डा. ऋषिराज बराल
अहिले मोहनविक्रम सिंह, मोहन बैद्य ‘किरण’ र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ को हस्ताक्षरसहित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) द्वारा जारी संयुक्त वक्तव्यले एउटा  नयाँ तरङ्ग उत्पन्न गरेको छ ।  “भारतीय विस्तारवाद विरुद्ध” भन्ने कथनले सबैलाई आकर्षित गर्नु स्वाभाविक छ  । खास गरेर सम्बन्धित पार्टी कार्यकर्ताहरूमा त्यसमा पनि बैद्य र विप्लवका कार्यकर्ताहरूमा नयाँ उत्साह पैदा भएको कुरा तिनका अभिव्यक्तिहरूबाट बोध गर्न सकिन्छ ।

अहिलेको संविधानलगायत थुप्रै कुराहरूमा मोहन विक्रम सिंहको पार्टी र एमालेबीच त्यति ठूलो विवाद देखिँदैन । चित्रबहादुर केसीलगायतका मसालका सभासदहरूले सङ्घीयताबाहेक यो संविधानका अधिकांश कुरालाई स्वीकार गरेर संविधान निर्माणमा सही छाप ठोकेका हुन् । यो संविधानका सन्दर्भमा नेकपा (मसाल) को स्थिति भनेको २०४६ सालको संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गर्ने एमालेको स्थितिजस्तै हो । मोर्चाको नाममा भए पनि ‘मसाल’ यही संबिधानअन्तर्गत ओली  सरकारमा सहभागी पार्टी हो र अहिले संविधान संशोधनसित गाँसिएका विविध प्रकरणमा पनि यो एमालेको साथमा छ । अर्थात् यसका थुप्रै कुराहरू बैद्य–विप्लव समूहसित भन्दा एमालेसित मेल खान्छन् ।

यता बैद्य र विप्लव समूहहरू भनेका संविधानसभाको चुनाव बहिष्कार गरेका पार्टी हुन् र  उनीहरूले यो संविधानबाट जनताले भोगेका समस्या र देशको वर्गीय अन्तर्विरोध हल नहुने हुनाले यसलाई खारेज गरेर जनसंविधान बनाउनुपर्छ भनेका छन् । यहाँ पनि दुई समूहबीच केही भिन्नता देखिन्छ ।  बैद्यले घुमाउरो पाराले यो संविधानप्रति आलोचनात्मक समर्थनको भाव देखाएका छन् । तुलनामा विप्लव समूह वर्तमान संविधानप्रति बढी आक्रमक देखिन्छ । दुवै पार्टीले आ-आफना संविधान जारी गरेर संबिधान सम्बन्धी धारणालाई सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।  बैद्य समूहले सङ्घीयता, समावेशी, धर्मनिरपेक्षताजस्ता कुराहरूलाई प्राप्ति ठानेर जातीय पहिचान र आत्मनिर्णयको कुरामा जोड दिएको छ ।  १४ ओटा सङ्घीय प्रदेश घोषणा गरेर बैद्य समूहले ‘कतै नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा’ भन्ने उखानको चरितार्थ गरेको छ ।  विप्लव समूहको पछिल्लो धारणाले, उसले  सङ्घीयतालाई राष्ट्रिय स्वाधीनताको बाधक ठानेको बुझ्न सकिन्छ ।

'मसाल' समूह  माओवाद र जनयुद्धको राजनीतिप्रति एकदमै आक्रमक र एमालेसित सहकार्य गर्न बढी रुचि राख्ने समूहका रूपमा परिचित छ । यस अर्थमा यो कार्यगत एकता कति परसम्म जाला अथवा यो  कति दिगो होला भन्ने प्रश्न रहे पनि खासखास बुँदामा जुन किसिमको कार्यगत एकता बनेको छ, यो सकारात्मक कुरा हो । यसमा मोहन बैद्यको पहल सराहनीय मान्न सकिन्छ । बैद्य समूहका आफ्नै समस्याका कारणले पनि होला, कार्यगत एकता तथा साझा मञ्चका सम्बन्धमा बैद्य समूह बढी लचिलो देखिन्छ र यसले गर्दा यो समूह समयसमयमा टिप्पणीको विषय पनि बन्ने गरेको छ । खासगरेर अहिलेको संविधानको विरोधमा उपेन्द्र यादवहरूसित विगतमा गरेको कार्यगत एकता आम जनमानबीच मात्र नभई बैद्यकै कायकर्ताबीच पनि आलोचनाको विषय बनेको थियो ।

 विप्लव समूहले चाहिँ आफ्नो पार्टी मात्रै सही, आफू मात्रै जनताका बीचमा छु भनेर देखाउन भनौँ ‘चिनाउन’ र ‘स्थापित गर्न’ भरिसक्के कार्यगत एकता तथा साझा मोर्चा बनाउन चाहेको देखिदैन । आफूलाई क्रान्तिकारीहरूको केन्द्र देखाउन र होहल्लामा उसको बढी रुचि रहेको पाइन्छ ।   मोहन विक्रमले माओ विचार त्यागेको कुरा नगरे पनि मोर्चामार्फत उनी संसदीय राजनीतिको अभ्यास गरिरहेका छन् र उनीपछिका नेता यही संसदीय राजनीतिमा उपप्रधानमन्त्री पनि भइसकेका छन् । अरूसित नअटाउने भनेर टिप्पणी गरिने मोहन विक्रमको प्रवृत्ति र विप्लवको एक्लेबीर हुने प्रवृत्तिले अहिलेको कार्यगत एकता लामो समयसम्म नजाने पो हो कि भन्ने आशङ्का रहे पनि यो लामो समयसम्म जानुपर्छ भन्ने धारणा राष्ट्रिय स्वाधीनताप्रति चिन्तित सबैको छ ।   साथै मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवादका पक्षधरहरूबीच बहसछलफल चलाउँदै कार्यगत एकतालाई पार्टीएकताको आधारसम्म लैजानुपर्छ  भन्ने धारणा खास गरेर, बैद्य र विप्लव समूहका कार्यकर्ताहरूमा विकसित भएको पाइन्छ । यस अर्थमा पनि अहिलेको कार्यगत एकताको निरन्तरताको माग गर्नु स्वाभाविक छ ।

अहिले कार्यगत एकताको आधार मूलतः “नेपालमा भारतीय विस्तारवादका तर्फबाट भएका राष्ट्रियता (प्राकृतिक साधनस्रोत) माथि गरिएको अतिक्रमण" लाई बनाइएको छ र पुस २९ गतेसम्मका लागि सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू पनि सार्वजनिक भएका छन् । राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषय बढीभन्दा बढीलाई समेट्न सकिने विषय हो । कार्यगत एकतामा अहिलेको संविधानका प्रावधानहरू तथा यसमा संशोधनका नाममा उठेको सिमाङ्कन, नागरिकताको प्रावधान र हिन्दी भाषाको प्रश्नलाई छोइएको छैन । परन्तु, यी अहिलेको  संविधानसित जोडिएर आएका विषय हुन् भनेर यी मुद्दाप्रति उदासीन हुने तथा बेवास्ता गर्ने स्थिति चाहिँ होइन ।  यी सोझै नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डतासित जोडिएका प्रश्नहरू हुन् र दीर्घकालीन दृष्टिले निकै ठूलो असर पार्ने र पर्ने मुद्दा हुन् । राष्ट्रिय स्वाधीनताप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नेहरूले सिमाङ्कनको विषय भूगोलको बाँडफाँडमा मात्र सीमित भएर आएको छैन भनेर बुझ्नु आवश्यक छ ।

कार्यगत एकतासित सम्बद्ध समस्या यहीँनेर छ । बैद्य समूहले अघि सारेको संविधानले ‘सङ्घीय जनगणतान्त्रिक संविधान’ जोड दिएको छ । । सङ्घीयता मानेपछि सीमाङ्कनको कुरामा बेवास्ता गर्ने कुरा हुँदैन  । मसाल समूहले सङ्घीयताप्रति विमति जनाए पनि आलोचनात्मक समर्थन गर्दै यसका हरेक गतिविधिमा सहभागी भएको छ । विप्लव समूले सङ्घीयता र यो संविधान दुवैको काम छैन भनेको छ  । यस्तैयस्तै जटिलताले गर्दा संविधान संशोधनका नाममा प्रचण्ड सरकारले अघि सारेका बुँदा राष्ट्रघाती भए पनि तीन समूह यसतर्फ प्रवेश नगरेर कार्यगत एकताको घेरा सीमित पारेको हुनसक्छ । यस्ता कारणहरूले पनि कार्यगत एकताका आयु छोटो हुने हो कि भन्ने आशङ्का उत्पन्न हुनु स्वाभाविक  छ र यस्तो नहोस् भन्ने प्रयास सबैबाट हुनु आवश्यक छ ।

पहिलो  बुँदाको मात्रै कुरा नभएर दोस्रो बुँदाले पनि प्रश्न उठाको छ । २०७४ साल बैशाख नौ गतेको लेनिन दिवस तथा पार्टी स्थापना दिवस मनाउने निर्णय गर्ने नेताहरूले एक हप्ता मात्र बाँकी रहेको माओदिवस मनाउने निर्णय किन गरेनन्, अथवा किन हुन सकेन भनेर कार्यकर्ताबीच प्रश्न उठेको  छ र यो स्वाभाविक पनि छ ।  बैद्य-विप्लव समूह माओवाद मान्छ र  मोहनविक्रम समूह माओवाद मान्दैन, मोहनविक्रम जनयुद्धका पनि विरोधी हुन् । यो कुरा ‘मसाल’ को आवश्यकता र सान्दर्भिकताभन्दा परको विषय हो । यस्तो बेला माओदिवस मनाउने कुरा बैद्य समूह र विप्लवसमूहबीच नै सम्भव हुने देखिन्छ ।

विप्लव समूहलाई अनुभव कम भएका र अध्ययन-चिन्तनतर्फ रुचि नभएका आलाकाँचा नेता र जुझारु र खटारु कार्यकर्ता भएको समूह भन्ने गरिन्छ ।  सम्बन्ध विच्छेदको  तात्तातो अवस्थामा विप्लव समूहले माओदिवस निकै भव्यताका साथ मनाएको थियो । विभिन्न कारणवस विप्लव समूहको अहिलेको स्थिति दुई वर्षअघि नयाँ पार्टी बनाउँदाजस्तो छैन । नेता धेरै, त्यो पनि थाकेका नेता र अल्छे र जागिरे टाइपका कार्यकर्ता बढी भएको समूह भनेर बैद्य समूहका बारेमा टिप्पणी गर्ने गरिन्छ । दुवै समूहले अलगअलग किसिमले प्रभावकारी रूपमा माओदिवस मनाउन सक्ने स्थिति नरहेको अवस्थामा संयुक्त रूपमा मनाउँदा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी पनि बनाउन सकिने र बाहिर पनि राम्रो सन्देश जाने भए पनि संयुक्त रूपमा माओदिवस मनाउनुको आवश्यकता र औचित्यप्रति दुवै पार्टी त्यति गम्भीर भएको बोध हुँदैन ।

दुई पार्टीबीच विचार र राजनीति दुवै दृष्टिल नजिकको सम्बन्ध भएकाले बैद्य र विप्लव समूहबीच नै लामो सहकार्यका आधारहरू देखिन्छन् । तर बैधानिक मंच बनाएर चुनाबमा जाने सन्दर्भ हेर्दा बैद्य समूह र मसाल समूहबीच सहकार्यको सम्भावना बढी देखिन्छ । र पनि समग्रतामा हेर्दा बैद्य समूह र विप्लव समूह नै नजिकका समूह  देखिन्छन् । दुवै समूहका कार्यकर्ताहरूको मनोभाव पनि नमिलेका कुरा मिलाउँदै सँगै जानुपर्छ र कार्यगत एकतालाई पार्टी एकताको तहसम्म लानुपर्छ भन्ने देखिन्छ । माओदिवस संयुक्त रूपमा मनाउने कुरा वैचारिक सामीप्यको आधारका साथै भावनात्मक दृष्टिले पनि एकअर्कालाई नजिक ल्याउने आधार हो ।  यसले कार्यकर्ताबीच मात्र नभई आम जनमानसमा पनि सकारात्मक सन्देश जाने देखिन्छ ।

यसरी हेर्दा तनि पार्टीबीचको कार्यगत एकता जटिलताले बेरिएको बोध हुन्छ तापनि भारतीय विस्तारवाद विरुद्धको कार्यगत एकतालाई सकारात्मक रूपमा लिएर यसको आयाम र आकारलाई थप सुदृढ र फराकिलो बनाउनु आवश्यक छ ।