ताजा समाचार
ब्याङ्कमा माओवादीहरूमाथि कडा निगरानी
कालोधन विरुद्ध ‘सजिकल स्ट्राइक’ भन्दै भारतमा मोदी सरकारले भारतमा ल्याएको हजार र पाँच सयको नोटबन्दीले सए जनाभन्दा बढीको ज्यान गएको छ र सडक र सदनमा समेत आन्दोलन चलिरहेको छ । कालो धन राख्नेहरूमाथिको कारवाही भने पनि यसको अर्को उद्देश्य जनयुद्ध हाँकीरहेको माओवादीमाथि आर्थिक संकट उत्पन्न गर्नु पनि रहेको छ ।
परिणाम भने अर्कै देखा परेको छ । सरकारको निर्णयले कालो धन राख्नेहरूमाथि केही असर परे पनि करोडौँ रकम जम्मा गरेर घातक किसिकमका उच्च प्रविधियुक्त हातहतियार खरिद कार्यमा संलग्न माओवादीहरूलाई भने खासै असर नपरेको निष्कर्ष निकालेको छ । माओवादीहरूले देनिक खर्चमा बाहेक जम्मा गरेर हजार र सयको नोट मात्रै राख्ने र त्यो पनि खास ठाउँमा खाल्डो खनेर राख्ने भएकाले नोटबन्दीले उनीहरूलाई निकै असर पर्ने र मूलतः हतियार खरिदमा असर पर्ने निष्कर्ष मोदी सरकारले निकालेको थियो । सरकारले माओवादीहरूले वार्षिक १२५ देखि १३० करोडको हतियार कारोबार गर्छन् भन्ने सरकारी निष्कर्ष रहेको छ ।
नोटबन्दी सँगसँगै माओवादी प्रभावित क्षेत्रमा मात्र नभएर सहरसम्म पहुँच भएका खास गरेर साना सहरहरूमा सरकारले निगरानी बढाएको थियो र ब्याङ्कको लामबन्दीमा पनि खुपिया विभागका मान्छेहरू राखेर सूचना लिने प्रयास गरेको थियो । गाउँबाट साहरमा आउने बस, मोटरसाइकलमाथि सबै निगरानी गरिएको थियो र नाकानाकामा कडा चेक-जांच गरिएको थियो । खासगरेर छत्तिसगढ, झारखण्ड र ओडिसा क्षेत्रलाई सरकारले बढी निगरानीमा राखेको थियो । चर्चित पत्रिका ‘एसियन एज’ अनुसार छत्तिसगढ अन्तर्गत ब्याङ्कमा रहेका ४० ओटा खातालाई माओवादीहरूको हुन सक्ने भन्ने आशंकामा सरकारले खाता रोक्का गरेको छ र यसरी रोक्का गरिएको रकम ७ करोड रहेको कुरा पनि समाचारमा जनाइएको छ । सहरका शुभचिन्तनकहरू तथा ट्रेड युनियन संस्थाहरूमार्फत नोटबन्दीको समस्यालाई माओवादीहरूले व्यवस्थापन गरिरहेको कुरा पनि समाचारपत्रहरूले प्रकाशित गरेका छन् ।
तर खुपिया विभागको सूचना, सरकारको पछिल्लो निष्कर्ष र प्रहरीले दिएको जानकारीअनुसार बढी निगरानी गरिएको क्षेत्र झारखण्ड, छत्तिसगढ लगायत ओडिसामा समेत माओवादीहरूले आफूले मात्र नभएर आफ्नो प्रभावित क्षेत्रका जनताको नोटबन्दीको समस्यालाई समेत व्यवस्थित गरेका छन् । सरकारी अधिकारीका भनाइअनुसार माओवादी प्रभावित क्षेत्र वरिपरिका निर्माण कम्पनीहरू, तेन्दुका पातका ठेकेदार तथा खनिज उत्खनन कम्पनीहरूले पुराना नोट व्यवस्थापन गरिदिएका छन् । प्रहरी अधिकृतका अनुसार नोटबन्दीले माओवादीको ढाड भाँचिने जुन अनुमान गरिएको थियो, त्यस्तो भएन, खासै असर परेन ।
एकजना प्रहरी अधिकारीको भनाइ भन्दै भारतको चर्चित पत्रिका इन्डियन एक्सप्रेसले भनेको छ : “माओवादीहरू सरकारी इन्टेलिजेन्सभन्दा एक कदम अगडि देखिए ।”
परिणाम भने अर्कै देखा परेको छ । सरकारको निर्णयले कालो धन राख्नेहरूमाथि केही असर परे पनि करोडौँ रकम जम्मा गरेर घातक किसिकमका उच्च प्रविधियुक्त हातहतियार खरिद कार्यमा संलग्न माओवादीहरूलाई भने खासै असर नपरेको निष्कर्ष निकालेको छ । माओवादीहरूले देनिक खर्चमा बाहेक जम्मा गरेर हजार र सयको नोट मात्रै राख्ने र त्यो पनि खास ठाउँमा खाल्डो खनेर राख्ने भएकाले नोटबन्दीले उनीहरूलाई निकै असर पर्ने र मूलतः हतियार खरिदमा असर पर्ने निष्कर्ष मोदी सरकारले निकालेको थियो । सरकारले माओवादीहरूले वार्षिक १२५ देखि १३० करोडको हतियार कारोबार गर्छन् भन्ने सरकारी निष्कर्ष रहेको छ ।
नोटबन्दी सँगसँगै माओवादी प्रभावित क्षेत्रमा मात्र नभएर सहरसम्म पहुँच भएका खास गरेर साना सहरहरूमा सरकारले निगरानी बढाएको थियो र ब्याङ्कको लामबन्दीमा पनि खुपिया विभागका मान्छेहरू राखेर सूचना लिने प्रयास गरेको थियो । गाउँबाट साहरमा आउने बस, मोटरसाइकलमाथि सबै निगरानी गरिएको थियो र नाकानाकामा कडा चेक-जांच गरिएको थियो । खासगरेर छत्तिसगढ, झारखण्ड र ओडिसा क्षेत्रलाई सरकारले बढी निगरानीमा राखेको थियो । चर्चित पत्रिका ‘एसियन एज’ अनुसार छत्तिसगढ अन्तर्गत ब्याङ्कमा रहेका ४० ओटा खातालाई माओवादीहरूको हुन सक्ने भन्ने आशंकामा सरकारले खाता रोक्का गरेको छ र यसरी रोक्का गरिएको रकम ७ करोड रहेको कुरा पनि समाचारमा जनाइएको छ । सहरका शुभचिन्तनकहरू तथा ट्रेड युनियन संस्थाहरूमार्फत नोटबन्दीको समस्यालाई माओवादीहरूले व्यवस्थापन गरिरहेको कुरा पनि समाचारपत्रहरूले प्रकाशित गरेका छन् ।
तर खुपिया विभागको सूचना, सरकारको पछिल्लो निष्कर्ष र प्रहरीले दिएको जानकारीअनुसार बढी निगरानी गरिएको क्षेत्र झारखण्ड, छत्तिसगढ लगायत ओडिसामा समेत माओवादीहरूले आफूले मात्र नभएर आफ्नो प्रभावित क्षेत्रका जनताको नोटबन्दीको समस्यालाई समेत व्यवस्थित गरेका छन् । सरकारी अधिकारीका भनाइअनुसार माओवादी प्रभावित क्षेत्र वरिपरिका निर्माण कम्पनीहरू, तेन्दुका पातका ठेकेदार तथा खनिज उत्खनन कम्पनीहरूले पुराना नोट व्यवस्थापन गरिदिएका छन् । प्रहरी अधिकृतका अनुसार नोटबन्दीले माओवादीको ढाड भाँचिने जुन अनुमान गरिएको थियो, त्यस्तो भएन, खासै असर परेन ।
एकजना प्रहरी अधिकारीको भनाइ भन्दै भारतको चर्चित पत्रिका इन्डियन एक्सप्रेसले भनेको छ : “माओवादीहरू सरकारी इन्टेलिजेन्सभन्दा एक कदम अगडि देखिए ।”
भिडियो फिचरview all