हरेक दिनजसो साझा प्रकाशनसित सम्बद्ध समाचारहरू प्रकाशित भइरहन्छन् र यसका महाप्रवन्धक डोलिन्द्र शर्माले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत ''आफ्नो न्यायिक मन र विवेकको प्रयोग गरी स्वतन्त्ररूपमा सुझाव पाउँ, साझा प्रकाशनलाई आगामी दिनमा कसरी सञ्चालन गर्नुपर्ला ?"  भनेर आह्वान गरेको पढ्न पाइन्छ । यो सकारात्मक पक्ष हो ।

सरसरती हेर्दा महाप्रवन्धकको साझा प्रकाशनको वर्तमान र भविष्यप्रति एकदमै गम्भीर र यसलाई कसरी राम्रो र गम्भीर बनाउने भन्नेमा उनको चिन्ता र चिन्तन रहेको भन्ने देखिन्छ । परन्तु, त्यहाँका कर्मचारी, कतिपय बोर्ड सदस्य र सेयरहोल्डरहरू र साहित्यकारहरूको धारणा भने एकदमै भिन्न रहेको पाइन्छ  । उनीहरूका भनाइमा साझा प्रकाशनको कार्यालय पार्टी कार्यालयजस्तो भएको छ र इमानदार, स्वाभिमानी र गैरपार्टी लेखकहरूका लागि साझा प्रकाशन बिरानोजस्तो हुनथालेको छ ।

प्राप्त समाचारअनुसार, 'साझा बचाउ अभियान' मा सेयरहोल्डरहरू, शुभचिन्तकहरू तथा कर्मचारीहरूसमेत लागेको अवस्थामा बचाउ अभियानको अभियन्ता आफू मात्रै भएको भन्दै आफूलाई नायकका रूपमा पत्रपत्रिकाहरू तथा फेसबुकमा प्रचार गरे/गराएको, कर्मचारीका समस्यामा ध्यान दिनेभन्दा शक्तिकेन्द्र धाउन मन पराएको, नेताहरूसित फोटो सेसन गरेर आफ्नो पहुँच देखाउँदै कर्मचारी र सेयरहोल्डरहरूमाथि धाकरवाफ देखाउन खोजेको, नेताहरूको घरघर धाएर स्तरहीन पुस्तकहरू प्रकाशन गरेको तथा आफ्नो  इच्छाअनुसार निर्णय गरेर साझाको निर्णय भन्ने गरेकाले महाप्रवन्धकसित साझा प्रकाशनका  बोर्ड सदस्यहरू नै आक्रोसित बनेका छन् ।

कर्मचारीहरूले वर्ष दिनदेखि तलब खान नपाएको, सेवा निवृत्तहरूले एक पैसा पनि हातमा नलिई अवकास लिनु परेको र सेयरहोल्डरहरूले पनि वर्षौँदेखिको रोयल्टी पाउन नसकेको अवस्थामा महाप्रवन्धक डोलिन्द्र शर्मा संस्थाको हितभन्दा पनि राजनीतिक नेताहरू रिझाएर कुर्सी बलियो बनाउन लागेको भन्ने कुरा पनि प्राप्त समाचार उल्लेख गरिएको छ ।

निकै होहल्ला गरिएको तर प्रभावकारी हुन नसकेको भनी टीकाटिप्पणी भएको ‘तीन जना स्रष्टा’ सम्मानको विषयलाई लिएर कर्मचारीले मात्र नभई बोर्ड सदस्य तथा सेयरहोल्डरहरूले पनि असन्तुष्टि जाहेर गरेको र  एमालेको तर्फबाट कोटामा निर्वाचित बोर्ड सदस्य विजय सुब्बाले कार्यक्रमकै बहिष्कार गरेको कुरा पनि विशेष टिप्पणीको विषय बनेको छ  । यो कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीको चाकरी र संस्थालाई आर्थिक भार मात्र भएको भन्ने पनि उनीहरूको टिप्पणी छ । स्रष्टालाई सम्मान गर्नु परे पनि साधारण सभा तथा यस्तै विशेष सन्दर्भमा गर्दा उपयुक्त हुने भए पनि महाप्रवन्धकले जसरी यो कार्यक्रम गरे, यसमा सेयरहोल्डरहरूको ठूलोसङ्ख्या र बोर्ड सदस्यहरूबाट एक हिसाबले बहिष्कारको स्थिति बन्यो भन्ने पनि समाचारमा उल्लेख गरिएको छ ।

पुराना र साझा पुरस्कार प्राप्त वरिष्ठ र सम्मान गर्नुपर्ने लेखकहरूलाई समेत “पुस्तक छापिदियौँ यति प्रति विक्री गर्नुपर्छ” “अमुक अमुकले यति बिक्री गरे, तपाईँले कति बिक्री गर्ने” भनेर दबाब दिएको कुरा पनि अहिले बजार चर्चाको विषय बनेको छ ।  अमुक किताबको छपाइ खर्च लेखक आफैँले व्यहोर्ने र पुस्तक पनि सबै किन्ने सर्तमा साझाको लोगो प्रयोग गर्न दिएको कुरा पनि अहिले चर्चाको विषय बनेको छ । यसबाट अब सही लेखक होइन, पैसावाल लेखकको पहुँच साझामा हुने कुरा पनि चर्चाको विषय बनेको छ र साझा प्रकाशन लेखकहरूको विचारमन्थनको थलो नभएर दुई नम्बरी व्यापारीको थलो बन्ने कुराको टिप्पणी पनि सेयरहोल्डरहरूबीच हुनथालेको छ । अलिकति बहस गर्नेबित्तिक कर्मचारी सरुवा गरेको तथा साझामा सक्षम मान्छे हुँदाहुँदै पनि बाहिरबाट ‘गरिमा’ का लागि सम्पादकको विज्ञापन गरेर आफन्तलाई तलब खुवाउन खोजेको कुरा पनि अहिले कर्मचारीहरूमाझ टिप्पणीको विषय बनेको छ ।

यताका वर्षहरूमा भएका अतिराजनीतिकरण, शक्तिकेन्द्र धाउने प्रवृत्ति, आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रवृत्ति र आर्थिक भ्रष्टाचारका कारण जीर्ण बनेको साझा प्रकाशनलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा जुन किसिमको व्यापक छलफल गरिनुपथ्र्यो, एउटा आयोगजस्तो बनाएर साझा प्रकाशनका समस्याहरू के-के हुन् र समाधान गर्न के-कसो गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको निर्क्योल गर्नुका साथै विगतमा भएका भ्रष्टाचारहरूको पनि छानबिन गरिनु आवश्यक थियो । त्यसैगरी डोलिन्द्र शर्मालाई नै जसरी ४ वर्षका लागि पुनः नियुक्ति गरियो, यसले बोर्ड सदस्यहरूका साथै सेयरहोल्डरहरूलाई समेत आक्रोसित तुल्याएको कुरा पनि समाचारमा उल्लेख गरिएको छ । पछिल्ला दिनमा साझा प्रकाशन बढी राजनीतिकरण र टेन्डर प्रवृत्तितर्फ प्रवृत्त हुनथालेको भन्ने चर्चा अहिले साहित्यिक वृत्तमा हुनथालेको छ ।

हालै सरकारले साझा प्रकाशनका लागि केही रकम अनुदान र ऋणमा उपलब्ध गराउन गरेको निर्णय सकारात्मक भए पनि रकम के-कस्ता कार्यमा र कसरी खर्च गर्ने भन्ने समग्र विवरण प्रस्ट नपारी उपलब्ध गराउनु नहुने र खर्चको पनि अनुगमन गर्नुपर्ने कुरामा सेयरहोल्डरहरूले जोड दिएका छन् । यसैबीच आफू नजिकको मान्छेलाई साझा प्रकाशनको अध्यक्षमा ल्याउन महाप्रवन्धक डोलिन्द्र शर्मा प्रचण्डकहाँ धाउन थालेको कुरा पनि थाहा हुनआएको छ । खासगरेर एमालेप्रति नकारात्मक बनेका महाप्रवन्धकले आफूलाई माओवादी केन्द्रको खास मान्छेका रूपमा प्रस्तुत गरेको र आफूले चाहेको मान्छे नै अध्यक्षमा आउने भनेर भनेको कुरा पनि  कर्मचारीहरू तथा सेयरहोल्डरबीच टिप्पणीको विषय बनेको छ । 

यता साझा प्रकाशनका महाप्रवन्धक डोलिन्द्र शर्माले भने नेताहरूको किताब खोजीखोजी प्रकाशित गरेको नभई नयाँ प्रतिभालाई अवसर दिएको, नयाँको मात्र नभई पुरानाका स्तरीय पुस्तकहरू पनि प्रकाशित गरेको, काम नगर्ने र संस्थाहित विपरीत राजनीति गर्ने, कर्मचारी भडकाउनेहरूलाई सरुवा गरेको, पहिलेका भ्रष्टाचारका प्रकरण सार्वजनिक गर्न थालेपछि आत्तिएर उनीहरूका नजिकका व्यक्तिले आफूलाई बदनाम गर्न शक्तिकेन्द्रहरूसित जोडेको, आफू इमान्दारीका साथ साझा प्रकाशनको उन्नतिमा  लागेको, आफूले लेखकहरूलाई सक्तो सहयोग र सम्मान गरेको र योग्य र सक्षम व्यक्तिमार्फत ‘गरिमा’ को सम्पादन गराएर स्तरीकरण गर्न खोजेको भन्ने कुराको जिकिर गरेका छन् ।

सरकारको सहयोगबिना संस्था चल्न नसक्ने हुँदा सरकार र राजनीतिक व्यक्तिसित सम्बन्ध सुमधुर पार्ने कुरामा विमति नरहे पनि बोर्ड सदस्यहरूबीचमै सहयोग र सहमतिको वातावरण बन्न नसके र सेयरहोल्डरहरूलाई बेवास्ता गरेर आफू खुसी जान खोजे संस्थाले अपेक्षित गति लिन नसक्ने कुरा स्वतःसिद्ध छ ।  साझा प्रकाशनले व्यापार प्रवर्द्धनमा  जोड दिनु आवश्यक छ, तर व्यापार प्रवर्द्धनमा जोड दिनु र व्यापारी नै बन्नु अलग कुरा हुन् । विगतमा आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको अनियमितता, अपारदर्शीता तथा प्रकाशनको क्षेत्रमा देखिएको गुणस्तरहीनताप्रति संस्था प्रमुखले गम्भीरता अँगाल्नुका साथै व्यापक समझदारीको वातावरण निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।

राजनीतिक सम्बन्धको आफ्नै अर्थ रहे पनि 'अक्सफोर्ड इन्टरन्यास्नल पब्लिकेसन' को 'चतुर व्यापारी' बाट आफूलाई साझा प्रकाशनको महाप्रवन्धकमा फेर्ने हो भने प्राज्ञिक र बौद्धिक क्षेत्रसितको सम्बन्धलाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिनु आवश्यक छ । यसैले नै 'साझा बचाउ अभियान' लाई दीर्घकालीन सहयोग पुग्छ ।