नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) का अध्यक्ष मोहन बैद्यले यही फागुन २९ गते एक वक्तव्य जारी गरी आफनो पार्टीको सचिवालय बैठकले गरेका निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका छन् । तीनओटा बुँदामा व्यक्त निर्णयहरूमा सरकारले गर्न थालेको स्थानीय चुनाव, भर्खरै सप्तरी र कञ्चनपुरमा भएका घटनाहरू तथा पार्टीको तीनमहिने अभियानसम्बन्धी निर्णयहरू समेटिएका छन् । सो निर्णयमा भनिएको छ
:

“हाम्रो पार्टी क) सप्तरीमा घटेको  हत्याकाण्डको साथै ख) देशका विभिन्न स्थानहरूमा भारतीय विस्तारवादद्वारा सीमा अतिक्रमण गर्ने प्रक्रिया बढ्दै गई देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्नमा गम्भीर सङ्कट पैदा भएको  तथा हालै कञ्चनपुरमा भारतीय सीमा सुरक्षा बलद्वारा नेपालमा प्रवेश गरी नेपाली युवाको हत्या गरिएको स्थितिमा मिचिएका भूभाग फिर्ता गर्ने, नेपाल–भारतबीचको अन्तर्राष्ट्रिय  सीमा तथ्यसम्मत तथा वैज्ञानिक रूपमा नियमन गर्न,  उक्त घटनामा गल्ती भएको स्वीकार गरी भारत सरकारबाट माफी मागिनु पर्ने लगायतका विषयलाई लिई यही चैत्र ५ गते सांस्कृतिक प्रतिरोध दिवससहित देशव्यापी रूपमा विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय लिइएको छ ।”

यसैगरी सो पार्टीको सचिवालय बैठकले चुनाव  तथा सङ्घर्षसम्बन्धी कार्यक्रमका बारेमा भनेको छ : “प्रदेशको निर्वाचन गरी  स्थानीय निर्वाचन गरिनुपर्ने र पहिचानसहितको सङ्घीयता लगायतका विषयलाई लिएर सञ्चालित सङ्घर्षहरूलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।”
 
मधेसी मोर्चाले राखेको प्रदेश र नागरिकतासम्बन्धी “न्यायोचित माग” हरू र ‘सङ्घीय गठबन्धन ” का मागहरूलाई समर्थन गर्दैआएको र आफ्ना प्रमुख सल्लाहकारलाई ‘सङ्घीय गठबन्धन ” को प्रवक्ता बनाएर सङ्घर्षमा सहयोग, समर्थन र सहभागिता जनाइरहेको र ‘पहिचानवाद’ र ‘आत्मनिर्णयको अधिकार’ प्रति प्रतिबद्धता जनाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) ले “पहिचानसहितको सङ्घीयता लगायतका विषयलाई लिएर सञ्चालित सङ्घर्षहरूलाई समर्थन गर्ने” कुरा नयाँ होइन । परन्तु निर्वाचन सम्बन्धमा यसले अघि सारेको धारणाले भने केही प्रश्नहरू उठाएको छ ।

चुनावमा भाग लिने/नलिने तथा  बहिष्कार गर्ने कुरा कार्यनीतिक प्रश्न हो । भाग लिने बित्तिकै दक्षिणपन्थी भइहाल्ने र बहिष्कार गर्ने बित्तिकै क्रान्तिकारी भइहाल्ने होइन l भाग लिने र बहिष्कार गर्नै प्रकृतिमा  पनि यसको औचित्य भर पर्छ । तर पछिल्ला दिनमा एकएकवटा बहाना बनाएर चुनावमा भाग लिने पार्टीहरू संसद्वादी भासमा फसेका थुप्रै उदाहरणहरू छन् । यस अर्थमा क्रान्तिकारी विकल्पसहित चुनावलाई सक्रिय बहिष्कार गर्न सक्नु सही दिशा हो । नेकपा-माओवादीले  दोस्रो संबिधान सभामा गरेजस्तो बहिष्कार नभएर यसलाई क्रमभंग र अघि बढ्ने छलांगका रूपमा लिनुपर्छ l

क्रान्तिकारी माओवादीले “चुनाव कार्यनीतिक प्रश्न हो” भनेर भाग लिने/नलिने  सम्बन्धमा जेजस्तो भाषा  र तर्क प्रस्तुत गरेको छ, यसबाट सो पार्टीले चुवनावमा भाग लिन खोजेको कुरा बुझ्न सकिन्छ । स्थिति भद्रगोल छ, स्थानीय चुनाव पहिले गर्नु संविधान विपरीत छ , चुनाव हुने स्थिति छैन, भए पनि भयावह अवस्था छ भनेर स्थिति सहज र सामान्य भएमा चुनावमा भाग लिन सकिन्छ भन्ने क्रान्तिकारी माओवादीको  ठम्याइँ देखिन्छ । वक्तव्य अनुसार, स्थिति असहज भएको र चुनाव संविधानसम्मत नभएकाले निर्वाचन औचित्य हीन भएको ठहर सो पार्टीले गरेको देखिन्छ  । यस किसिमको भनाइ बाबुराम-उपेन्द्र यादवको भनाइसित मेल खान्छ । जस्तो फागुन १२ गते बाबुराम–उपेन्द्र यादवद्वारा जारी संयुक्त वक्तव्यको दोस्रो बुँदामा भनिएको छ : “कार्यान्वयनका लागि सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन पहिला गराइनु पर्दछ ।”

त्यसैगरी नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) ले पनि प्रस्ट रूपमा भनेको छ : “प्रदेशको निर्वाचन गरी  स्थानीय निर्वाचन गरिनुपर्ने” । यस भनाइले संविधानको पालना नभएकाले यसलाई लागू गर्नुपर्ने, अनि स्थिति पनि सहज भएमा पार्टी चुनावमा भाग लिन तयार छ भन्ने कुरा पनि बुझिन्छ ।
यसरी हेर्दा सीमा समस्या तथा राष्ट्रिय सवाधीनताका सम्बन्धमा नेकपा (माओवादी ) को धारणा प्रस्ट छन् र आन्दोलनका कार्यक्रमहरूलाई पनि सान्दर्भिक र स्वागतयोग्य भन्न सकिए पनि वर्तमान संविधान र चुनावका सम्बन्धमा भने नेकपा (माओवादी ) निकै अन्योलमा रहेको देखिन्छ ।