काठमाडौं, १९ मंसिर,  पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' भारतीय योजनामा उसको स्वार्थ पूरा गर्न प्रधानमन्त्री भएका हुन् र नेपालमा जनस्तरबाटै संविधानको संसोधनको विरोध हुँदा पनि प्रचण्डले भारतीय प्रतिक्रियावादको सेवा गर्न जबर्जस्ती संबिधान संसोधनको प्रस्ताब संसद्मा दर्ता गराएका हुन् भनेर टिप्पणी भइरहेको आवस्थामा भारत सरकारका तर्फबाट यसलाई पुष्टि हुने गरी प्रेस विज्ञप्ति जारी भएको छ ।

भारत सरकारको आधिकारिक विज्ञप्तिका रूपमा भारतीय दूतावासबाट जारी विज्ञप्तिमा  संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न आव्हान गरिएको छ । संविधान संशोधन महत्वपूर्ण कदम भएकाले यो पारित भए मात्र नेपाल अघि बढ्ने जनाउँदै संशोधनका पक्षमा उभिन पनि निर्देशित गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा भारत नेपालको राजनीतिक प्रक्रियाको सहयोगी रहंदै आएको भन्दै एक हिसाबले नेपालको राजनीतिमा हक-दाबीको माग गरिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ :

'' नेपालको शान्ति, स्थिरता र प्रगति भारत र नेपाल दुवैको हितमा छ भन्नेमा भारत दृढ छ । त्यसैले हामी नेपाल सरकारले संवैधनिक प्रक्रियाबाट संवादका माध्यमबाट समाजका सबै पक्षका भावनालाई सम्बोधन गर्न गरेको प्रयासप्रति सहयोगी बन्दै आएका छौँ ।  संविधानमा सबै पक्षका भावना समेट्ने प्रयासअन्तर्गत नेपाल सरकारले नोभेम्बर २९ मा संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयक महत्त्वपूर्ण कदम हो । एक निकट छिमेकी मुलुकका रूपमा भारतले नेपालको शान्ति, स्थिरता र टीव्रतर रूपमा आर्थिक विकासका लागि नेपाली जनता र सरकारको प्राथमिकता बमोजिम सबै खालका सहयोगलाई निरन्तरता दिनेछ । "

सारकारले भन्न नसके पनि विज्ञप्तिले वर्तमान सरकारले कसका लागि संविधान संशोधन गर्न लागेको रहेछ भन्ने कुरा प्रस्ट पारेको छ र यो सरकार नेपाल र नेपाली जनताको हितका लागि नभएर  भारतीय स्वार्थका लागि काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा पुस्टि भएको छ ।
 
संबिधान संसोधनलाई लिएर चौतर्फी विरोध भएपछि प्रचण्डकै अनुरोधमा भारत सरकारले विज्ञप्ति जारी गरेको कुरा पनि चर्चामा आएको छ ।