अनिल शर्मा ‘विरही’
 विषयप्रवेश  
 नेपालमा जातीय प्रश्न र सङ्घीयताको बहस नयाँ विषय होइन । खासगरेर २०५१ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट  पार्टी (माओवादी) को प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनपछि  यस विषयले व्यापकता पायो । त्यसैगरी २०६३ सालपछि संविधानसभाको निर्वाचनसँगै सङ्घीयताको बहसले व्यापकता पायो, जुन बहस नेपालको राजनीतिमा लामो समयसम्म जारी रहने छ । नेपालमा सङ्घीयताको प्रश्न आन्तरिक राजनीतिको विषय मात्र नभएर सार्वभौमिक अखण्डताको प्रश्न समेत बनेको छ । यो लेखमा यसका बारेका सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक कोणबाट प्रकाश पार्ने प्रयास गरिएको छ  ।

समस्याको कारण
    महान जनयुद्धले उत्पीडित र उपेक्षित जनताको चेनास्तरलाई उत्कर्षमा पुर्याएपछि नै राज्यको पुनरर्संरचना, स्वायत्तता, सङ्घीयता, आरक्षण, विशेषाधिकार, समावेशकरण जस्ता आवाजहरू मुखरित हुनथाले । सङ्घीयता र राज्य पुनरर्संरचनाको विषयलाई सामन्तवाद र साम्राज्यवादद्वारा निर्देशित राज्यले सुरुका दिनमा पूरै अस्वीकार गर्दै दमनको नीति अख्तियार गर्यो । त्यो आवाज दमन र निषेध गर्न नसकिने स्तरमा उठ्न थालेपछि त्यसलाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल मोड्ने र विकृत पार्ने खेल सुरु भयो । त्यही षड्यन्त्रको उत्कर्षका रूपमा अहिले ‘जातीय राज्य, आत्मनिर्णयको अधिकार, सबै तराई एकै प्रदेश’ को नारा बोकेर साम्राज्यवाद नयाँ अनुहारमा प्रकट भएको छ भने बाइसे-चौबिसे राज्य हुँदैन भन्दै सामन्ती एकात्मक-‘केन्द्रीकृत राज्यप्रणाली’ को नारा बोकेर सामन्तवाद प्रकट भएको छ । वामपन्थी दलहरूका बीचमा कतिपय कोणबाट जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक उत्पीडन र वर्गीय उत्पीडनलाई समानान्तर रूपमा बुझ्ने समस्या पनि देखिन्छ । नश्ल, रङ, जातीय, लैङ्गिक,  क्षेत्रीय, उत्पीडन वर्गीय उत्पीडनको एउटा रूप हो, तर त्यो नै वर्गीय उत्पीडन होइन ।

आज कम्युनिस्ट घटकहरूका बीचमा जातिगत, क्षेत्रगत गुटगत भावना मौलाउँदै गएको देखिन्छ । राज्यसत्ताप्रति अर्जुनदृष्टि लागएर लडेका माओवादी योद्धाहरू  प्रतिक्रान्तिसँगै पछिल्तिर फर्किंदै उल्टो यात्रा गर्नथालेका छन् । राष्ट्रियस्तरका सबैजसो पार्टीका  नेताहरू  निश्चित जाति, क्षेत्र र समुदायका नेतामा खुम्चने र त्यसैमा रमाउने पश्चगामी यात्रा जारी छ । मर्दै गएको सपना र आन्दोलनप्रतिको अविश्वासको वाहन चढेर यो पश्चगामी यात्रा जारी छ । त्यस प्रकारको रुसी प्रवृत्तिप्रति जोसेफ स्टालिनले भन्नुभएको थियो —“जातिवादको छाल बढ्दो शक्तिका साथ अघिल्तिर लम्क्यो र त्यसले मजदुर वर्गलाई गाँज्ने खतरा पैदा भयो । जतिजति मजदुर आन्दोलन सेलाउँदै गयो; त्यति नै बढी जातिवादका फूलहरू  फुले । यस कठिन घडीमा सामाजिक–जनवादको एउटा उच्च कर्तव्य रह्यो– जातिवादको विरोध गर्नु र  सामान्य (‘आम ?) महामारीबाट’ आम जनताको रक्षा गर्नु ।...एउटा उज्वल भविष्यप्रति आफ्नो विश्वास भएसम्म, मानिसहरू  जातीयताको भेदभाव नगरीकन सँगसँगै लडे–पहिलो र प्रमुख रूपमा साझा सवालहरूमा,  तर जब मानिसहरू को मनमा शङ्का पस्यो, उनीहरू  आआफ्नो जातीय छातामुनि ओत लिनथाले ।”^१

स्टालिनले सन् १९०५ देखि १९०७ को रूसी विद्रोह असफल भएपछि  उत्पन्न परिस्थितिमा त्यस प्रकारको धारणा राख्नुभएको थियो । नेपालमा पनि जनयुद्धका त्यसले सिङ्गो देश थङ्थिलो बनायो । तिब्बतमा अन्तरध्वंस फैलाएर आफ्नो प्रतिस्पर्धी चीनलाई कमजोर बनाउने पश्चिमी शक्तिहरूलाई पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा कमजोर, अस्थिर र धेरै प्रदेशहरू  आवश्यक ठानिएको आँकलन छ ।  दिल्लीलाई सम्पूर्ण तराई एकै प्रदेश बनाएर काठमाडौँलाई कमजोर पार्नु र नेपाललाई विखण्डन गर्ने आधार तयार गर्नुरहेको देखिन्छ । सापेक्षिकरूपमा दिल्ली दरबारको विपक्षमा रहेको दरबार र भारतीय कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्नु त्यसको अर्को कारण देखिन्छ र यसमा दिल्ली सफल पनि देखिन्छ । यसै उद्देश्यका लागि साम्राज्यवादी शक्तिहरूले पहाडी क्षेत्रमा बहुप्रदेश र तराईमा एक प्रदेशको नारा उरालेका छन् । आर्थिक, प्राविधिक, सूचना, सञ्चार, प्रशासन सबै क्षेत्रमा त्यो रणनीतिअनुसार  घुसपैठ गरिरहेका छन् । हिमाल^२  पत्रिका प्रकरण  र जनजाति महासङ्घलाई गरिएको लगानी त्यसका सामान्य उदाहरण मात्र हुन् ।

सामन्तवाद र साम्राज्यवादको षड्यन्त्रबाट देशलाई मुक्त नराखी हामी देशलाई जातीय समस्याबाट मुक्त गर्न सक्दैनौँ । सामन्तवादले आन्तरिक जनवादको हनन गरेर जनतालाई कमजोर बनाउँछ । साम्राज्यवादले सार्वभौमिक अखण्डतामा नै हमला गर्दछ । आज ‘यी एक पेटे दुई टाउके चरो’ जस्तै भएका छन् । राष्ट्रियमुक्ति आन्दोलनलाई सर्वहारा आन्दोलनबाट भिन्न र अलगथलग पारेर हेर्ने चिन्तनले सामन्तवाद–साम्राज्यवादपरस्त प्रवृत्तिलाई जन्म दिने गर्दछ । आज सबै प्रकारका उत्पीडनहरूको संरक्षक साम्राज्यवाद (नेपालको सन्दर्भमा भारतीय विस्तारवाद) रहेको हुनाले त्यसलाई परास्त नगरी उत्पीडित वर्ग र जनसमुदायले कुनै पनि प्रकारको स्वाधीनता र स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न सम्भव छैन ।

जाति र जातीय आन्दोलन
    जाति भनेको मानिसहरूको निश्चिय समुदाय हो । यो नश्ल (racial) र प्रजातीय (tribal)  दुवै होइन । जोसेफ स्टालिनका शब्दमा “जाति भनेको कुनै नश्लीय वा प्रजातीय समुदाय होइन, बरु ऐतिहासिक दृष्टिले स्थापित एउटा जनसमुदाय हो ।”^३ जाति (nation) हुनका लागि ती समुदायको साझा भाषा, साझा भूगोल, साझा आर्थिक जीवन, साझा संस्कृति र त्यसबाट व्यक्तिने साझा मनोविज्ञान हुनुपर्दछ । यी चारमध्ये एउटाको अभावमा त्यो जनसमुदाय जाति (nation)  हुनसक्दैन । स्टालिन भन्नुहुन्छ– “एउटा साझा भाषा, साझा इलाका, साझा आर्थिक जीवन र संस्कृतिमा व्यक्तिने साझा मनोवैज्ञानिक स्वरहरूको आधारमा निर्मित, ऐतिहासिक तथ्यहरू ले स्थापित, स्थिर समुदाय ने जाति हो ।”^४

भौतिकजगतको विकासजस्तै ऐतिहासिक परिघटनाहरू पनि जथाभावी नभएर ऐतिहासिक आवश्यकताअनुसार निर्माण हुन्छन् । तिनीहरूको उदय, विकास र पतनको आफ्नै नियम हुन्छ । तिनको वस्तुगत नियमअनुसार व्यक्तिको इच्छाबाट स्वतन्त्र ढङ्गले  उत्थान र पतन हुन्छ । युरोपबाट गएकाहरू कालान्तरमा अमेरिकी जाति (nation)  बनेका थिए । कुमाउ, गढवाल हुँदै जुम्ला पुगेका फिरन्तेहरूको  एउटा समुदाय खस जाति (nation) बन्यो । मङ्गोलियाबाट डुल्दैफिर्दै हजारौँ वर्षमा तिब्बतबाट बुढीगण्डकी, त्रिसुली र सुनकोशी आसपास फैलिएको एक समुदाय तामाङ जाति (nation)  बन्यो । उत्तरबाट आएको मङ्गोल जाति र दक्षिणबाट आएको आर्य जातिको मेलपछि नयाँ हाइब्रिड जाति नेवार जाति (nation) बन्यो ।

    नेपालमा शोषक जातिले विभिन्न जातिमाथि दमन गर्दैआएको छ । पृथ्वीनाराण साहदेखि राणाकालसम्म लोपोन्मुख जातिलाई ‘मासिने’ जातिमा समावेश गरियो । तिनलाई सरकारी सेवामा प्रवेश निषेध गरियो ।  ‘मासिने जातिहरू’ जमिन र राजकीय निकायबाट अलग बस्न बाध्य पारिए । तामाङ जातिलाई नेपाली सेनामा प्रवेश नगराउनुको कारण यही  थियो । २०४५ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि यस प्रवृत्तिले निरन्तरता पायो । ‘नेपाल भाषा’ र मैथिली भाषालाई स्थानीय सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न न्यायालयद्वारा नै रोक लगाउनु जातीय उत्पीडनको सफा चित्र नै थियो । त्यसैले जातीय समस्या वर्गीय समस्याकै एउटा रूप  हो । चिनियाँ समाजशास्त्री ल्यु–चुन भन्नुहुन्छ– “जातीय उत्पीडन वास्तवमा वर्गउत्पीडन विरुद्धको सङ्घर्ष पनि हो ।”^५ एउटै जातिमा पनि परस्पर विरोधी वर्गहरू  रहेका हुन्छन् ।

 उत्पीडित समुदायलाई अधिकार दिएपछि जातीय समस्याले वर्गीय चरित्र ग्रहण गर्दैजान्छ । किन भने सर्वहारा र अन्य उत्पीडित वर्गको अधिनायकत्व एउटै जातिको शोषक वर्गका विरुद्ध परिलक्षित हुनजान्छ । तराईका जोताहा किसानलाई भूमिको अधिकार दिने हो भने तराईको जातीय द्वन्दले वर्गीय चरित्र ग्रहण गर्ने प्रबल सम्भावना छ । जनयुद्धकालमा मूलतः त्यही स्थिति थियो । कम्युनिस्ट घोषणापत्रमा भनिएको छ—“जुन अनुपातमा एक व्यक्तिद्वारा अर्को व्यक्ति शोषणको अन्त्य हुन्छ, त्यही अनुपातमा एक जातिद्वारा अर्को जातिको शोषणको पनि अन्त्य हुनेछ । जुन अनुपातमा जातिभित्र वर्गहरूबीचको वैरभाव बिलाउँछ, त्यही अनुपातमा एक जातिप्रति अर्को जातिको सत्रुताको पनि अन्त्य हुनेछ ।”^६
जनजाति समुदायका गरिब, श्रमिक वर्गलाई शासक बनाउनासाथ वर्गीय ध्रुवीकरण तीव्र बनेरजान्छ र अन्धजातिवादको मुहान सुक्न थाल्छ । नश्लका आधारमा विश्लेषण गर्नु, घृणा या समर्थन गर्नु नश्लवाद  (gynophobia) हो । नश्लवाद नै जातिवाद हो । चाउ एन लाइ भन्नुहुन्छ—“सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको हान जनजातिको दृष्टिकोणबाट बन्धु जनजातिहरूमा पाइने स्थानीय जनजाति अन्धजातिवादको आलोचना गर्दाखेरि जातीय भेदभावको गल्ती हुनजान्छ । धेरै बन्धु जनजातिहरू  अझसम्म अर्थतन्त्र र संस्कृतिमा सापेक्षरूपले पछिपरेका छन् । यसैका कारण तिनको आलोचना गर्दा हान कमरेडहरू वस्तुगत रूपमा विद्यमान, पछिपर्नुको अवस्थासित सम्बद्ध परिघटनाहरूको निन्दा गर्नेतर्फ प्रवृत्त हुन्छन् । त्यसो गर्नु जातीय भेदभाव हुन्छ ।”^७ शासक जातिका पूर्वजहरूले हिंसा, अपमान र दमन गरेका कारण उत्पीडित जातिहरू शासक जातिप्रति शङ्काको दृष्टिले हेर्छन् । त्यसको समाधानका लागि लामो र कठिन प्रक्रियाबाट गुज्रनु पर्छ । चाउ एन लाइ भन्नुहुन्छ : “पहिले हान प्रतिक्रियावादी शासकहरूले अल्पसङ्ख्यक जनजातिहरूको उत्पीडन तथा शोषण गरेका हुनाले ती जनजातिहरू  स्वभावतः हानहरूलाई शङ्काको दृष्टिले हेर्छन् ।तसर्थ, ऐतिहासिक, सामाजिक तथा आर्थिक कारणबाट उत्पन्न भएका शङ्का तथा अविश्वासलाई स्थानीय जनजातीय अन्धजातिवादी प्रवृत्तिको नाउँ दिनु ठीक हुँदेन ।’^८
 
जनजाति र उपेक्षित समुदायको आर्थिक, सांस्कृतिक उन्नतिले मात्रै जातीय समस्या समाधान गर्न सकिने धारणा चिनियाँ नेताहरूको थियो । इतिहासले छोडेर गएका डोबहरू  मात्रै हेरिरहने हो भने त्यसले द्वन्द्व मात्रै बढाउने छ । चाउ एन लाइ अझ अगाडि भन्नुहुन्छ—“हान जातिमा रहेको अन्धजातिवादको आलोचना गर्दा अल्पसङ्ख्यक जनजातिहरूले हाम्रो साझा उद्देश्यलाई प्रस्थानबिन्दु बनाउने छन् । अर्थात् उनीहरूले विभिन्न जनजातिहरूको समाजवादी  मुलुक बनाउने साझा लक्ष्यको लागि काम गर्नुपर्दछ ।”^९ यसरी हामी भन्न सक्छौँ— जातीय समस्याको जरोमा सामन्तवाद र साम्राज्यवाद रहेका छन् । त्यसका विरुद्धको विजयले मात्र जातीय मुक्ति आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सम्भव छ ।

आत्मनिर्णयको अधिकार
    आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको आफ्नो विषयमा आफैँले अन्तिम र सम्पूर्ण निर्णय लिनसक्ने अधिकार हो । यसअनुसार जातिहरू (nations)  ले स्वतन्त्र देशहरूकै हैसियतमा अलग हुन पाउने अधिकार पनि पर्दछ । लेनिनले जाति (nation)  लाई अलग हुन पाउने अधिकारसम्म दिनुपर्ने बताउनुभएको थियो । नेपालका कतिपय चिन्तकहरूले नेपालको सन्दर्भमा ‘आत्मनिर्णयको अधिकार’ भनेका ‘स्वायत्तता’ भन्नेगरेका छन् । उनीहरूका अनुसार आत्मनिर्णयको अधिकारलाई सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकार गर्नुको अर्थ नेपाललाई खण्डित गर्ने स्तरसम्म पुर्याउनु होइन । कतिपय मार्क्सवादीहरू  देश विखण्डनको स्तरसम्म स्वीकार गर्नुपर्ने ठान्छन् । राष्ट्र (जाति) हरूलाई आत्मनिर्णयको अधिकार हुने प्रश्नका प्रणेता अमेरिकी चिन्तक उड्रो विल्सन हुन् ।  उनले अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको सन्दर्भमा यो प्रश्न उठाएका थिए । औपनिवेशिक मुलुक र साम्राज्यवादका सन्दर्भमा त्यसले महत्वपूर्ण वैचारिक अस्त्रको कार्य गरेको थियो । महान् लेनिनले त्यसलाई रूसी विशिष्टतामा थप समृद्ध गर्दै लागु गर्नुभएको हो ।

    नेपालमा चीनको जस्तो एउटा जाति (nation) पूर्ण बहुमतमा रहेको छैन । रसुवा जिल्लाबाहेक ७४ जिल्लामा कुनै एक जातिको एकल बहुमत रहेको छैन । अर्कोतिर नेपाल दुई ठूला सामरिक शक्ति र विशाल जनसङ्ख्या भएका देशहरूको बीचमा रहेको भूपरिवेष्ठित देश हो । दक्षिणको छिमेकी देशले सिक्किमीकरण, फिजीकरण भुटानीकरणलाई एकीकृत गर्दै र घेरा कस्दै लगेको छ । यो उत्पीडनलाई उत्पीडनको नयाँ  शैली भन्न सकिन्छ । यसका कारण  नै  नेपालको सार्वभौमिक अखण्डता र पृथक हुने स्वतन्त्रताको स्तरसम्म आत्मनिर्णयको अधिकारलाई विस्तार गर्न सकिन्न । नेपालको सन्दर्भमा जातीय (nationality) समस्याको समाधान संरचनाहरूमा  ‘स्थानीय स्वायत्तता’ हो ।
  आदिवासी, जनजाति समुदायलाई उनीहरूको बाहुल्य रहेको भूभाग तथा ऐतिहासिक निरन्तरताको भूभागमा स्वायत्त शासन निर्माणको अधिकार दिनुपर्ने प्रस्ताव वि.सं. २०४६ मा भएको ‘अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन’ (ILO) को महासन्धिले  दफा नं. १६९ मा पारित गरेको हो । त्यसैगरी वि.सं. २०६४ सालमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा पारित ‘आदिवासी विश्व घोषणापत्र’ मा आदिवासी र जनजातिको स्वायत्ता शासन (autonomy) को अधिकार रहने उल्लेख गरियो ।  चीनले  यसलाई वि.सं २०१३ देखि नै अल्पसङ्ख्यक जनजाति र आदिवासी रहेका क्षेत्रमा लागू गर्दैआएको छ । यसलाई चीनले जातीय-क्षेत्रीय स्वायत्त शासन (autonomy) भनेको छ । आदिवासी, जनजाति मुक्तिको प्रश्नमा गरिएका प्रयोगहरू  सोभियत सङ्घ, चीन लगायतका तत्कालीन समाजवादी मुलुकहरूका देन  हुन् ।

अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामकै समयमा त्यहाँ आत्मनिर्णयको अधिकारको चर्चा भएको थियो । लेनिनले सन् १९१३ मा ‘राष्ट्रिय (जातीय)  प्रश्नबारे आलोचनात्मक टिप्पणी’ र १९१४ मा ‘राष्ट्र (जाति) हरूको आत्मनिर्णयको अधिकार’ लेख सार्वजनिक गर्नुभयो । लेनिनले “रूसले युरोपलाई उछिन्ने हो भने सबै प्रकारका विशेषाधिकारहरूको अन्त्य र समान अधिकार स्थापित हुनुपर्ने” बताउनु भएको थियो । अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति उड्रो विल्सनले सन् १९१८ जनवरी ८ मा सदनलाई सम्बोधन गर्दै आत्मनिर्णयको अधिकार र राष्ट्रिय मुक्ति युद्धको समर्थन गरे । जनअधिकार नभएसम्म शान्ति लामो समयसम्म टिक्न नसक्ने उनको धारणा थियो ।

 सोभियत सङ्घमा आबद्ध बाल्टिक गणराज्यहरू  प्राचीनकालदेखि नै स्वतन्त्र जाति (nation) हरू थिए । एकातिर बोल्सेविक क्रान्तिपछि साम्राज्यवादी शक्तिहरूको उक्साहटमा हिटलरले   समाजवादी रूस, एक हिसाबले समाजवादी आन्दोलनमाथि नै आक्रमण गर्न सक्ने स्थितिलाई ध्यानमा राखेर पूरै पूर्वी युरोपको एउटा सङ्घ बनाउनु पर्ने स्थिति  थियो र यसो यसो नगर्दा हिटलरको प्रतिरोध गर्न नसकिने अवस्था हुन्थ्यो । साथै एउटै सङ्घमा आबद्ध हुँदा रूसकै उपनिवेश बन्नसक्ने  सम्भावना पनि त्यत्तिकै थियो । यस किसिमको विशिष्ट अवस्था र सन्दर्भका क्रममा लेनिनले ‘आत्मनिर्णयको अधिकार’ को मार्क्सवादी सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नुभयो, जसअनुसार जातिहरू (nation)  ले आवश्यक ठानेको अथवा सङ्घको ठूलो जाति (nation)   रूसले दमन–उत्पीडन गरेको अवस्थामा पुनः स्वतन्त्र राष्ट्र निर्माण गर्न सक्ने प्रावधान मूल संविधानमा व्यवस्था गरियो । यसैलाई लेनिनले जातिहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार भन्नुभएको थियो । त्यही सिद्धान्तको जगमा विशाल सोभियत सङ्घ बन्न सम्भव भयो, जसले हिटलरको पञ्जाबाट विश्वलाई मुक्त गर्यो ।

सोभियत सङ्घमा प्रतिक्रान्ति भएपछि सङ्घको शक्तिशाली घटक रूसी जातिले अन्य गणराज्यमाथि उत्पीडन गर्नथाल्यो । यसले अन्य गणराज्यप्रति गर्नुपर्ने मार्क्सवादी–लेनिनवादी व्यवहारबाट आफूलाई विमुख गरायो । एकातिर बाल्टिक गणराज्यहरू  रूसको प्रभुत्व अनुभूति गर्नथालेका थिए भने अर्कोतिर दोस्रो विश्वयुद्धका नायकहरू इटाली, जर्मनी र जापानको लज्जाजनक अवसान भइसकेको थियो । त्यस्तो अवस्थामा सोभियत सङ्घको मूल संविधानमा टेकेर बाल्टिक गणराज्यहरू  एकपछि अर्को गरी शान्तिपूर्ण ढङ्गले स्वतन्त्र भए ।

 नेपालमा  तत्कालीन सोभियत सङ्घको जस्तो भौतिक अवस्था छैन । त्यसैले रूसी परिस्थितिको ‘आत्मनिर्णयको अधिकार’ नेपाली परिवेशमा कत्ति पनि मेल खाँदैन । आत्मनिर्णयको अधिकारका सन्दर्भमा जोसेफ स्टालिनको भनाइ छ —“आत्मनिर्णयको अधिकारको अर्थ के भने जातिले आफूले चाहेको ढङ्गबाट आफ्नो जीवनको व्याख्या गर्न सक्नेछ । स्वायत्तताका आधारमा आफ्नो जीवनको व्याख्या गर्ने त्यसको अधिकार रहन्छ । अरू जातिहरूसित सङ्घीय सम्बन्ध राख्ने त्यसको अधिकार रहन्छ । .... आत्मनिर्णयको अधिकारको अर्थ के भने जातिलाई मात्र आफ्नो भाग्यको फैसला गर्ने अधिकार रहन्छ । जातिको जीवनमा बलजफ्ती हस्तक्षेप गर्ने, उसका विद्यालय तथा अन्य संस्थाहरूलाई ध्वस्त पार्ने, उसका बानीबेहोरा, रितिथितिको उल्लङ्घन गर्ने, उसको भाषालाई दबाउने वा उसको अधिकार कटौती गर्ने कसैलाई अधिकार रहन्न ।”^१० स्टालिनको मुख्य जोड स्वायत्ततामै सङ्केन्द्रित भएको देखिन्छ । जहाँसम्म अलग हुने, छुट्टिने प्रश्न हो, त्यो तत्कालीन रूसी विशिष्टता हो । परिस्थितिहरू, भौतिक आवस्थाहरू  बदलिनासाथ नीतिहरू पनि बददिन्छन् । स्टालिन भन्नुहुन्छ— “अन्य सबै चीजहरूझैँ आवस्थाहरू  पनि फेरिन्छन् र एक खास समयमा सही हुने फैसला अर्को समयमा एकदमै असुहाउँदो साबित हुनसक्छ ।” ^११ तसर्थ नेपालको सन्दर्भमा जातीय समस्याको समाधान सर्वहारा वर्गको नेतृत्व र सबै उत्पीडित जनसमुदायको सहभागितामा स्वायत्त (autonomy) शासन हो ।

  आत्मनिर्णयको अधिकारलाई सार्वभौमिक अर्थमा बुझ्ने समस्या सोभियत सङघमा नै पैदा भएको थियो । स्टालिनले पश्चगामी यात्रालाई आत्मनिर्णयको अधिकारका नाममा सामाजिक जनवादी पार्टी उदासीन हुन नसक्ने र आवश्यक परे हस्तक्षेप गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । स्टालिन  भन्नुहुन्छ : “स्वायत्तता र पृथकता, सर्वत्र तथा सदासर्वदा जातिको लागि, बहुसङ्ख्यकका लागि, मेहनतकश जनताका लागि फाइदाजनक हुनेछ भन्ने होइन ।’^१२ ककेशियाली तातार जातिहरूको एउटा तप्कामा पुराना जारकालीन हाकिम र मुल्लाहरूको प्रभाव थियो । उनीहरू  सोभियत सङ्घबाट अलग भएर पुरानै व्यवस्था फर्काउन चाहन्थे । स्टालिनले त्यस प्रकारको भ्रष्टीकरणको कडा प्रतिवाद गर्नुभएको थियो । नेपालको सन्दर्भमा भारतीय विस्तारवाद र साम्राज्यवादपरस्त नेताहरूले ‘आत्मनिर्णयको अधिकार’ को नारालाई उराल्ने गरेका कारण थप आशङ्का पैदा गरेको छ । नेपालमा ‘आत्मनिर्णयको अधिकार’ पश्चिमा शक्तिहरू  र दिल्ली दरबारको अवैध सन्तानबाहेक  अरू केही हुनसक्दैन, जसले नेपालको बाटो हुँदै तिब्बतसम्म ताकेको छ । स्टालिनको भनाइ छ : “लेनिनवादले कस्तो व्याख्या गरेको छ भने आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको पराधीन मुलुक तथा उपनिवेशहरूका उत्पीडित जनताको साम्राज्यवादसित पूरै सम्बन्ध विच्छेद गर्ने अधिकार हो; राज्यको रूपमा स्वाधीन अस्तित्व कायम गर्ने जातिहरूको अधिकार हो ।" ^१३ आत्मनिर्णयको अधिकार उत्पीडित राष्ट्रियता र साम्राज्यवादका बीचको मुक्तिको प्रश्न हो । मैत्रीपूर्ण अन्तर्विरोध र  मिश्रित राष्ट्रियता (nationality) बीचको समस्यासँग यसको कुनै साइनो छैन ।
जातीय प्रश्न र सर्वहारा वर्ग

    जातीय प्रश्न वर्गसङ्घर्षकै एक पक्ष हो । जातीय आन्दोलन साम्राज्यवादका विरुद्ध छ भने सर्वहारा वर्गले त्यसलाई समर्थन गर्नुपर्छ । त्यसको प्रतिक्रियावादी चरित्र छ भने त्यसको विरोध गर्नुपर्छ ।  स्टालिन भन्नुहुन्छ, : “साम्राज्यवादलाई बलियो पार्ने र जोगाउने खालको होइन, बरु त्यसलाई कमजोर पार्ने, त्यसको तख्ता पल्टाउने खालका जातीय आन्दोलनहरूलाई सर्वहारा वर्गले समर्थन गर्नुपर्छ । यस्ता पनि मामिलाहरू  हुन्छन्, जसमा कुनै उत्पीडित मुलुकहरूका जातीय आन्दोलनहरू  सर्वहारा क्रान्तिको विकासको हितका लागि बाधक बन्छन् । यस्ता आन्दोलनहरूलाई समर्थन गर्ने कुनै प्रश्न उठ्दैन ।”^१४ कार्ल मार्क्सले समकालीन पोल्यान्ड र हङ्गेरियाली जातीय आन्दोलनको समर्थन गर्नुभएको थियो भने चेक र दक्षिणी स्लाबहरूको जातीय आन्दोलनको विरोध गर्नुभएको थियो । पहिलो न्यायपूर्ण थिए र दोस्रो जातीय आन्दोलनको चरित्र प्रतिक्रियावादी थियो । महान् लेनिनले आत्मनिर्णयको अधिकार समग्रको हितको प्रतिकूल भएमा त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताउनुभएको छ ।

    आज विश्वभर सर्वहारा वर्गका विरुद्ध साम्राज्यवादले नयाँ औजार ‘पहिचानको राजनीति’ (identity politics) बोकेर आएको छ । समावेशी साम्राज्यवादले अगाडि सारेको ‘पहिचानको राजनीति’ सित सम्बद्ध पदावली हो ।यो जनअसन्तोषलाई विद्रोहसम्म पुग्नबाट रोक्न, त्यसलाई आफ्नै परिपूरक बनाउन ल्याइएको पदावली हो । विभिन्न प्रवृत्तिहरूलाई निषेध होइन, क्रान्तिकारी प्रवृत्तिको परिपूरक बनाउनुपर्छ भने झैँ साम्राज्यवादले विभिन्न प्रवृत्तिलाई आफ्नो सहयोगी बनाउन त्यो नारा अघि सारेको छ । २०६४ सालको संविधान सभाको गठनपछि वर्गीय पक्षधरता परित्याग गर्दै संविधान सभामा एक स्तरको समावेशी गर्नासाथ धेरैमा समावेशीता नै वर्गीयता हो भन्ने भ्रम परेको थियो । तर, त्यो दक्षिणपन्थी, प्रतिक्रिान्तिकारी कुइरीमण्डल मात्र थियो र हो । नेपालको आफ्नै इतिहास र अनुभवको आधारमा भन्न सकिन्छ : समावेशिता र ‘पहिचानको राजनीति’ सर्वहारा वर्गीय आन्दोलनका विरुद्ध साम्राज्यवादको नयाँ हतियारबाहेक अरू केही होइन । सर्वहारा वर्गको नेतृत्वबाहिरबाट हुने जातीय आन्दोलनले साम्राज्यवादको सेवाबाहेक केही गर्दैन । युरोपेली युनियन र दिल्लीको निर्देशन तथा नियन्त्रणमा नेपाली जातीय आन्दोलन फन्को मारिरहेको देखिन्छ । आर्थिक क्षेत्रमा मारवाडी समुदायसरह र राजकीय निकायमा बाहुन–क्षेत्रीसरह पहुँच रहेको नेवारजस्तो शासक–उत्पीडक जातिलाई ‘जनजाति’ भन्नुले नेपालको जातीय आन्दोलनको स्वचालक यन्त्र कहाँ छ  र यो कति दिग्भ्रमित छ भनेर सहजै बुझ्न सकिन्छ । नेपालको आफ्नै अनुभवको आधारमा  भन्दा पनि पहिचानरूपी जातीय आन्दोलन साम्राज्यवादको नयाँ युद्धक विमानबाहेक केही होइन । त्यसलाई सर्वहारा आन्दोलनको मातहत ल्याउन आवश्यक छ ।

    पृथ्वीनारायण शाह र त्यसपछिको राज्य एकीकरण स्वैच्छिक आधारमा नभएर बलपूर्वक भएको थियो । त्यो एकीकरण नेपालको वस्तुगत आवश्यकता थियो । एकीकरण अभियान सफल हुनुका पछाडि निश्चित ऐतिहासिक आधारहरू  थिए । एकीकरण अभियानपछि एकात्मक शासनप्रणाली कायम हुँदा आदिवासी, जनजाति समुदायको ठूलो हिस्सा केही पछाडि परेको कुरामा विवाद छैन । त्यसले समग्र नेपालीकै विकास र समृद्धमा समस्या पैदा गरेको कुरा सही छ । अहिले त्यही समस्यामा साम्राज्यवाद घुसपैठ गरेर नेपाललाई अझै लामो समयसम्म दोहन गर्ने षड्यन्त्र गरिरहेको छ । इतिहासका कमजोरी र सीमाहरू  सच्याउने र साम्राज्यवादको घुसपैठ रोक्ने दोहोरो चुनौती हाम्रा सामु छ । राष्ट्रियता र सङ्घीयताको बहसमा पनि त्यो त्यत्तिकै सत्य हुन्छ । यी दुवै चुनौतीको सामना गरेर मात्र हामीले नेपालको जातीय समस्या समाधान गर्न सक्नेछौँ । साथै जातीय मुक्ति–आन्दोलनको भविष्य सर्वहारा वर्गीय आन्दोलनसित जोडिएको छ कि छैन भन्ने कुराले निर्धारित हुने यथार्थप्रति पनि हामी  त्यत्तिकै गम्भीर हुनु जरुरी छ ।

०००
 पादटिप्पणी
१. जोसेफ स्टालिन, मार्क्सवाद र जातीय सवाल, अनु. कृष्णदास श्रेष्ठ, (काठमाडौँ : प्रगति पुस्तक सदन,२०५८), पृ. १–२ ।
२. युरोपेली युनियनको आर्थिकलगायतका सहयोग र योजनामा नेपालमा जातीयतावादी आन्दोलन चर्काएको र मानवअधिकारका नाममा अनेक वितण्डा मच्चाएका घटनाहरू प्रमाणसहित सार्वजनिक भएपछि  हिमाल पत्रिका र यसका हर्ताकर्ताहरूका सम्बन्धमा सदनमै प्रश्न उठेको थियो ।
३.  स्टालिन, पूर्ववत्, पृ. ३ ।
४  ऐजन पृ. ५, ६
५. ल्यु चुन, वर्गसङ्घर्ष र जातीय सवाल, अनु. कृष्णदास श्रेष्ठ, (काठमाडौँ : सिर्जनशील प्रकाशन, २०५८), पृ.३१।
६.कार्ल मार्क्स-फ्रेड्रिक एङ्गेल्स, कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र, अनु.कृष्णप्रकाश श्रेष्ठ, ( काठमाडौँ :  जनप्रकाशन गृह प्रा. लि.,  १९७९), पृ. ४९ ।
७. चाउ एन लाइ, चीनमा जनजाति समस्या, अनु. कृष्णदास श्रेष्ठ, ( काठमाडौँ : सिर्जनशील प्रकाशन, २०५८), पृ. ३–४
८. ऐजन, पृ. ४ ।
९. ऐजन, पृ. ४, ५ ।
१०. जोसेफ स्टालिन,  पूर्ववत्,  १५,१६ ।
११.ऐजन,  पृ. १७, १८
१२. ऐजन, पृ. १७ ।
१३.जोसेफ स्टालिन, लेनिनवादका आधारहरू, अनु. कृष्णदास श्रेष्ठ, (काठमाडौँ : प्रगति पुस्तक सदन, २०६०), पृ. ५८ ।
१४.ऐजन, पृ. ६० ।

(मार्क्सवाद र परिचयको राजनीति) पुस्तकबाट