डा. ऋषिराज बराल
विविध अन्योलका बीच स्थानीय चुनावको पहिलो चरण सम्पन्न भएको छ  । सरकारको बागडोर समालेकाहरू  “चुनाव हुनु नै आफनो विजय हो”, “चुनावमा आफ्नो एजेन्डा सफल भएको” '' निर्वाचन  परिणाम  अपेक्षाकृत'' भनेर हत्केलाले छाती थिच्दै रुन्चे हाँसो हाँसिरहेका छन् ।

 यतिखेर अधिकांश स्थानका परिणामहरू घोषित भएका छन् र निकै चासोका साथ हेरिएका अमुकअमुक स्थानहरूका परिणामहरूलाई मान्छेहरू बडो व्यग्रका साथ पर्खिरहेका छन् । चुनावी राजनीतिको यो नाट्यशालामा घातअन्तर्घातका अन्तर्कथादेखि लिएर पटकथाका नयाँनयाँ परिदृश्यहरू देखापरे । समग्र रूपमा हेर्दा यसपल्टको चुनाव साँच्चिकै रोचक र घोचक छ । एउटै कोणबाट र थोरै शब्दमा यसको विश्लेषण गर्न गाह्रो छ ।

यसपल्ट सबैभन्दा प्रभावशाली भूमिका मिडियाहरूको रह्यो । स्थानीय चुनावलाई रोचक र घोचक बनाउन मिडियाहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेले । सूचना मात्र दिएनन्, खबरदारी पनि गरे, अनि सूचना भ्रमको पनि कुशलतापूर्वक प्रयोग गरे ।  अबका दिनमा आधी चुनाव मिडियाले लड्छ भनेर देखाए । सामाजिक सञ्जाल युद्ध मोर्चाजस्ता देखिए । भाषाको शब्दकोष अपुग देखियो । माध्यमहरू आँखा र कान आफनो माध्यमबाट अन्यत्र जान नदिन कसरी ताजा र कलात्मक किसिमले परिणाम दिने भन्ने कुरामा प्रतिस्पर्धामा देखिए ।

नेपालमा अब हुने चुनावहरूमा माध्यमहरूको भूमिका अझ प्रभावकारी मात्र नभएर हस्तक्षेपकारी हुने कुरा प्रस्ट हुनुका साथै यसमा ‘बिग हाउसहरू’ र मिडिया बादसाहहरूको भूमिका अनि विदेशी एजेन्सीहरूसित ‘राम्रो’ सम्बन्ध बनाउनेहरूको भूमिका प्रभावकारी हुने कुरा पनि प्रस्ट भयो ।  यसले पछिका दिनमा जनमतको निर्धारण आर्थिक पक्षका साथै सूचना हस्तक्षेपले गर्ने र सही जनमत ओझेलमा पर्न सक्ने देखिन्छ । यो राम्रो सङ्केत होइन ।

यसपल्टको निर्वाचनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको निर्वाचनमा सबै पार्टी र समुदायको  सहभागिता हो  । वर्तमान संविधानको निर्माण र व्यवस्थापनमा लागेकाहरू यसको कार्यान्वयनमा लाग्नु स्वाभाविक थियो । पहिचानवादीहरू र क्षेत्रीयतावादीहरू समेत सबैले अहिलेको निर्वाचनलाई  आफ्नो पहिचानको आधार माने  । त्यति मात्र नभएर यो संविधान र संसदीय व्यवस्था नमान्ने राजनीतिक पार्टीहरूले पनि यसै निर्वाचनका माध्यमबाट आफ्नो पहिचान स्थापित र विस्तारित गर्न खोजे । कसैले यसलाई साधन र कसैले यसलाई साध्य माने पनि सबैले स्थानीय निर्वाचनलाई आधार बनाएर आफ्नो भूमिकालाई परिभाषित गर्न खोजे  । यो यसको विशेषता हो ।
 
नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र लगायत यो संविधान र संसदीय व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्धता जनाउनेहरूले यसलाई सम्पूर्ण ठान्नु स्वाभाविक छ ।  पक्षधरताको यो एउटा कित्ता हो । अर्को प्रवृत्ति “क्रान्तिकारी उपयोग” को रह्यो र अर्को प्रवृत्ति चाहिँ “खारेजी” को रह्यो ।
 
चुनावमा आएको परिणाममा एमाले अघि देखिए पनि चुनावी परिणाम र आधारभूत जनमतमा भिन्नता हुन्छ । “अमुक राम्रो पार्टी र  अमुक राम्रो मान्छे हो तापनि उसले हार्ने हुँदा उसलाई भोट दिँदा भोट काटिएर खराब पार्टीको खराब मान्छेले जित्ने हुनाले तुलनात्मका रूपमा राम्रो पार्टी र राम्रो माछेलाई भोट दिनुपर्छ ” भन्ने अभिमत पनि मतदान प्रक्रियामा सक्रिय हुन्छ र यसपल्ट पनि भयो । त्यसमा पनि स्थानीय निर्वाचनमा एउटै मात्र पक्षले काम गर्दैन ।

स्थानीय निर्वाचनमा एमालेले ल्याएको परिणाम यताका दिनमा उसले लिएको राष्ट्रियतासम्बन्धी अडान र अनि केही समसामयिक जल्दाबल्दा सन्दर्भप्रतिको उसको सही बुझाइको परिणाम  हो । भारतको सामु लम्पसार पर्ने प्रवृत्ति प्रधानन्यायधीश र प्रहरी प्रमुख नियुक्ति प्रकरणमा काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको नाङ्गो नाच,  संविधान संशोधन गर्ने नाममा भारतलाई खुसी पार्न गरिएका राष्ट्रिय स्वाधीनता विरोधी गतिविधिहरूलाई सहरको बौद्धिक समुदायले मात्र नभई आम नागरिकले समेत असाध्यै गम्भीरतापूर्वक नियाले  । काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको हातमा सत्ता गयो भने यो देशको नामनिसाना नरहने रहेछ भन्ने निचोड हो एमालेले पाएको जनमत । अझ कतिपय ठाउँमा अन्तर्घात नभएको भए यो जनमतको परिणाम बढी देखिन्थ्यो भन्ने भनाइ पनि रहेको छ । अहिले एमालेले पाएको जनमत उसको पार्टीको मात्र नभएर राष्ट्रिय स्वाधीनताप्रेमी जनताको अभिमत हो भनेर यसलाई उसले कदर गर्नु आवश्यक छ ।
 
२०४६ पछि सबैभन्दा बढी सरकार चलाएको काङ्ग्रेसले उत्पन्न गरेको आर्थिक चौपट र प्रचण्डको पुत्री मोहको कहालिलाग्दो स्वरूप पनि नेपाली जनतालाई एमालेप्रति आकर्षित गराउने अर्को कारण बन्यो ।  चुनावी योजना र नीति नै नभएको जस्तो देखिने काङ्ग्रेस र जनताले राजकुमारी भनेर व्यङ्ग्यले नाम लिने गरेकी पात्रलाई जिताउन प्रचण्डले गरेको मिलोमतोको चरित्रले बडो अचम्मको वातारण उत्पन्न गर्यो  ।  काङ्ग्रेसका लागि पनि यो गठबन्धन प्रत्युत्पादक साबित भयो । प्रचण्ड र उनको समूह नवप्रतिक्रियावादमा पतन भयो भनेर यस टिप्पणीकारले भन्दैआएको सत्यतथ्य स्थानीय निर्वाचनमा  व्यवहारद्वारा नै पुष्टि भएको छ । वास्तवमा प्रचण्ड फासिवादी मानसिकताका पात्र हुन् । शक्तिमा रहन र रहेर यिनले जे पनि गर्छन् । चुनावकै सन्दर्भमा पनि यो कुरा प्रस्ट भएको छ । 
 
मोहन बैद्यको नेतृत्वमा  रहेको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) ले सोही पार्टीका नेता सिपी गजुरेलको नेतृत्वमा  गठित “देजमो” मार्फत स्थानीय चुनावको उपयोग गर्यो  । नाम जे जे दिए पनि यो चुनावमा सहभागिता हो । क्रान्तिकारी उपयोग भनेको आफ्नो उमेदवारलाई मात्र भोट दिने हो । तर सो पार्टीको  केन्द्रीय नेताले नै  “आफनो उमेदवार भएकाले एउटा भोट उसलाई दिइयो र अरू पदमा चाहिँ अमुकअमुकलाई दिइयो”  भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन्छ भने त्यसलाई क्रान्तिकारी उपयोग मान्न सकिँदैन, पूर्ण सहभागिता भन्नुपर्छ ।   आगामी दिनहरू यो समूहका लागि सबैभन्दा बढी चुनौतीपूर्ण हुनेछन् भन्ने कुरा प्रस्ट छ । क्रान्तिकारी पनि हुनु पर्ने अनि बुर्जुवा चुनावी मोहबाट पनि मुक्त हुन नसक्ने प्रवृत्तिले यो समूहको अग्रगामी यात्रा निकै सकसपूर्ण र सङ्कटपूर्ण हुने छ भन्ने कुरा प्रस्ट छ  ।
 
नेत्रविक्रम चन्दको नेतृत्वमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पनि पार्टीको परिचय र भूमिका विस्तारका लागि स्थानीय चुनावको भरपूर उपयोग गर्यो  । क्रान्तिकारी उपयोग भन्नेहरूले भोट खसाले भने यसले  खारेजी भनेर भोटप्रति रुचि देखाएन र चुनावमा भाग नलिने पार्टी भनेर यसले आफूलाई चिनाउन खोज्यो । पहिचानलाई प्रचारात्मक र राजनीतिक तहमा मात्र सीमित गर्नु उचित नठानेर आफ्नो राजनीतिक पहिचानलाई भौतिक किसिमले परिभाषित गर्न खोज्यो-बमबारुद प्रयोग गरेर  । अहिलेको अवस्थामा खारेजीको प्रभावकारिता राजनीतिक-प्रचारात्मक नै हो, त्यो भन्दा बढी प्रत्युत्पादक हुने सम्भावना रहन्छ  । खारेजी सम्बन्धी उसका गतिविधि हेर्दा उसले यसलाई कार्यनीतिगत स्तरमा भन्दा पनि रणनीतिगत स्तरमा लिन खोजेको देखिन्छ । पहिले थवाङमा भएजस्तो शून्य मत हुने अवस्था आधारइलाका बाहेक कतै सम्भव  हुँदैन  । कालिकोट घटनाले भने उसको खारेजीको राजनीतिमाथि नै प्रश्न उठाइदिएको छ ।

घटना घटेको स्थानमा ६० प्रतिशत मतदान भएको भनिएको छ । चुनाव सकिएपछि बक्सा बन्द गरेर जाने क्रममा गोलीकाण्ड भयो  र एकजनाको मुत्यु भयो भनिएको छ । कुनै पनि नागरिकको मृत्यु हुनु राम्रो कुरा होइन । मारिने राप्रपाको तर्फबाट वडा अध्यक्षमा उठेका  पात्र भनिएको छ । अर्थात् सत्ताकै बन्दुकले संविधान र सत्ताको पक्षधर मान्छेको हत्या भएको देखिन्छ । यसरी मारिनुको घटनाको विरोध गर्ने कुरामा विवाद छैन ।  तर, “एकीकृत क्रान्ति'' को पहिलो सहिद भनेर जसरी पार्टीकै महामन्त्रीको वक्तव्य आयो, यसले प्रश्न र आशङ्का दुवै उब्जाएको छ ।  कि त सूचना नै राम्रोसित नबुझी वक्तव्य दिएको रहेछ भन्नुपर्ने हुन्छ, कि त क्रान्ति र सहिदको परिभाषा नेताहरूले बुझेका रहेनछन् भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ । यहाँ बुझाइ र धैर्य दुवैको अभाव देखिन्छ ।

यसबारे प्रश्न उठेपछि सोही पार्टीका कतिपय नेताले “पार्टीले कतिपय ठाउँमा स्थानीय चुनावको आन्तरिक रूपमा प्रयोग गरेको ” भनेर वक्तव्यको औचित्यलाई पुष्टि गर्न खोजेको पनि पाइन्छ  । यसो हो भने यो झन् तर्कहीन कुरा हुन्छ । यसले एकातिर ‘खारेजी अभियान’ स्वाँङ र ढोङ मात्र रहेछ भन्नुपर्नै हुन्छ, अर्कोतिर आफूले नै प्रयोग गरेको हो भने  मतपत्रको बक्सामा आगो लगाउनु पर्ने आवश्यकता किन पर्यो भनेर प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रयोग नै गर्ने हो भने राप्रपाको पहिचानमा गर्नु को के अर्थ छ ? मालकोटमा घटना दुखद घटना हो । परन्तु, यसलाई लिएर विप्लव समूहले जे तर्क अघि सारेको छ, यसले विप्लव समूहको राजनीतिक केटौलेपन र वैचारिक दरिद्रतालाई मात्र जनाउँछ ।
 
समग्रमा भन्दा प्रयोग र उपयोगका आआफ्ना शैली भए पनि सबैले यसपल्टको स्थानीय निर्वाचन उपयोग गरे भन्ने कुरा नै सही हो ।

यसपल्टको चुनावमा नेपालमा राजनीतिक पार्टीहरूको भूमिकाप्रति वितृष्णा जगाएर न्यूनीकरण गर्ने र आइएनजिओ/ एनजिओको भूमिकालाई स्थापित गर्न खोज्ने जेजस्तो तारतम्य देखियो, यो बडो गम्भीर प्रश्न छ । राजनीतिक पार्टीहरूको भूमिका, आवश्यकता र औचित्यलाई न्यूनीकरण गर्ने एनजिओवादी प्रवृत्ति खतरनाक प्रवृत्ति हो । चुनावमा रातारात काठमाडौँमा  ‘उदाएका’  एक थरी पात्रहरूका नाममा रहस्यमयी ढङ्गले देखापरेको  भोटको अङ्कगणितले क्रिस्चियनहरू निकै खुसी भएको कुरा पनि यतिखेर चर्चाको विषय बनेको छ ।

चुनावले अर्को एउटा पाटोलाई पनि सतहमा ल्याएको छ ।

चुनावी राजनीतिलाई सम्पूर्ण ठान्नेहरूका लागि बाटो सोझो र प्रस्ट छ । आमूल क्रान्तिकारी रूपान्तरणको अभियानप्रति प्रतिबद्धताको कुरा गर्नेहरूका लागि भने यो चुनावले थप चुनौती थपेको छ र अब कुरा होइन काम भनेर नयाँ सन्देश दिएको छ । यथास्थितिवादी गोलचक्कर कि अग्रगामी छलाङ,? बैद्य समूह र विप्लव समूह दुवैका लागि आगामी दिनहरू साँच्चिकै चुनौतीपूर्ण हुनेछन् l
०००