अगस्त ३१ सम्म साम्राज्यवादी आक्रमणकारी सेना फिर्ता लैजाने अन्तिम मिति तय गरिएको थियो, तर काबुलको कठपुतली सरकार अगस्त १५ मै पतन भयो । ‘साइगोन स्थिति’ दोहोरिनै छैन भनेर बराबर अमेरिकी अधिकारीहरूले रटान दिए पनि काबुलको स्थिति बिग्रियो नै ।
अहिल बाइडेन र अमेरिकी साम्राज्यवादीहरू अफगानिस्तानमा ४० बर्षदेखिको सङ्कट र अराजकता उत्पन्न गर्नमा आफ्नो भूमिका रहेको यथार्थ लुकाउन खोजिरहेका छन् ।  तथापि उनीहरू यो तथ्यलाई लुकाउन उनीहरूलाई निकै गारो परेको छ, किनकि वर्तमान सङ्कट र अराजकता सिर्जना गर्नमा अमेरिकी साम्राज्यवादी भूमिकाको इतिहास छ भन्ने यथार्थलाई राम्रोसँग बुझिएको छ र  दस्ताबेजीकरण भएको छ ।
अमेरिकाले बुसको शासनकालको अन्त्यतिरै अफगानिस्तानमा आफ्नो असफलता महसुस गरेको थियो ।  ओबामा प्रशासनले उनीहरूको घाटा कम गर्ने र अफगानिस्तानबाट सेना फिर्ता हुने बहस गरिरहेको थियो ।  र पनि ओबामा प्रशासनले पेन्टागन र सैन्य-औद्योगिक परिसरको दबाबमा तालिबानमाथि प्रभुत्य कायम  गर्न अमेरिकी सेना बढाउने निधो गर्योद ।  ‘अफगान राष्ट्रिय सुरक्षा बल’ (एएनडीएसएफ) को गठन अफगानिस्तान कब्जा गरेको शक्तिद्वारा अघि सारिएको “राष्ट्रिय पुनर्निर्माण” परियोजनाको सबैभन्दा महत्वपूणर् र महँगो परियोजना थियो ।
आफूहरू छलफलमा रहेको कुरा तालिबानका प्रवक्ताले सङ्केत गरेका छन् र उनीहरूले आफ्नो राज्य  प्रणालीलाई  अलि फरक नाम पनि  दिन सक्छन् ।  इस्लामिक इमिरेट्स बाहेक आफ्नो राज्य प्रणालीको नाम राख्नका लागि तालिबान राजनीतिक लचिलोपन र साम्राज्यवादी हितसित सम्बद्ध शासक वर्गका अन्य शक्तिहरू उनीहरूसँग सायद राजनीतिक सत्ता साझेदारीका लागि ईच्छा पनि जाहेर गरिरहेका छन् ।
यस क्षेत्रमा अमेरिकी साम्राज्यवादीहरुको प्रभावको ह््राससँगै नयाँ शासन रसियाली साम्राज्यवादीहरू र चिनियाँ सामाजिक साम्राज्यवादीहरूको नजिक र अधीनस्थ हुनेछ ... र निस्सन्देह अमेरिकी साम्राज्यवाद र उसका सहयोगीहरू पनि अफगानिस्तान र यस क्षेत्रको मामिलामा हस्तक्षेप जारी राख्नेछन् । अफगानिस्तान र यस क्षेत्रका अन्य देशहरू अझै पनि अन्तर्साम्राज्यवादी प्रतिद्वन्द्वतामा हुनेछन्, जसले विभिन्न प्रतिक्रियावादी क्याम्पहरूबीचको अन्तर्विरोधलाई तीव्र बनाउनेछ । जे होस्, अमेरिकी साम्राज्यवादीहरूले तालिबान शक्तिको केन्द्रीयतामा सामन्ती तथा दलाल पुँजीपति वर्गहरूको अर्ध-सामन्ती र अर्ध-औपनिवेशिक शासनलाई नै समर्थन गर्नेछन् ।