रमेश शर्मा
विषयप्रवेश
नेपाल बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक मुलुक हो भन्ने कुरा सर्वविदित छ । यी चारै कुराहरू आपसमा सम्बन्धित पनि छन् । नेपालमा विगत केही वर्षदेखि पहिचानको नाममा जातीय प्रश्न जोडतोडका साथ उठिरहेको छ । मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद मान्छौँ भन्ने कम्युनिस्टहरू नै यस मामिलामा अग्रपङ्क्तिमा छन् ।  यस लेखमा जातीय प्रश्न र नेपालमा यसले ग्रहण गरेको स्वरूपका बारेमा छोटो चर्चा  गरिन्छ ।

परिचय
स्टालिनले जातिका चारओटा विशेषताहरू बताउनुभएको छ —साझा भाषा, साझा क्षेत्र, साझा आर्थिक जीवन र साझा संस्कृति । अक्सफोर्ड डिक्सनरीका अनुसार, एउटा खास राज्य वा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने साझा उद्गम, साझा इतिहास, साझा संस्कृति, अथवा साझा भाषाद्वारा गाँसिएका मानिसहरूको ठूलो जमातलाई जाति वा राष्ट्र ९लबतष्यल० भनिन्छ । यो परिभाषा विश्वभरिकै मानिसहरूका  निम्ति लागु हुन्छ । तर एउटा जाति वा राष्ट्रभित्र पाइने विभिन्न जातहरू  भने हिन्दू वर्णाश्रम व्यवस्थामा मात्र उल्लेख छ, जहाँ मानिसहरू  ब्राम्हण, क्षेत्री, बौद्ध र शुद्र गरी चार जातमा बाँडिएका छन् । व्यवहारमा भने यहाँ जात र जाति शब्दको प्रयोग पर्यायवाची रूपमा हुनेगरेको पाइन्छ । वैदिक परम्परालाई हेर्ने हो भने जातीय विभाजन मानिसले गर्ने कर्मको आधारमा छुट्याइएको छ, जहाँ शुद्रबाट जन्मेका सन्तान पनि ब्राम्हण वा क्षेत्री हुनसक्छन्,  तर हाल उपलब्ध मनुस्मृति ग्रन्थले भने जातलाई विशुद्ध रूपमा वंश परम्परा अनुसार  जन्मको आधारमा विभाजन गरिदिएको छ, जहाँ जातीय पहिचानलाई अकाट्य रूपमा अपरिवर्तनीय बनाएको छ ।  यसरी जातीय समस्याको मूल जरो कथित मनुस्मृति हो भन्ने कुरा स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ । वि.सं. २०६८ को जनगणना अनुसार नेपालमा ८१.३४ प्रतिशत मानिस हिन्दू धर्मावलम्बी देखिएको सन्दर्भमा जातीय समस्यालाई बढी मात्रामा यसैमा केन्द्रित गर्नु उपयुक्त हुनेछ । यद्यपि ९.०४ प्रतिशत बौद्ध, ४.३४ प्रतिशत इस्लाम, ३.०५ प्रतिशत किरात, १.४२ प्रतिशत क्रिस्चियनहरूको समस्या पनि यसै प्रसङ्गमा उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुनेछ । पहाड र तराईमा भएको जातीय विभाजन नामाकरणमा फरक देखिए पनि दुवै ठाउँको चरित्र भने समान छ । अझ तराईमा यो विषय झन् जटिल छ ।

जातीय समस्याको स्वरूप
    कामको आधारमा हुने जातीय विभाजनले समाजमा खासै समस्याको सिर्जना गर्दो रहेनछ । उक्त भनाइको पुष्टि अचेल वैदेशिक रोजगारमा जाने सबै जातका युवायुवतीहरूको व्यवहारबाट हुन्छ । उनीहरूको समस्या भनेको विदेशमा भोग्नुपरेको शोषण र उत्पीडन हो । त्यहाँ जातीय समस्याको सामान्य छनक पनि देखिँदैन । जातीय समस्याको मूल जरा मनुस्मृतिमा उल्लेखित वर्ण व्यवस्थामा आधारित भएको कुरा माथि उल्लेख भइसकेको छ । नेपालमा जातीय समस्याको स्वरूपलाई दुई भागमा बाँड्न सकिन्छ : क. पुरोहितवाद र  ख. क्षेत्रवाद ।

बैदिक परम्परामा कामको आधारमा बाँडिएको जातीय व्यवस्थालाई पुरोहितवादमा विकास गरिदिनाले यसले समस्या उत्पन्न गरेको छ । पुरोहितवाद भनेको शासक वर्गको सहयोग र मिलोमतोमा विभिन्न जातिभित्रका ब्राम्हणहरूले विकास गरेको नयाँ धार्मिक र सांस्कृतिक प्रचलन हो, जसअन्तर्गत भगवानको नाममा ढुङ्गालाई अगाडि राखेर मूर्ति पूजा गर्ने प्रचलनदेखि लिएर विभिन्न प्रकारका कर्मकाण्डहरूको विकास पर्दछ । पुरोहितवादले इतिहासको एउटा कालखण्डमा शासक भएर बसेको व्यक्ति वा परिवार सधैं शासक नै भइरहन्छ भन्ने गलत र तानासाही मान्यतालाई स्थापित गर्नखोजेको पाइन्छ । त्यस्तै ब्राम्हण परिवारमा जन्मेको व्यक्ति सधैं विद्वान नै भइरहन्छ भन्ने अवैज्ञानिक अवधारणालाई प्रचलनमा ल्याउन खोजिएको छ । यो मान्यतालाई कायम राखिरहनका  निमित्त उनीहरूले अछुत मात्र भनेनन्,  वेदसमेत पढ्न अयोग्य भनी घोषणा गरिदिए । कुनै जात विशेषलाई ज्ञान आर्जन गर्ने कुरामा नै बन्देज लगाउनु कूपमण्डूकताको पराकाष्ठा हो । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने यो कार्य धर्मलाई  फासिवादमा रूपान्तरण गर्ने विकृत मानसिकताको उपज हो । तराईमा बसोबास गर्ने हिन्दू समुदायमा त जातीय विभाजन झन् जटिल छ । त्यहाँ शुद्रअन्तर्गत पर्ने विभिन्न जातहरूमा पनि ठूलो विभेद छ । शुद्रअन्तर्गत  डोम, हलखोर जस्ता जात त त्यहाँ मानिसको श्रेणीमा पनि पर्दैनन्जस्तो गरी व्यवहार गरिन्छ,  जब कि शुद्रअन्तर्गतकै केही जातका मानिसको पानी चलाइएको छ । उनीहरूलाई बाहुन, राजपुत, कायस्थ तथा वैश्य जातका मानिसको भित्री काम गर्ने जात भनिएको छ, जसलाई मैथिली भाषामा सोल्कन भनिन्छ । त्यहाँ पुरोहितवादको अर्को नमुना देख्न पाइन्छ ।

यस प्रकार खास जातीय समस्या भनेको नै पुरोहितवाद हो,  जहाँ शुद्र जातका मानिसहरूको विरोधमा ब्राम्हण, क्षेत्री र वैश्यहरूको अघोषित गठबन्धन हुन्छ । जातीय विभाजनसँग जोडेर नेपालमा एउटा नयाँ समस्या खडा गरिएको छ– मधिसे र पहाडे । वास्तवमा यो कुनै जातीय सवाल नभएर क्षेत्रीय अवधारणा हो । पूर्णरूपमा क्षेत्रीय भन्न पनि नमिल्ने छ । किनभने सयकडौं वर्षदेखि तराईमा बसोबास गरिआएका पहाडिया भनिनेहरूको पहाड कुन ठाउँ हो भन्ने थाहा छैन । त्यस्तै भक्तपुरमा बस्ने झा बाहुनहरू , इन्द्रचोकका चुरौटेहरूको पूर्व थलो तराईं कुन ठाउँ हो  भन्ने थाहा छैन । विभिन्न क्षेत्रका मानिसहरू  घुलमिल भएर बसेको नेपालमा पहाडे, मधिसे, पर्वते, काठमाडौं उपत्यकाबासी, नाक चुच्चे, नाक थेप्चे भनेर हुँदै नभएको नयाँनयाँ जात खडा गरेर अन्तर्विरोध चर्काउनु पुरोहितवाद भन्दा कम हानिकारक र विभेदकारी छैन ।
सङ्क्षेपमा भन्नुपर्दा माथि उल्लेखित सम्पूर्ण जातीय समस्याहरू  भनेको प्रतिक्रियावादी शासन व्यवस्थालाई जोगाएर राख्ने र जनतामाथिको शोषण र उत्पीडनलाई अनन्तकालका लागि लम्याउँनको निम्ति अँगालिने बुर्जुवा हतकन्डाबाहेक अरू केही होइन । बनावटी कुरामा जनतालाई अलमल्याइ राख्ने र आमजनतालाई मुक्तिको मार्गबाट विमुख गराई उनीहरूमाथि शोषण र दमन कायम राखिराख्ने प्रतिक्रियावादी चालबाहेक यो अरू केही होइन । पहाड होस् अथवा तराई, आर्थिकरूपले सम्पन्न व्यक्ति जुनसुकै ठाउँ र जातको भए पनि सम्मानित नै छ र विपन्न व्यक्ति ब्राम्हण नै भए पनि हेपिएको अवस्थामा छ ।

जातीय समस्यासँग जोडिएको अर्को समस्या भनेको भाषिक, धार्मिक र सांस्कृतिक समस्या पनि हो । धर्म र संस्कृतिसित जोडिएर  सांस्कृतिक द्वन्द्वकै रूपमा नेपालको इतिहासमा  खासै समस्या देखिँदैन । पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यका कब्जा गरेर राजा हुँदासमेत उनी पहिलेका मल्ल राजाहरूले अँगालेकै संस्कृतिमा आफू पनि समाहित भएको देखिन्छ । नेपालमा अहिलेको प्रमुख सांस्कृतिक समस्या भनेको पश्चिमा उपभोक्तावादी अराजकतावादी  संस्कृतिको समस्या हो । त्यस्तै धार्मिक समस्या पनि नेपालमा देखिएको छैन । हिन्दू, बौद्ध, इस्लाम आदि धर्मालम्बीहरू  स्वतन्त्र रूपमा एकअर्काको धर्म र संस्कृतिमाथि  हस्तक्षेप नगरिकन आआफ्नो धर्म मानिआएका छन् । तर, हालका वर्षहरूमा क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरूले धार्मिक सहिँष्णुता बिथोल्न खोजेको देखिन्छ । किन भने उनीहरू  स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो धर्ममा रहने भन्दा पनि अरू धर्मका व्यक्तिलाई प्रभावमा पारेर आफूतर्फ आकर्षित गर्ने अभियान नै बनाएर सक्रिय बनेका  देखिन्छन् । यस क्रममा उनीहरू  मानिसको ढोकाढोका चाहार्दै हिँडेको पनि देखिन्छ ।

भाषिक समस्याको जहाँसम्म कुरा छ, नेपालमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण नेपालीले बुझ्नसक्ने एउटा नेपाली भाषा हुनु अत्यन्त राम्रो कुरा हो । तर यससँगसँगै अन्य भाषाहरूको पनि व्याकरण लिपि आदि विकास गरेर राष्ट्रिय भाषा बनाउन नसक्नु गम्भीर समस्या हो । नेपालमा बोलिने मातृ भाषाहरू सबै भाषा राष्ट्रिय भाषा हुन् र ती देशका अमूल्य सम्पत्ति पनि हुन् भन्ने भावना जागृत गराउन नसक्नु ठूलो समस्या हो

आन्दोलनको स्वरूप
नेपालमा सयभन्दा बढी जातजातिहरूको बसोबास रहेको पाइन्छ, जसमा पहाडतर्फ ब्राम्हण, क्षेत्री, नेवार, मगर, गुरुङ, राई, लिम्बु, आदि र तराईतर्फ  ब्राम्हण, राजपुत, कायस्थ, सुँढी, तेली यादव, कोइरी आदि जातहरू को एउटा तप्का आर्थिक रूपले सम्पन्न अवस्थामा पुगेको छ । बाँकी अन्य जातहरू  र यही  सम्पन्न भनिएको जातको पनि अधिकांश संख्या पिछडिएको अवस्था छ । समग्रमा भन्नु पर्दा आर्थिक रूपले सम्पन्न हुनसकेका व्यक्ति र परिवारहरू  शैक्षिक एवम् सांस्कृतिक रूपमा पनि माथि उठ्न सफल भएका छन् । उनीहरूको पहुँच राज्यसञ्चालनका विभिन्न अङ्गहरूमा पुगेको छ । प्राविधिक क्षेत्रमा पनि यस्तै तप्काका व्यक्तिहरू  हाबी छन् । अर्कोतर्फ आर्थिक रूपले विपन्न व्यक्तिहरू  शैक्षिक, सांस्कृतिक सबै हिसाबले पिछडिएका छन् र राज्यसंयन्त्रद्वारा पनि उपेक्षित अवस्थामा छन् । तर नेपालमा जातीय आन्दोलनको स्वरूप भने मूलतः दुई भिन्न प्रकारले अभिव्यक्त भइरहेका छन् ।

पहिलो पहाडी भेगमा ब्राम्हणवादको नाममा सम्पूर्ण बाहुन् र छेत्रीहरूका विरुद्धमा केन्द्रित आन्दोलन र दोस्रो, तराई भेगमा पहाडिया अहङ्कारका नाममा सिङ्गो पहाडिया समुदाय विरुद्ध केन्द्रित आन्दोलन । कथित ब्राम्हणवाद भनेर उरालिएको आन्दोलनमा एनजिओ/आइएनजिओसित सम्बद्ध नेतृत्वपङ्क्तिका व्यक्तिहरू  बढी हाबी देखिन्छन्, जो नेपालमा भइरहेको साम्राज्यवादी अतिक्रमणको विरुद्धमा चुइँक्क पनि बोल्दैनन् । उननीहरूले  समाजमा व्याप्त प्रतिगामी उत्पादन सम्बन्धको विषयमा त झन् बोल्ने कुरै भएन । उनीहरूको उद्देश्य एउटा सांस्कृतिक धरातलमा गाँसिएर बसेका नेपाली जनतालाई बाहुन र छेत्री जातको विरुद्ध भड्काएर छिन्नभिन्न पारिदिनु रहेको छ । खास प्रतिगमनकारी अवधारणा ल्याउने पुरोहितवादसँग उनीहरूको कुनै विरोध वा लिनुदिनु छैन । किन भने उनीहरूको उद्देश्य एकातिर साम्राज्यवाद  समर्थित दलाइ लामाको अर्कोतिर क्रिस्चियन मण्डलीको नयाँ पुरोहितवाद, भित्र्याउनमा केन्द्रित रहेको छ । नेपालमा बसोबास गरिआएका राष्ट्रिय चिन्तन भएका कुनै पनि नेपालीले कुनै खास जातको विरुद्ध आफ्नो हकअधिकारका लागि गरिने आन्दोलनलाई केन्द्रित गर्दैन ।  वास्तविकता त के छ भने बाहुन, छेत्री लगायत सबै उत्पीडित मानिसहरूको ठूलो सङ्ख्या अरबको तातो बालुवामा शरीर डढाउन बाध्य छ भने कथित ब्राम्हणवादको विरोधमा उत्रने नेतृत्वपंक्ति राजधानीका महलहरूमा विराजमान छ ।
 
जातीय आन्दोलनले ग्रहण गर्नपुगेको अर्को स्वरूप भनेको कथित पहाडिया अहङ्कार विरुद्धको मधेसवादी आन्दोलन  हो । यो आन्दोलनले नेपालमा पहाडे र मधिसे भन्ने एउटा नयाँ प्रकारको जातीय भेद खडा गर्नखोजेको छ । क्षेत्रीय सार भएको यो जातीय आन्दोलनले प्रयोग गरेको पहाडिया अहङ्कार भन्ने शब्द नै नेपालको परिवेशमा अनुपयुक्त छ । किन कि यसले समस्याको मूल जरोलाई एकातिर छोडेर समाजमा मिलेर बसीआएका मानिसहरूको समूहसमूहबीच वैमनश्य सिर्जना गर्ने काम गरेको छ । यथार्थमा यहाँ अहङ्कार भनेकै वर्गीय अहङ्कार मात्र छ । यदि पहाडिया अहङ्कार हुँदो हो त तराईमा बस्ने पहाडिया भनिनेहरू  कोही पनि थिचोमिचोमा नपर्नु पर्ने हो र पहाडमा बस्ने पहाडिया इतरका मानिस सबै हेपिएर बसेको हुनुपर्ने हो । तर, वास्तविकता अर्कै छ । पहाडमा बस्ने व्यक्ति हुन् वा तराईमा आर्थिकरूपले विपन्न व्यक्तिहरू  सम्पन्न व्यक्तिहरूको अहङ्कारबाट पीडित छन् । तराईमा बस्ने सबै धनी व्यक्तिहरू  आफूलाई आफ्नो नामको पछाडि मालिक भन्न लगाएर सम्बोधन गराउँछन् । कमसेकम पहाडिया भनिनेहरूमा  यस्तो छैन ।

मधेसवादी भनिनेहरूद्वारा गराइएको विगतको दशकको  कथित मधेस आन्दोलन विशुद्धरूपमा साम्प्रदायिक चरित्रको रह्यो,  किन कि मधेस आन्दोलनको उद्देश्य नै मधेसमा बसोबास गर्ने जनताको हकअधिकार प्राप्त गर्नेभन्दा पनि मधेसमा बसोबास गरीआएका पहाडिया भनिनेहरूलाई विस्थापित गराउने प्रकृतिको रह्यो । व्यवहारमा यो प्रस्ट रूपमा देखियो, जसप्रति आजसम्म  मधेसवादी भनिने कुनै राजनीतिक  पार्टी वा मोर्चाले अफसोचसम्म पनि व्यक्त गरेको पाइँदैन । पहिलो कुरो त यो मधेस आन्दोलनको नेतृत्व नै तराईका सम्भ्रान्त परिवारहरूबाट गरिएको छ, जसको उद्देश्य तराईमा बस्ने मधेसी भनिने समुदायभित्र रहेको जातीय अन्त्तर्विरोधलाई मत्थर पार्न सबैको ध्यान पहाडियाको विरुद्ध मोड्नमा केन्द्रित रहेको छ । यसको दोस्रो उद्देश्य भारतीय शासक वर्गले चाहेको ‘एक मधेस एक प्रदेश’ को नारालाई अघि बढाउनु रहेको छ । किन भने साँच्चिकै जातीय हकअधिकारको आन्दोलन गर्ने हो भने तराई क्षेत्र पच्चिसौँ टुक्रामा बाँडिन्छ । यसैसँग जोडिएको अर्को आन्दोलन हिन्दी भाषासँग सम्बन्धित छ । तराईमा कुनै पनि क्षेत्र वा समुदायमा प्रचलनमा नरहेको हिन्दी भाषालाई सम्पर्क भाषा हिन्दी बनाउन खोज्नु भारतीय शासक वर्गप्रतिको दासत्व भावबाहेक केही होइन । किन  भने स्वयं बिहारमा मैथिली भाषालाई हिन्दी भाषाले विलोपको अवस्थामा पुर्याइदिएको छ ।

समग्रमा भन्ने हो भने नेपालमा जातीय आन्दोलनको स्वरुप वर्गीय हकअधिकार प्राप्तिभन्दा पनि जातजात बीचमा वैमनश्य खडा गरी समाजलाई विशृङ्खलित अवस्थामा पुर्याउने खालको हुनपुगेको छ । विडम्बना के छ भने आफूलाई मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवादका पक्षधर मान्ने क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूसमेत वर्गीय आन्दोलनभन्दा पनि जातीय पहिचानको आन्दोलनमा रमाइरहेका देखिन्छन् । सम्भवतः वर्गीय आन्दोलनप्रतिको वितृष्णाबाट १९८० को दशकमा सुरु भएको ‘पहिचानको राजनीति’ को उत्तर-मार्क्सवादी चिन्तनले नेपालका कम्युनिस्टहरूमा पनि अहिले आएर प्रभाव कायम गर्नथालेको हो कि  भन्ने लाग्दछ ।  पहाडतर्फको जातीय आन्दोलनमा साम्राज्यवादी एजेन्टहरू हाबी भएको र तराईको जातीय आन्दोलनमा भारतीय शासकवर्ग हाबी भएको व्यवहारमा नै प्रमाणित भइसकेको अवस्थामा पनि जातीय आन्दोलन वर्गीय आन्दोलनकै एउटा रूप हो भन्ने सूत्रलाई रटान दिएर देखीदेखी देशमा साम्प्रदायिकता फैलन दिनु भनेको वास्तविक वर्गीय आन्दोलनबाट त्रसित भई विमुख हुनखोज्नु बाहेक अरू हुनसक्दैन ।

केही तथ्याङ्कहरू
    केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले वि.सं. २०६८ सालमा गरेको जनगणनामा नेपालमा १२५ भन्दा बढी प्रकारका जातजातिहरू देखाइएको छ । जातीय सवाललाई सम्बोधन गर्ने क्रममा तीमध्ये केही उल्लेखनीय सङ्ख्या भएका जातहरूको क्षेत्रगत विवरण हेर्नु उपयुक्त हुनेछ । यसले अहिले देशमा उत्पन्न सङ्घीय मामिलाको बहस र समानुपातिक प्रतिनिधित्व र आत्मनिर्णयको अधिकार आदिलाई बुझ्न र विश्लेषण गर्न सघाउ पुग्नेछ । तालिकामा उल्लेख भएका केही प्रमुख जातहरू बाहेक सार्की, तेली, चमार, कोइरी प्रत्येकको कूल सङ्ख्या ३ देखि ४ लाखको बीचमा छ भने कुर्मी, सन्यासी, धानुक, मुसहर, दुसाधको सङ्ख्या प्रत्येकको २ देखि ३ लाखको बीचमा छ ।

    जातीय आधारमा नेपालमा दश लाखभन्दा बढी सङ्ख्या हुने जातहरूलाई हेर्दा सबैभन्दा बढी छेत्री, त्यसपछि क्रमशः पहाडिया बाहुन, मगर, थारू, तामाङ, नेवार, कामी, मुसलमान र यादवको जनसङ्ख्या देखिन्छ । त्यसपछि ४ देखि ६ लाखको हाराहारीमा राई, गुरुङ, दमाई, लिम्बु र ठकुरी छन् । मोटामोटी रूपमा जातिगत आधारमा क्षेत्रगत रूपमा जनसङ्ख्याको बनोट हेर्दा पूर्वाञ्चलको हिमालमा छेत्रीको सङ्ख्या बढी भए पनि बाहुन, तामाङ, राई र लिम्बुको संख्या पनि उल्लेख्य छ । पहाडमा राईको संख्या सबैभन्दा बढी भए पनि छेत्री बाहुन, मगर, तामाङ र लिम्बुको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ । तराईमा बाहुनको सङ्ख्या सबैभन्दा बढी छ, तर छेत्री, थारू, मुसलमान, यादव, राई र लिम्बुको सङ्ख्या पनि ठूलो छ ।

    मध्यमाञ्चल क्षेत्रमा हिमालमा तामाङको सङ्ख्या सबैभन्दा बढी भए पनि छेत्री, बाहुन र नेवारको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ । पहाडमा तमाङको सङ्ख्या केही बढी भए पनि नेवार, क्षेत्री र बाहुनको सङ्ख्या पनि हाराहारीमा नै छ र त्यहाँ मगर पनि उल्लेख्य सङ्ख्यामा छन् । तराईमा सबैभन्दा बढी सङ्ख्या यादवको भए पनि मुसलमानको सङ्ख्या पनि हाराहारीमै छ र छेत्री, बाहुन, तामाङ र थारूको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ ।

    पश्चिमाञ्चल क्षेत्रको हिमालमा गुरुङको सङ्ख्या बढी भए पनि ल्होपा, थकाली, छेत्री, मगर, तामाङ र कामीको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ । त्यस्तै पहाडमा सबैभन्दा बढी बाहुन भए पनि मगर र छेत्री पनि हाराहारीमा नै छन् । तराईमा पनि ठूलो सङ्ख्या बाहुनको नै छ तर मगर, थारू र मुसलमान पनि हाराहारीमै छन् ।

    मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको हिमालमा छेत्रीको तुलनामा अन्य जातका मानिस तुलनात्मक रूपमा धेरै कम छन् । पहाडमा पनि छेत्रीकै सङ्ख्या अत्यधिक छ भने मगर र कामी पनि उल्लेख्य सङ्ख्यामा छन् । तराई क्षेत्रमा भने थारूको सङ्ख्या अत्याधिक छ भने छेत्रीको सङ्ख्या उल्लेख्य छ । त्यसैगरी सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा हेर्दा  हिमाल र पहाडमा छेत्रीको तुलनामा अन्य जातका मानिसको सङ्ख्या धेरै कम छ । अर्थात् छेत्री बहुमतमा छन् भने तराईमा चाहिँ थारूको सङ्ख्या बढी भए पनि छेत्रीको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ ।

यो तथ्याङ्कलाई समग्र रूपमा हेर्दा के देखिन्छ भने सुदूर पश्चिमको हिमाली भेग र पहाडी क्षेत्रबाहेक अरू कुनै पनि क्षेत्रमा कुनै एउटा जातको बहुमत छैन । तालिकामा उल्लेख गरिएको १५ ओटा क्षेत्रमा मात्र होइन, नेपालको गाउँगाउँ र वडावडामा समेत सबै जातजातिका मानिसहरू  मिसिएर र मिलेर बसेका छन् । यस्तो सद्भावयुक्त समाजमा रूसमा लेनिन र स्टालिनले भनेका विशिष्ट अवस्थाका कुराहरूलाई आधार मानेर नेपाली समाजमा जातीय आत्मनिर्णयको अधिकार वा जातीय स्वायत्तता लागु गर्नखोज्नु मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवादलाई विभ्रमीकरण गर्न खोज्नु मात्र हो । यो नेपालको  वस्तुगत अवस्थाले नै दिँदैन । नेपालमा विगत दश वर्षको अवधिमा भएका जातीय आन्दोलनहरू वस्तुगत समस्याभन्दा बिलकुल अलग प्रकारका रहे । तराईमा भएको आन्दोलनले मधिसे र पहाडे भन्ने नयाँ जात सिर्जना गर्न खोजेर तराईमा भइरहेको वर्गीय अन्तर्विरोध र वर्गसङ्घर्षलाई ढाकछोप गर्न खोज्यो भने पहाडमा भएको आन्दोलनले एउटा बाहुन जातको नाममा ‘वाद’ खडा गरेर बाहुनप्रति समाजमा द्वेष उत्पन्न गर्ने क्रममा एकातिर साम्राज्यवादी गुरुयोजनालाई मद्दत पुर्यायो भने अर्कोतिर वर्गीय अन्तर्विरोधको ज्वालालाई कम गर्ने काम गर्यो । साम्राज्यवाद र विस्तारवादले देशमा मच्चाइरहेको लुटलाई ढाकछोप गर्न आन्दोलनलाई बाहुनहरूको विरोधमा र पहाडियाहरूको विरोधतर्फ मोड्ने प्रयत्न गर्यो । पुरोहितवादको विरोधमा र वर्गीय शोषण र उत्पीडनको विरोधमा कतै कुनै आवाज उठेन । जब कि पहाड र तराई सबैतिर कुनै यस्तो जात वा जाति छैन जहाँ बोक्सी, धामी, झाक्री झारफुक जस्ता अन्धविश्वासले समाजमा जरा नगाडेको होस् । यहाँ बाहुन जातलाई न्यूनीकरण गर्न कुनै एउटा जातको नाममा सङ्घ खडा गरेर समस्या समाधान हुनेवाला छैन, किन भने नेपालमा जातको सङ्ख्या १२५ छ । त्यसैगरी पहाडियाको विरोधमा मधेसीलाई उचालेर पनि समस्याको समाधान हुनेवाला छैन, किनकि यहाँ क्षेत्रको सङ्ख्या कम्तीमा पनि १५ छ । राज्यका अङ्गमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा अग्रपङ्क्तिमा छेत्री पर्न आउँछन् ।

यसप्रकार नेपालमा जातीय हकअधिकारका निम्ति गरिने भनिएको आन्दोलनले एकातिर जातजातबीच वैमनश्य सिर्जना गरेर आपसी विलयनको प्रक्रियालाई रोक्ने र जातीय भेदलाई स्थायित्व प्रदान गर्न खोजेको छ भने अर्कातिर नेपाली जनतामा रहेको राष्ट्रिय अर्थात् देशभक्तिको भावनालाई कमजोर पारेर साम्राज्यवादी र विस्तारवादी हस्तक्षेपलाई सहज तुल्याउन चाहेको छ । नेपालमा जातीय आन्दोलन विवादास्पद मात्र नभई प्रतिगमनकारी पनि छ ।

जातीय सवालबारे विविध भनाइ र दृष्टिकोणहरू
जातजातिको विषयमा यसको उद्गमदेखि लिएर आपसी विभेदको समस्या समाधान गर्न माक्र्सवादी दृष्टिकोण मात्र सफल छ भन्ने कुरा रूस र चीनको प्रयोग र विभिन्न देशमा मार्क्सवादी विचारकहरूले दिएको समाधानबाट स्पष्ट हुन्छ । मार्क्सवादीहरूले मात्र जातीय विलयनलाई समस्या समाधानको बाटो भनेका छन् । किनकि मानवको जात त एउटै हो ।

मार्क्स-एङ्गेल्सद्वारा प्रकाशित कम्युनिस्ट घोषणापत्रको दोस्रो लेख ‘सर्वहारा र कम्युनिस्ट’ मा भनिएको छ, “जुन अनुपातमा एक व्यक्तिद्वारा अर्को व्यक्तिको शोषणको अन्त्य हुन्छ, त्यही अनुपातमा एक जातिद्वारा अर्को जातिको शोषणको पनि अन्त्य हुनेछ । जुन अनुपातमा एउटा जातिभित्र वर्गहरूबीचको विरोध समाप्त हुन्छ, त्यही अनुपातमा जातिहरूबीचको आपसी वैरभाव पनि हराउनेछ ।”

यसरी कम्युनिस्टहरूको प्रारम्भिक पाठ्यक्रमले नै जातीय सवाललाई हल गरिदिएको छ । जातीय सवाल भनेको अन्ततः वर्गीय सवाल नै हो । वर्गीय शोषणको अन्त्य सँगै जातीय विभेद पनि समाप्त हुन्छ । तसर्थ नेपालमा जस्तो एउटा जातको विरोधमा अरू जातलाई खडा गर्नु भनेको अत्यन्त अवैज्ञानिक र मार्क्सवाद विरोधी दृष्टिकोण हो ।

यस सन्दर्भमा अब लेनिनका केही उद्धहरणहरू हेरौँ ।
 
“समाजवादको लक्ष्य सानासाना राज्यहरूबीच मानवजातिको विभाजन र समस्त प्रकारका जातीय पार्थक्यको अन्त्य गर्नु, जातिहरूलाई निकट ल्याउनु मात्र  नभएर यिनीहरूको विलयनसमेत हो । .... उत्पीडित जातिहरूको पूर्ण स्वतन्त्रता अर्थात् विभाजित हुने स्वतन्त्रताको सङ्क्रमण काल पार गरेर मात्र जातिहरूको अवश्यम्भावी विलयनको स्थितिसम्म पुग्न सक्छ ।”^१ 

  “उत्पीडित राष्ट्रका समाजवादीहरूले अनिवार्यतः उत्पीडित र उत्पीडक राष्ट्रहरूका मजदुरहरूबीच सङ्गठनात्मक एकता समेत पूर्ण तथा विना सर्त एकता कायम गर्नुपर्छ र यसको विशेष रूपले पालना गर्नुपर्छ ।” ^२.

"अष्ट्रियाका सामाजिक जनवादीहरू अटो बाउएर र कार्ल रेनरद्वारा प्रस्तावित राष्ट्रिय प्रश्नसम्बन्धी एक अवसरवादी ‘सांस्कृतिक–जातीय स्वायत्तता’ सम्बन्धी कार्यक्रमको लेनिनले आलोचना गर्दै भन्नुभयो, “....तथाकथित सांस्कृतिक जातीय स्वायत्तता जस्तो विचार प्रतिक्रियावादी चरित्रको छ भन्ने कुरा आम जनतालाई बुझाउनु पर्छ...।^”३

(यस कार्यक्रमको सार थियो प्रत्येक देशमा एउटै जातिका मानिसहरू चाहे त्यस देशमा उनीहरू जहाँ नै किन न बसून् स्वाधीन जातीय सङ्घ खडा गर्छन् र सरकारले यी सङ्घहरूलाई स्कूलको व्यवस्था (विभिन्न जातिहरूको लागि अलगअलग स्कूल) तथा शिक्षा ए्वम् संस्कृतिसम्बन्धी अन्य क्षेत्रहरू सुम्पने छ । यदि यो कार्यक्रम कार्यान्वित भएको भए प्रत्येक जातीय समुदायभित्र पादरी र प्रतिक्रियाशील विचारधाराको प्रभाव बढ्थ्यो होला, मजदुर वर्गको सङ्गठनमा बाधा उत्पन्न हुन्थ्यो र जातीय आधारमा मजदुरहरूको विभाजन अझ बढ्थ्यो होला ।

    यस विचारको आधार ‘अति पुँजीवादी र अति दुष्टतापूर्ण छ’ र यसको उद्देश्य हो—विशेष सरकारी अड्डाहरूको मद्दतबाट समस्त जातिहरूलाई एक दोस्रोबाट दृढतापूर्वक सदाको लागि अलग गर्नु ।’^४ 

“अन्य स्थिति समान रहेमा वर्गसचेत सर्वहाराले सदैव वृहत्तर राज्यको समर्थन नै गर्दछ– जहाँ बुर्जुवाहरूको विरुद्ध सर्वहाराहरूको सङ्घर्ष व्यापक धरातलमा विकसित हुनसकोस् ।...जहाँसम्म भिन्नभिन्न जातिहरू एउटा सिङ्गो राज्यमा रहेका हुन्छन्, त्यस्तो अवस्थामा मार्क्सवादीहरू कहिल्यै पनि र कुनै पनि मूल्यमा न त सङ्घात्मक सिद्धान्तको न त विकेन्द्रीयताको नै वकालत गर्छन् ।”^५

लेनिनका माथिका भनाइहरूलाई संश्लेषण गर्दा के देखिन्छ भने नेपालको सन्दर्भमा विभिन्न जातजातिहरू सौहार्द्रपूर्ण रूपमा निकट छन् । अब हाम्रो जिम्मेवारी उनीहरूबीचको विलयनको प्रक्रियालाई तीव्र पार्नु हो । यसका साथै मेचीदेखि महाकालीसम्म गाउँगाउँ वडावडा छरिएर रहेका जातजातिहरूको सङ्घ खडा गर्नु भनेको नेपालको सन्दर्भमा तथाकथित सांस्कृतिक –जातीय स्वायत्तता जस्तो प्रतिक्रियावादी कार्यक्रम लाद्न खोज्नु हो ।
 
अब स्टालिनका निम्नखिलित भनाइलाई हेरौँ ।
 
“सर्वहारा वर्गले सर्वत्र र सधैँभरि, प्रत्येक जातीय आन्दोलनको प्रत्येक रूपलाई समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने अवश्य पनि होइन । यसको अर्थ के हो भने साम्राज्यवादलाई बलियो पार्ने र जोगाउने खालको होइन, बरु त्यसलाई कमजोर पार्ने, त्यस्को तख्ता पल्टाउने खालका जातीय आन्दोलनहरूलाई सर्वहारा वर्गले समर्थन गर्नुपर्छ । यस्ता पनि मामिलाहरू हुन्छन्, जसमा कुनै उत्पीडित मुलुकहरूका जातीय आन्दोलनहरू सर्वहारा क्रान्तिको विकासको हितका लागि बाधक बन्दछन् । यस्ता आन्दोलनहरूलाई समर्थन गर्ने कुनै प्रश्न उठ्दैन ।”^६

यहाँ दृष्टिकोण एकदमै प्रस्ट छ  । जातीय आन्दोलन सर्वहाराको हितमा छ अथवा साम्राज्यवादीहरूको भन्ने कसीमा नै समर्थन र विरोध गर्न सकिन्छ । तर नेपालमा हुँदैआएका जातीय आन्देलनहरू कि त साम्राज्यवादी एजेन्टको हितमा कि त विस्तारवादीहरूको हितको वरिपरि चक्कर काटिरहेको कुरा व्यवहारले पुष्टि गरिसकेको छ ।
 
यस सन्दर्भमा अब माओका केही भनाइहरू हेरौँ ।

“हाम्रो देशमा अल्पसङ्ख्यक जातिहरूको सङ्ख्या ३ करोड भन्दा बढी छ । यद्यपि उनीहरूको सङ्ख्या कूल जनसङ्ख्याको ६ प्रतिशत छ, तर उनीहरूले ओगटेको क्षेत्र चीनको कूल क्षेत्रफलको ५० देखि ६० प्रतिशत छ । तसर्थ हान जाति र अल्पसङ्ख्यक जातिहरूबीच सुमधुर सम्बन्ध विकसित गर्नु अनिवार्य छ ।.... हान जातीय अहङ्कारका साथै स्थानीय जातीय अहङ्कार यी दुवै अहङ्कारहरू जातिहरूबीचको एकताको निम्ति हानिकारक छ । जनताबीचको यो एउटा प्रकारको अन्तर्विरोध हो, जसको समाधान गर्नै पर्दछ ।^”७

“महान्’ समाजवादी मातृभूमि निर्माण गर्ने हाम्रो सामूहिक प्रयत्नको सिलसिलामा हान जाति र अल्पसङ्ख्यक जातिहरूबीचको सम्बन्धलाई हामीले सुमधुर बनाउनै पर्दछ र सबै जातिहरूबीचको एकतालाई दरिलो पार्नु पर्दछ ।”^८

“मङ्गोल र हान जातिले मार्क्सवादमा विश्वास  राख्दै घनिष्ट रूपले आपसमा सहयोग गर्नुपर्छ । जुनसुकै जातको भए पनि अल्पसङ्ख्यक जातिहरूले एकअर्कालाई विश्वास गर्नुपर्दछ । उनीहरू सत्यको पक्षधर हुनुपर्दछ । मार्क्स आफैँ यहुदी हुनुहुन्थ्यो ।  स्टालिन अल्पसङ्ख्यक जातिको हुनुहुन्थ्यो र च्याङकाइसेक हान जातिको खराब व्यक्ति थियो, जसको हामी सशक्त रूपमा विरोध गर्दछौँ । हामीले कुनै पनि प्रान्तको प्रशासक त्यहीँको व्यक्ति हुनुपर्दछ भनेर जोड गर्नु हुँदैन । मानिसको उद्गम थलो कुन हो भन्ने कुरा अप्रासङ्गिक कुरा हो । उत्तरका हुन् अथवा दक्षिणका, अल्पसङ्ख्यक जाति हुन् अथवा अल्पसङ्ख्यक, सबै समान हुन् । सवाल त के हो भने उनीहरू  कुन हदसम्म साम्यवादमा विश्वास गर्दछन् । यो कुरा अल्पसङ्ख्यक जातिहरूलाई राम्ररी बुझाउनुपर्दछ । ... जातीय सवालका सम्बन्धमा हामीले ऐतिहासिक दृष्टिकोण बनाउनैपर्छ र भन्नुपर्छ, हामी अल्पसङ्ख्यक जातिमाथि निर्भर रहन्छौँ अथवा साम्यवादमा । निस्सन्देह हामी साम्यवादमा निर्भर रहन्छौँ । हामीलाई हाम्रो प्रदेश त चाहिन्छ, तर प्रदेशवाद होइन ।”^९

“संयुक्त राज्य अमेरिकामा भएको जातीय विभेद त्यहाँको औपनिवेशिक र साम्राज्यवादी व्यवस्थाको उपज हो । अमेरिकामा काला जातिका मानिस र त्यहाँको शासक मण्डलीबीचको अन्तरर्विरोध वर्गीय अन्तर्विरोध नै हो । अमेरिकाको एकाधिकारी पुँजीपतिवर्गको प्रतिक्रियावादी शासनप्रणालीलाई मिल्काएर र त्यहाँको औपनिवेशिक र साम्राज्यवादी राजननीतिक व्यवस्थालाई ध्वस्त पारेर मात्र त्यहाँका काला जातिका जनताले पूर्ण मुक्ति हासिल गर्न सक्दछन् । अमेरिकामा काला जातिका मानिस र गोरा जातिका श्रमजीवी जनताले आफ्ना हकअधिकारका लागि गर्ने सङ्घर्षको स्वार्थ र उद्देश्य समान छन् । त्यसै कारणले गर्दा नै त्यहाँ भइरहेको अफ्रिकी–अमेरिकी सङ्घर्षले गोरा जातिका श्रमजीवी जनता र प्रगतिशील तप्काको तर्पmबाट बढ्दो सङ्ख्यामा सहानुभूति बटुलिरहेको छ । अमेरिकामा काला जातिका जनताको सङ्घर्ष त्यहाँको मजदूर आन्दोलनसँग समायोजित हुनैपर्दछ, जसले अन्ततोगत्वा त्यहाँको एकाधिकारी पुँजीपतिवर्गको अपराधिक शासनप्रणालीलाई समाप्त पार्नेछ ।”^१०

    माओका माथिका भनाइहरू आफैँमा स्पष्ट छन् । छोटकरीमा भन्ने हो भने जातीय सवालबारे माओले तीनवटा सन्देश दिन खोज्नुभएको छ । पहिलो, देशको समाजवादी निर्माणको निम्ति जातीय एकता अनिवार्य छ । दोस्रो, मानिसको जात, उद्गम आदि असान्दार्भिक कुरा हुन्, मुख्य कुरा ऊ साम्यवादी हो कि होइन भन्ने हो । तेस्रो जुनसुकै देशको जातीय वा रङ्गभेदी आन्दोलन श्रमजीवी वर्गको आन्दोलनसँग जोडिनु पर्दछ, जसले पुँजीवादी व्यवस्थालाई फाल्न सकोस् । तर, अहिले भैरहेको नेपालको  जातीय आन्दोलन न जातीय एकता बढाउने खालको छ, न साम्यवादी विचारद्वारा नै अभिप्रेरित छ, न त श्रमजीवी वर्गको आन्दोलनसँग नै जोडिएको छ । एकातिर यो साम्राज्यवादी एनजिओ–आइएनजीओ सँग जोडिएको छ र अर्कोतिर विस्तारवादी मधेसवादसँग जोडिएको छ ।

उत्तर-मार्क्सवादी चिन्तन : पहिचानको राजनीति
नेपालमा जनयुद्धको अवसानपछि विगतको दशकमा सबै समस्याको समाधान नै जातीय आन्दोलन भए जस्तोगरी पहिचानको राजनीतिले जुन प्राथमिकता पाइरहेको छ, त्यो कुनै आकस्मिकता मात्र होइन । यसमा योजनाबद्धता पनि छ । अन्यथा कम्युनिस्ट घोषणापत्रदेखि लिएर लेनिन, स्टालिन, माओ आदिले राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ किटानी गरेर जातीय समस्याको हल खोज्ने पर्याप्त आधारहरू प्रदान गर्दागर्दै बुझ पचाएर नेपालका कम्युनिस्टहरू वर्गीय पक्षधरतालाई किनारामा राख्दै यसरी जातीय आन्दोलनमा होमिने थिएनन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मार्क्सवादको विरोधमा उत्रिएको उत्तरआधुनिकतावाद बदनाम र असफल भएपछि विशेष गरी १९८० को दशकमा उत्तर–माक्र्सवादी चिन्तनको प्रादुर्भाव भएको पाइन्छ । सन् १९८५ मा अर्नेस्टो लाक्लाउ र च्यान्टल मोफको हेगेमोनी एन्ड सोसलिस्ट स्ट्राटेजी : टुवार्डस् ए र्याडिकल डेमोक्रेटिक पोलिटिक्स नामको पुस्तकको प्रकाशनपछि उत्तर-मार्क्सवादी चिन्तन बढी चर्चामा आएको हो । अमेरिकी समाजवादी लेखिएका सेरो स्मिथले त लाक्लाउ-मोफलाई ‘उत्तर-मार्क्सवाद’ र पहिचानको राजनीतिको प्रणेता नै भनेकी छन् ।^११

सोभियत सङ्घको नाम मात्रको समाजवादी खेमाबाट औपचारिक रूपमा अवसान भएपछि उत्तर-मार्क्सवादी धारमा र पहिचानको राजनीतिमा नयाँनयाँ अनुहार थपिँदै गए । विशेषगरी एलेन बेदु, स्लावोक जिजेक, एन्टोनियो नेग्री,  माइकल हार्ट आदि नामहरू झन् उग्र भएर यसमा मिसिएका छन् । यिनीहरूको आपसमा कुनै वैचारिक सामञ्जस्यता छैन,  तर यी सबैले मार्क्सवादको नाम लिएर मार्क्सवाद विरोधी विचार प्रवाहित गरिरहेका छन् । भारतीय समाजवादी लेखिका शिवानीका अनुसार उत्तरआधुनिकतावादको विरोधको नौटङ्की गर्ने उत्तर-मार्क्सवादी दार्शनिकहरूको धुरीविहीन चिन्तन मार्क्सवादको विरोध केन्द्रित छ । १९९० को दशक र २००० को दशकका यी नयाँ दार्शनिकहरूको निसाना पनि मार्क्सवादको क्रान्तिकारी अन्तर्वस्तुमा नै छ ।^१२

उत्तर-मार्क्सवादी चिन्तनको प्रभाव बढी मात्रामा उत्तर अमेरिकी र युरोपमा परेको देखिन्छ । पहिचानको राजनीतिको नाममा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि जानीनजानी त्यही धारमा बग्न खोजेको भान हुन्छ । माथि नै उल्लेख गरिसकिएको छ कि पहिचानको राजनीति बोकेका उत्तर-मार्क्सवादीहरूको विचारमा एकरूपता छैन । तर पनि उनीहरूको अवधारणाबारे सामान्य चर्चा गर्नु उपयुक्त हुनेछ । उत्तर– मार्क्सवादीका अनुसारा बिसौँ शताब्दीको अन्त्यमा मार्क्सवाद दुर्घटनामा परेको हुनाले अब संसारमा नयाँ प्रकारको साम्यवाद चाहिएको छ । उनीहरू सर्वहारा अग्रदस्ता कम्युनिस्ट पार्टी तथा समाजवादी राज्यको अवधारणा नै अप्राशङ्गिक कुरा हो भन्दछन् । यसको कारण उत्पीडित व्यक्ति स्वयंमा स्वशिक्षा चाहिन्छ र ऊ स्वयं उत्पीडनको विरोधमा उत्रनु पर्दछ भन्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

पहिचानको राजनीतिले वर्गसमाजमा शोषण र उत्पीडनलाई बिलकुल अलग रूपमा हेर्छ । उनीहरूका अनुसार वर्गसमाज भनेको एउटै उद्देश्यको हुँदैन । एउटै वर्गभित्र पनि एउटाले अर्काको उत्पीडन गर्दछ । यसरी उनीहरू सम्पूर्ण प्रकारका शोषण र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने मार्क्सवादी मान्यतालाई चुनौती दिँदै महिलालाई  पुरुषको विरोधमा , कालालाई गोराको विरोधमा, रैथानेहरूलाई आप्रवासीहरूको विरोधमा समलिङ्कीहरूलाई विपरीत लिङ्गीहरूको विरोधमा आन्दोलनमा उतार्ने कुरा गर्दछन् । यसरी उनीहरू समग्र वर्गीय समाजको स्वार्थलाई छोडेर व्यक्तिको स्वार्थलाई अघि सारेर पुँजीवादी व्यवस्थाको फुटाउ र शासन गर भन्ने नीतिलाई सघाउ पुर्याउँछन् ।

त्यस्तै उनीहरू पुँजीपति वर्ग भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुका साटो दमन गर्ने शासक भन्न रुचाउँछन् र सर्वहारा वर्ग शब्दको सट्टा बहुसङ्ख्यक शब्दलाई ठीक ठान्दछन् । सर्वहारा अधिनायकत्व त उल्लेख गर्नै चाहँदैनन् । मार्क्सवाद मान्यताअनुसार शोषण र उत्पीडन वस्तुगत कुरा हुन् र चेतना आत्मगत कुरा हो । तर लाक्लाउ र मौफले उत्पीडनलाई आत्मपरक विषय बनाएर एउटा दासमा आफूमाथि उत्पीडन भएको चेतना छैन भने त्यो उत्पीडन होइन भन्दछन् । यसरी उनीहरू वर्गीय समाज विपरीत तत्त्वले भरिएको कुरालाई नै अस्वीकार गर्दछन् । उनीहरू जनताका दुस्मन को हुन् र कससँग लड्नु पर्दछ भन्ने कुरालाई नै अलमल पारिदिएर जनता जनतालाई आपसमा जुधाउन खोज्छन् । वर्गीय असमानता र उत्पीडनसम्बन्धी सही व्याख्या नै उनीहरूमा छैन । व्यक्तिको सशक्तीकरणमा उनीहरू बढी जोड दिन्छन्, जुन अहिले एनजिओ/आइएनजिओहरूले गरिरहेका छन् । तर यथार्थमा मार्क्सको समयमा जस्तै अहिले पनि वर्गीय  अन्तर्विरोध नै समाजमा रहेको प्रमुख अन्तर्विरोध हो, पहिचानको व्यक्तिवादी अन्तर्विरोध होइन ।  पुँजीवादी राजनीतिक व्यवस्था कायम सहेसम्म श्रमजीवी वर्गका लागि व्यक्तिको सशक्तीकरण असम्भव छ ।  समग्रमा भन्नुपर्दा नेपालमा कतिपयले पहिचानको राजनीका नाममा मार्क्सवादको खोल ओढेर मार्क्सवादकै आधारभूत मान्यतालाई नकार्दै  र विस्थापित गर्दै विद्यमान  पुँजीवादी राज्यसत्तालाई  अनन्तकालको निम्ति  टिकाउन चाहने अवैज्ञानिक विचारलाई  स्थापित गर्ने असफल प्रयास गरेको छ ।

 निष्कर्ष
नेकपा (माओवादी) को नेतृत्वमा देशमा नयाँ जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित दीर्घकालीन जनयुद्धको अवसानपछि विगत दश वर्षको अवधिमा जुन ढङ्गले पहिचानको राजनीतिलाई समातेर जातीय आन्दोलन अगाडि बढ्यो, यसले नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै गलत मोड दिन खोजेको देखिन्छ । वर्गीय आन्दोलनलाई परित्याग गरेर पहिचानको राजनीतिक आन्दोलनलाई आत्मसात गर्न खोज्नु मानवमुक्तिको निम्ति चिन्ताको विषय हो । यो अवैज्ञानिक र असम्भव पनि छ । यसको अर्थ नेपालमा जातीय, धार्मिक, भाषिक, सांस्कृतिक, लैङ्गिक आदि समस्याहरू  नै छैनन् त भन्ने चाहिँ  पटक्कै पनि होइन । तर यी समस्याहरू वर्गीय अन्तर्विरोधलाई नै उछिनेर आन्दोलन अघि बढाउनुपर्ने स्तरका भने छैनन् । मार्क्सवादीहरूले वर्गीय आन्दोलनको सहयोगी हिस्साको रूपमा यी आन्दोलनहरूलाई जोडेर अघि बढाउनु पर्छ ।

    जहाँसम्म जातीय समस्याको कुरा छ, नेपालमा जातजातिहरू मेचीदेखि महाकाली, हिमालदेखि तराईसम्म प्रत्येक क्षेत्र, गाउँ र वडामा छरिएर र आपसमा नजिकिएर सहयोगी भावनाका साथ बस्तैआएका छन् । पहाडिया भनिने समुदायमा त जातजाति विलयन प्रक्रिया पनि धेरै अगाडि बढिसकेको छ । सबैभन्दा बढी सामाजिक समस्या झेलिरहेको दमाई, कामी भनिने जातहरूसँग बाहुन-छेत्री भनिने जातको वैवाहिक सम्बन्ध सुरु हुनु भनेको आपसी विलयनको प्रक्रिया धेरै अगाडि बढेको मान्नुपर्दछ । आजको आवश्यकता भनेको यो प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गर्नु हो । यस सँगसँगै कुनै पनि व्यक्ति चाहेर अमुक जात लिएर जन्मेको हुँदैन, यो त जन्म लिएपछि समाजले दिएको पहिचान मात्र हो भन्ने कुरा विद्यालयको पाठ्यक्रमदेखि लिएर सूचना प्रवाहको विभिन्न माध्यमद्वारा आम जनमानसमा आत्मसात गराउनुपर्दछ ।

 जात, थर  आदिलाई अहिलेको लागि मानवविकास क्रमको अध्ययन ९बलतजचयउउयिनथ० मा सीमित राख्नुपर्दछ । यद्यपि जातीय विभेदको समस्या तराईमा अत्यन्त जटिल छ । त्यहाँ अन्तरघुलनको प्रक्रिया सुरु नै भएको छैन । सायद त्यही कारणले पनि हुनसक्छ तराईमा वर्गीय आन्दोलनले जातीय आन्दोलनलाई समेटिदिने त्रासले विस्तारवादी शक्तिले शोषित र उत्पीडित वर्गको ध्यान पहाडिया विरोधी आन्दोलनतर्फ मोड्ने प्रयत्न गरेको छ । समस्या जतिसुकै जटिल भए ता पनि समाधान  भने वर्गीय आन्दोलनको मातहत नै खोजिनु पर्छ  ।

भाषिक समस्याको जहाँसम्म सवाल छ, नेपाल जस्तो सानो देशमा मेचीदेखि कालीसम्म र हिमालदेखि तरार्ईसम्मका जनताले कुनै एउटा भाषामा आफ्नो भाव व्यक्त गर्न पाउनु र अर्कोले बुझ्न सक्नु अत्यन्त सकारात्मक कुरा हो । किन कि यसले आमनेपालीको दैनिकीलाई नै सरल बनाउँछ । यसलाई डाहाको दृष्टिले हेर्नुहुँदैन । यसो नभएर यदि नेपाली भाषाबाहेक अन्य राष्ट्रिय भाषालाई निषेध गर्न खोजिन्छ भने त्यो गलत कुरा हो ।

प्रत्येक नेपाली जुनसुकै भूभागमा बसे पनि मेची, कोशी, नारायणी, कर्णाली, महाकाली आदि नदीनालाहरूको यहाँका वनजङ्गलका, हिमालका टाकुराहरूको, खनिज सम्पदाको उर्वराफाँट आदिको उनीहरू जसरी माया, संरक्षण र विकास चाहन्छन् त्यसैगरी यहाँ प्रचलित सबै भाषाहरूको जतिसक्यो संरक्षण र विकास चाहन्छन् र चाहने बनाउनुपर्दछ । तसर्थ सबै भाषाहरूको लिपि व्याकरण आदिको विकास गर्दै व्यवहारमा पनि प्रचलनमा ल्याउँदै जानु नै एकमात्र वैज्ञानिक र सुमधुर तरिका हो । हास्यस्पद कुरा यहाँ के छ भने भारतको बिहारमा हिन्दी भाषाले मैथिली भाषालाई सहरी क्षेत्रबाट पूर्णरूपमा विस्थापित गरेर ग्रामीण इलाकाका जनतामा सीमित गरिदिएको छ । तर, नेपालका मैथिलभाषी नेताहरू यहाँ हिन्दी फिल्म हेर्दाबाहेक व्यवहारमा कतै नबोलिने हिन्दी भाषाको वकालत गर्दछन् ।

त्यस्तै लैङ्गिक समस्याको हल पनि वर्गीय दृष्टिकोणबाट मात्र सम्भव छ । महिलाले कम ज्याला पाउनु, पैत्रिक सम्पत्तिमा अधिकार नहुनु, वेश्यावृत्तिका निम्ति बेच बखन हुनु भनेको पुरुषसँग पनि सम्बन्धित समस्या हो ।

नेपाली समाजमा प्रचलित धार्मिक र सांस्कृतिक पक्षलाई हेर्ने हो भने ऐतिहासिक रूपबाट नै यहाँ कुनै समस्या देखिएको छैन । यहाँसम्म कि नेपाल एकीकरणको क्रममा उपत्यका विजयपश्चात् पनि कसैले कसैको धर्म  र संस्कृतिमा अतिक्रमण गरेको पाइँदैन । हिन्दू, बौद्ध, इस्लाम, जैन, सिख आदि धर्मावलम्बीहरू आआफ्नै किसिमबाट  अनुशासनमा रही धार्मिक आस्थामा बसेका छन् । कमरेड माओले समेत तिब्बती टोलीसँगको भेटमा भन्नुभएको थियो—चीनमा कम्युनिस्ट पार्टीले धर्ममा आस्था राख्ने अथवा नराख्ने सबैको सुरक्षा गर्ने नीति लिएको छ ।^१३

हालका केही वर्षहरूमा क्रिस्चियन मण्डलीहरूको व्यवहार अस्वाभाविक देखिएको छ । उनीहरू आफू आफ्नो धर्ममा सीमित भएर बस्नेभन्दा पनि घरघर गएर विभिन्न प्रलोभन देखाएर मानिसलाई क्रिस्चियन धर्मतिर आकर्षित गर्ने काम गरिरहेको पाइन्छ । साँच्चिकै धर्ममा आस्था राख्ने व्यक्तिले यो काम गर्दैन, ऊ आफैँ आफ्नो ध्यानमा मग्न रहन्छ । यसको अर्थ क्रिस्चियन मण्डलीको उद्देश्य धर्मभन्दा पनि राजनीतिद्वारा अभिप्रेरित हो भन्ने बुझिन्छ । यसले नेपाली जनतामा रहेको सुमधुर धार्मिक सम्बन्धलाई खलबल्याउने सम्भावना छ । तसर्थ यस्ता क्रियाकलापहरूलाई निगरानीमा राखेर नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

    छोटकरीमा भन्ने हो भने दुःखकष्ट सहने र त्याग र बलिदान गर्ने भावनालाई परित्याग गरेर पहिचानको राजनीति गर्नु भनेको पुँजीवादी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनखोज्नु हो । त्यतिमात्र होइन, स्वाभाविक रूपमा हुँदैगएको जातीय विलयनको प्रक्रियालाई रोकेर जातीय विभाजनलाई स्थायित्व पनि प्रदान गर्नु हो, जुन घोर मार्क्सवाद विरोधी काम हो ।  सम्पूर्ण समस्याको समाधान वर्गीय आन्दोलनमा मात्र छ, जुन बाटो भएर समाजलाई साम्यवादसम्म  पुर्याउन सकिन्छ ।

(  शीर्षक र भाषिक परिमार्जनसहित मार्क्सवाद र परिचयको राजनीति पुस्तकबाट)

१.  भि. आइ, लेनिन, सङ्कलित रचना,   भाग– १, अनु. राजेन्द्र मास्के, (मास्को : प्रगति प्रकाशन, १९८० ) पृ.७५।
२. ऐजन,  पृष्ठ ७९ ।
३. ऐजन, पृ. ७८ ।
४. ऐजन , ‘टिप्पणी’ पृष्ठ १०६ ।
५. भि. आइ. लेनिन, ‘क्रिटिकल रिमाक्र्स अन नेस्नल कोइस्चन’, कलेक्टेड वक्र्स, भो.५,ते.सं., (मास्कोः प्रोग्रेसिभ पब्लिसर्स, १९७७), पृ.४५–४६ ।
६ जोसेफ स्टालिन, लेनिनवादका आधारहरू, अनु. कृष्णदास श्रेष्ठ, पृ. ६० ।
७.  माओत्सेतुङ, ‘दि क्वेइस्चन अफ माइनरिटी नेस्नलिटिज’ सेलेक्टेड वर्कस् अफ माओत्सेतुङ, भो. ५, (फर्हेन लङ्वेज प्रेस, पेकिङ, १९७७), पृ. ४०६ ।  
८. ऐजन, पृ. २९६ ।
९.जततउस्ररधधध।mबचहष्कतक।यचनरचभाभचभलअभरबचअजष्खभरmबयरकभभिअतभम(धयचपकरखयगिmभ(डरmकधखड)ण्ठ।जतm
१०.माओत्सेतुङ, ‘ए न्यु स्टर्म एग्नेस्ट इम्पेरियलिज्म’, पेकिङ रिभ्यु (अप्रिल १९, १९६८०) पृ. ५–६ ।
११. सेरोन स्मिथ, ‘दि पोलिटिक्स   अफ आइडेन्टिटी’ इन्टरनेस्नल्र्स सोसलिस्ट रिभ्यु ५७, (जनवरी–फेब्रवरी २००८) ।
१२. शिवानी, बचखष्मतचगकत।यचन बचअजष्खभक।द्धछण्
१३. माओ त्से तुङ , सङ्कलित रचना , अंग्रेजी खण्ड ७ अक्टुबर ८, १९५२  ।