menu

ताजा समाचार

नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) द्वारा जनसमुदायका नाममा अपिल

नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) द्वारा जनसमुदायका नाममा अपिल

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) ले जनसमुदायको नाममा माघ १५ गते एक अपिल जारी गर्दै राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, सङ्घीय जनगणतन्त्रको स्थापना र जनजीविकाको सुनिश्चितताका लागि सङ्घर्षमा उत्रन आव्हान गरेको छ ।

सो अपिलमा भनिएको छ :

गम्भीर तथा विकराल बन्दै आएका राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्याहरूको समाधान वर्तमान प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता तथा व्यवस्थाबाट हुनै सक्दैन । सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना वा मध्यावधि निर्वाचन जुनसुकैको पक्षमा फैसला गरिए पनि वर्तमान सत्ता र व्यवस्थाभित्र गंभीर बन्दै आएका सङ्कटको समाधान हुँदैन । अथवा ती दुई विकल्प बाहेक सङ्कटकालको घोषणा गरिएमा देश अझै भयावह निरङ्कुशतावाद वा फासिवाद तर्फ धकेलिन पनि सक्छ । यसरी हेर्दा वास्तविक अर्थमा राष्ट्रियता, जनतन्त्र तथा जनजीविकाका समस्या र सङ्कटको समाधानका लागि नयाँ जनवादी राज्यसत्ता अर्थात् सङ्घीय जनगणतन्त्रको स्थापना अपरिहार्य बन्नगएको छ । तसर्थ, सङ्घीय जनगणतन्त्रको स्थापनाका लागि सङ्घर्षमा उत्रन हाम्रो पार्टी परिवर्तनकामी जनसमुदायसित हार्दिक अपील गर्दछ ।


यस्तो छ अपिलको पूर्णपाठ :

राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, सङ्घीय जनगणतन्त्रको स्थापना र जनजीविकाको सुनिश्चितताका लागि सङ्घर्षमा उत्रौं  !

आदरणीय जनसमुदाय,

हामी लामो समयदेखि पुरानै सत्ता, पुरानै व्यवस्था र पुरानै ढर्राले चल्ने नेताहरुको भ्रममा फस्दै आएका छौँ । अहिले यस प्रकारको सत्ता, व्यवस्था र तिनको संरक्षण गर्ने राजनीतिक दलहरु आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक दृष्टिले निकै भयावह सङ्कटमा परेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको गत पौष ५ गतेको प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा यसै सङ्कटको अभिव्यक्ति हो । पौष ५ गतेको यो कदम प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता, संसदीय व्यवस्था र संविधानको असफलताको द्योतक हो । राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्याहरुको समाधानका लागि अव पुरानै ढङ्गले होइन नयाँ ढङ्गले सोच्न जरुरी भइसकेको छ ।

भारतीय विस्तारवादद्वारा अतिक्रमित लिम्पियाधुरा, कालापानी तथा लिपुलेक सहितको विशाल भूभाग फिर्ता गरिएको छैन । देशका विभिन्न ठाउँहरुमा सीमा अतिक्रमण गरिएको छ । सन् १९५० लगायत असमान सन्धि सम्झौताहरु खारेज गरिएका छैनन् । र्आिर्थक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा सामरिक रुपमा हस्तक्षेप तथा अतिक्रमणको प्रक्रियालाई तीव्र बनाइएको छ । एमसीसी सम्झौता खारेज गरिएको छैन । वर्तमान सत्ता तथा व्यवस्था अन्तर्गत बनेका सरकारहरुले राष्ट्रिय हितलाई तिलाञ्जली दिँदै विस्तारवाद तथा साम्राज्यवादको सेवा गर्दै आएका छन् ।

मजदुर, किसान, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम सहितका उत्पीडित वर्ग तथा जनसमुदायले जनतान्त्रिक हक, अधिकार प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । संविधानमा उल्लिखित स्वतन्त्रता, समानता तथा भातृत्वका नारा र खाद्य सम्प्रभुता, रोजगारी, आवास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक अधिकार हात्तीको देखाउने दाँतमा परिणत भएका छन् । यस व्यवस्था अन्तर्गत बन्ने सरकारहरु दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति एवम् सामन्त वर्गका हकहित तथा सम्पत्ति संरक्षण गर्ने सरकार रहिआएका छन् । महिलामाथि हुने बलात्कार तथा हत्याका घटना बढ्दै गएका छन् । पहिचान सहितको सङ्घीयता नाम मात्रको हुन गएको छ । दलितहरु अझै बढी भेदभाव तथा छुवाछुत प्रथाका शिकार हुँदै आएका छन् । विरोधी राजनीतिक पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । आन्दोलनका नेता कार्यकर्ताहरुलाई नाना तरहका झुट्टा मुद्दा लगाई जेलमा सडाउने काम हुँदै आएको छ ।

साम्राज्यवादी नवउदारवादको निर्देशनमा समाजवाद तथा सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको सपना बाँड्ने कम्युनिस्ट नामधारी ओली सरकार यो बेला जनताका नजरमा हास्यास्पद सावित भएको छ । विकराल बन्दै आएका जनजीविकाका समस्या कोभिड–१९का कारण झनै विकराल बन्दै गएका छन् । मजदुरहरुको पेशा, तलव तथा सेवा सुविधा कटौती हुँदै गएका छन् । गरिव तथा भूमिहीन किसान एवम् सुकुम्बासीहरु विचल्लीमा पर्दै आएका छन् । उद्योग व्यवसायका क्षेत्रमा निजीकरणको प्रक्रियालाई तीव्रता दिइएको छ । कृषि क्षेत्रमा पनि विदेशी पुँजी लगानी गर्न दिने निर्णय गरेर साना किसान अर्थतन्त्र र कृषि व्यवसायलाई ध्वस्त पार्ने राष्ट्र तथा जनघाती गतिविधिलाई अगाडि बढाइएको छ । शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र निजीकरण र व्यापारीकरणको केन्द्रमा परिणत भएका छन् । बेरोजगार, अर्धबेरोजगार र गरिवीको रेखामुनिका जनताको सङ्ख्या लगातार बढ्दै गएको छ । विदेशिन बाध्य पारिएका युवाहरुको रगत पसिनाबाट आएको विप्रेषणले बजेटघाटा र व्यापारघाटा पुरा गर्न पाएकोमा गौरव ठान्ने यस सरकारले स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था, स्वतन्त्र तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासमा कुनै चासो दिएको छैन र दिन पनि सक्दैन । भ्रष्टाचार र काण्डै काण्डमा मुछिएको यो सरकार साम्राज्यवाद र विस्तारवादको भरपर्दो दलाल र चाकरमा परिणत हुँदै आएको छ ।

परिवर्तनकामी जनसमुदाय

गम्भीर तथा विकराल बन्दै आएका राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्याहरुको समाधान वर्तमान प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता तथा व्यवस्थाबाट हुनै सक्दैन । सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना वा मध्यावधि निर्वाचन जुनसुकैको पक्षमा फैसला गरिए पनि वर्तमान सत्ता र व्यवस्थाभित्र गंभीर बन्दै आएका सङ्कटको समाधान हुँदैन । अथवा ती दुई विकल्प बाहेक सङ्कटकालको घोषणा गरिएमा देश अझै भयावह निरङ्कुशतावाद वा फासिवाद तर्फ धकेलिन पनि सक्छ । यसरी हेर्दा वास्तविक अर्थमा राष्ट्रियता, जनतन्त्र तथा जनजीविकाका समस्या र सङ्कटको समाधानका लागि नयाँ जनवादी राज्यसत्ता अर्थात् सङ्घीय जनगणतन्त्रको स्थापना अपरिहार्य बन्नगएको छ । तसर्थ, सङ्घीय जनगणतन्त्रको स्थापनाका लागि सङ्घर्षमा उत्रन हाम्रो पार्टी परिवर्तनकामी जनसमुदायसित हार्दिक अपील गर्दछ ।

केन्द्रीय कार्यालय

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी)

२०७७ माघ १५ गते
भिडियो फिचरview all