छ ।  कुराकानी नमिलेको भनेर चुनाव अझै उता सार्ने अथवा बर्खा लाग्यो भनेर चुनावै स्थगित हुने सम्भावना पनि छ । संविधान संशोधन नगरी तराईमा चुनाव गर्न नसकिने भयो भन्ने किसिमको वातावरण तयार पार्ने षड्यन्त्र पनि हुनसक्छ ।  यो बारे सचेत हुनु भनेको विदेशी शक्तिको षडयन्त्र विरुद्ध सचेत हुनु हो । अझ  दोस्रो चरणको निर्वाचन भनेको दक्षिणको शक्तिको स्वार्थसित सोझै गाँसिएको सन्दर्भ हो ।

अहिले सबै विदेशी शक्ति र नेपालका नयाँ-पुराना प्रतिक्रियावादीहरूको प्रहार एमालेमाथि भएको पाइन्छ । नाम कम्युनिस्ट पार्टी राखे पनि  एमालेलाई यो टिप्पणीकार क्रान्तिकारी पार्टी मान्दैन, बढीमा यो एउटा सुधारवादी पार्टी हो । तर, राष्ट्रियताका पक्षमा यताका दिनमा उसले लिएको अडान केही पनि होइन भन्न सकिँदैन ।  नाकाबन्दीको समयमा उसले लिएको अडान, ‘मधेस एक प्रदेश’,  नागरिकता र भाषाको सन्दर्भ लगायत  समसामयिक महत्वपूर्ण विषयमा उसले लिएको अडान स्वागतयोग्य छ  । यस अर्थमा नेपाली जनताले उसको पक्षमा अभिमत जाहेर गर्नु नेपाली जनताको अपराध होइन । अहिले देशीविदेशी प्रतिक्रियावादीहरूलाई नपचेको कुरा यही नै हो ।

पहिलो चरणको चुनावपछि माओवादी केन्द्र मात्र नभएर काङ्ग्रेस पनि आत्तिएको छ । मतदानको चरित्र हेर्दा अचम्मको छ । काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले के गर्दा एमालेले हार्छ, त्यही गरेका छन् । कतिपय ठाउँमा आफ्नै उमेदवार विरुद्ध माओवादी केन्द्रका मतदाताले काङ्ग्रेसलाई भोट हालेका छन् । जे गर्दा एमालेलाई हराउन सकिन्छ, त्यसै गरिएको छ । यो कुरा ललिलतपुर, काठमाडौँ र पोखराको भोटको प्रकृतिले प्रस्ट पार्छ  । खास गरेर माओवादी केन्द्रले जेजति ठाउँ जित्यो, त्यो सोचेभन्दा बढी नै हो । दोस्रो चरणमा उसको स्थिति झन् कमजोर हुनेछ र विविध प्रकरणका कारण  काङ्ग्रेसको स्थिति पनि कमजोर हुनेछ । यो यथार्थलाई बुझेका उनीहरूले विदेशी मालिकहरूको स्वीकृतिमा चुनावै नगराई मुलुकलाई भद्रगोलमा नपुर्याउलान् भन्न सकिँदैन ।
 
यो सबै परिदृश्यले मुलुकमा कतै ठूलै षडयन्त्र पो हुन लागिरहेको  छ कि भनेर सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यतिखेर राष्ट्रिय स्वाधीनता र वर्गसङ्घर्षलाई जोडेर लैजानुपर्ने आवश्यकता थियो । तर,  नेपालका क्रान्तिकारी शक्तिहरू अहिलेको स्थितिमा निकै कमजोर छन् । यस्तो बेला संसदीय राजनीति बोकेकै भए पनि कुनै शक्ति राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षमा उभिन्छ भने जनताले साथ दिनु स्वाभाविक छ र क्रान्तिकारी भन्नेहरू पनि यसप्रति गम्भीर हुनु आवश्यक छ । खारेजीको आवरणभित्र “गाईको पुच्छर समातेर वैतरणी तर्न खोज्ने”  र “क्रान्तिकारी उपयोग” का नाममा फासिवादी अभ्यासमा लागेको माओवादी  केन्द्रलाई मित्र शक्तिको छाप लगाउने दुवै प्रवृत्ति गलत छन् ।

चुनावी राजनीतिका नाममा भएका विभिन्न तारतम्य र परिदृश्यहरूले मुलुकमा निकै ठूलो षड्यन्त्रको सम्भावनालाई इङ्गित गर्छन् । काङ्ग्रेसको ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ र  हिटलरी शैलीको माओवादी केन्द्रको  ‘समाजवाद’ बीचको गठबन्धन जनतन्त्र र राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि निकै खतरनाक छ भन्ने कुरा घटनासन्दर्भले पुष्टि गरिसकेका छन् । यसपल्टको चुनावमा  नेपाली जनताले यस यथार्थलाई राम्रोसित बुझे, तर, आफूलाई क्रान्तिकारी भन्नेहरूले नबुझ्नुचाहिँ साँच्चिकै विडम्बनाको विषय हो ।

०००