२०७२ साल भदौ ७ गते कैलाली जिल्लाको टीकापुरमा आठ जना नेपालीको हत्यामा संलग्न अपराधीहरूको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारी निर्णय अहिले सर्वत्र निन्दाको विषय भएको छ ।
 
टीकापुर घटना नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा प्रजातान्त्रिक मूल्यका लागि लडिएको लडाइँ नभएर भारतीय विस्तारवादको स्वार्थमा तराईका केही दलालहरूद्वारा नेपाली जनता र राष्ट्रिय स्वाधीनता विरुद्धको घटना थियो ।  कथित मधेसवादी नेताहरू उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोहरू तथा काङ्ग्रेसका सभाशद् अमेरेशकुमार सिंहले त्यति बेला बोलेका कुरा नेपाल र नेपाली जनताका विरुद्ध केन्द्रित थिए र उनीहरूकै निर्देशनमा सो घटनामा नेपाली नागरिकको हत्या भएको थियो भन्ने कुरा समयले प्रमाणित गरिसकेको छ l

सो घटना योजनाबद्धताको उपज थियो र अमुकअमुकको नेतृत्व र निर्देशनमा भएको थियो भनेर सो घटनाको छानबिन गर्न बनेको समितिले प्रस्ट पारेको कुरा पनि प्रकाशमा आइसकेको छ l  र  यसमा त्यस समयमा नेकपा-माओवादीका र अहिले  माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ समेतको भूमिका रहेको कुरा पनि सार्वजनिक भइसकेको छ ।

सो घटनाका दोषीहरूमाथि कडाभन्दा कडा कारवाही हुनुपर्छ भन्ने नेपाली जनताको आवाजलाई कुल्चेर त्यस घटनाका प्रमुख दोषीहरूमध्ये एक  रेशम चोधरीलाई दिल्लीमा प्रधानमन्त्री दाहालले भेटेका थिए र हालसालै प्रधानमन्त्री दाहालले दोस्रो चरणको निर्वाचनमा आफ्नो प्रभाव बढाउन रेशम चोधरीलाई सरकारी कोषबाट आर्थिक सहयोग गरिरहेका छन् भनेर समाचारहरूसमेत प्रकाशित भएका थिए । पुष्पकमल दाहाल सो घटनाका दोषीमाथि कारबाही नगर्ने सर्तमा मधेसी मोर्चाको समर्थन लिएर प्रधानमन्त्री बनेका थिए र  गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधीले अनेक किसिमले सो घटनाका दोषीलाई  शुद्ध बनाउन निकै प्रयास गरेका थिए । गत साल असोजमा पत्रपत्रिकाले '' कैलालीको टीकापुरमा गत वर्ष भएको प्रहरी हत्यालाई राजनीतिक मुद्दा भनी उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले अडान लिएपछि प्रहरी नेतृत्व र गृहमन्त्रीबीच विवाद उत्पन्न भएको छ ,'' भनेर समाचार समेत प्रकाशित गरेका थिए l

जनदबाबका कारण त्यतिबेला मुद्दा फिर्ता लिने योजना रोकिए पनि  अहिले दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनको तयारीका क्रममा सरकारले “टीकापुर घटनाका दोषीलाई सफाइ दिने” निर्णय गरेको छ । र यसको चोतर्फी विरोध भएको छ ।  यसलाई लिएर विभिन्न माध्यमहरूले विभिन्न किसिमका टिप्पणी गरेका छन् । यहाँ दुइटा मात्र उदाहरण प्रस्तुतगर्नु सान्दर्भिक ठानिएको छ :
 
' मुद्दा फिर्तीको ‘टाइमिङ’ ' शीर्षकमा chakrapath.com लेख्छ :

''गतवर्ष मुद्दा फिर्ता लिन प्रयास गरेको बेला देशभरिबाट ब्यापक विरोध भयो भने प्रहरीकै नेतृत्वले विरोध गरेको तथ्य बाहिर आइसकेको छ । अहिले पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन सकिएर देशको सम्पूर्ण ध्यान त्यसको परिणामतिर खिचिएको बेला ‘मधेस आन्दोलन र थरुहट आन्दोलन’ नाम दिएर मुद्दा फिर्ता लिने तयारी गरिएको छ । त्यसमाथि दाहालले आगामी जेठ ८ गते प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गरिसकेका छन् । हट्ने निर्णय गसिकेको प्रधानमन्त्रीले यस्तो गम्भीर निर्णय गर्नु आपराधिक मनोवृत्तिको संकेत हो ।"

मार्क्सवादी साहित्यकार खम्बु चन्द आफ्नो फेसबुकमा लेख्छन् :

''दिल्लीको डिजाइन र पटना हुँदै लैनचौरसम्मको व्यवस्थापनमा केही देशद्रोही तत्वहरूद्वारा आन्दोलनको नाममा पूर्वमा मधेशी र पश्चिममा थारू  समुदायलाई ढाल बनाएर उत्पात मच्चाउने काम भयो । गौर हत्याकाण्डदेखि टीकापुर काण्ड सम्मको शृङ्खलाभित्र यही रहस्य देखिन्छ । ती हत्याकाण्डको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषिमाथी कडा कार्बाही गर्नुको सट्टा पुरस्कृत गर्ने काम गरेर प्रचण्डले आफ्नो मालिकप्रतिको बफादारिता प्रदर्शन गरेको छ । यसबाट प्रचण्ड मण्डली भारतीय साम्राज्यबादको चुत्थो नोकर हो भन्ने कुरा फेरि पनि पुष्टि भएको छ ।''

 चुनावको चटारोमा परेर होला सरकारबाहिरका एमालेबाहेक  अरू राजनीतिक पार्टीहरू यस विषयमा बोलेका छैनन् । एमालेले यससम्बन्धी धारणा यसरी प्रस्तुत गरेको छ :

“२०७२ साल भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको ८ जना सुरक्षाकर्मी र १ जना शिशुको विभत्स हत्या एवं त्यसपछिका विभिन्न आपराधिक घटनाहरूलाई राजनीतिक आवरण दिई तिनमा सङ्लग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिन सरकारले हिजो गरेको निर्णयप्रति नेकपा (एमाले) गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ ।”

यतिखेर सरकारी निर्णय विरुद्ध समाचार माध्यमहरू तथा सामाजिक सञ्जालहरू आक्रोस र घृणाले भरिएका छन् र यसो हुनु स्वाभाविक छ l वास्तवमा टीकापुर घटना गौरघटनाको पुनरावृत्ति थियो । सारमा गौर हत्या र टीकापुर हत्या एउटै प्रवृत्तिका घटनाहरूको शृङ्खला हुन् । यसको केन्द्रीय सार भनेको  राष्ट्रिय स्वाधीनता र  त्यसका पक्षधरहरूप्रति प्रहार हो । निहत्था प्रहरीदेखि दूधेवालकसम्म मारिनुको मानवीय पक्ष त छ नै, त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण विषय के सन्दर्भमा तिनको हत्या भएको थियो भन्ने हो ।

 टीकापुर घटना केही  पनि होइन भन्दै त्यसलाई राजनीतिक दाउपेचमा मिलान गर्नु भनेको जनता र राष्ट्रप्रति गद्दारी गर्नु हो ।  यो दोस्रो चरणको चुनावलाई प्रभावित पार्न गरिएको निर्णय मात्र नभई राष्ट्रघाती-जनघाती निर्णय पनि हो । सारतः यो निर्णय भारतीय प्रतिक्रियावादप्रति नाङ्गो दलाली हो र यसका विरुद्ध जनस्तरबाटै विरोध र प्रतिरोध हुनु आवश्यक  छ ।