menu

ताजा समाचार

क्रान्तिकारी माओवादीद्वारा नेकपामाथिको प्रतिबन्ध हटाउन र कार्यकर्ता रिहा गर्न माग

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( क्रान्तिकारी माओवादी) को हालै बसेको पोलिटब्युरो बैठकले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ को नेतृत्वमाच रहेको नेकपामाथि ओली सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध हटाउनु पर्ने  मागसहित विभिन्न प्रस्तावहरू पारित गरेको छ । सो पार्टीका महासचिव कमरेड किरणद्वारा  यही मङ्सिर ११ गते जारी वक्तव्यमा भनिएको छ : विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिवन्ध लगाउने, ठुलो सङ्ख्यामा नेता-कार्यकर्ताहरुलाई गिरफ्तार गर्ने तथा यातना दिने काम गरेर सरकारले फासीवादको प्रदर्शन गरिआएकोमा त्यसको विरोध गर्दै प्रतिवेदनमा उनीहरु माथिको प्रतिबन्ध हटाउन, उनीहरुले उठाएका मुद्दालाई राजनीतिक रुपमा लिन र कारागारमा रहेका नेता–कार्यकर्ताको रिहाइ गर्नका लागि पार्टी सरकारसित जोडदार माग गर्दछ ।

वक्तव्यमा ओली सरकारका जनतामारा नीतिको विरोधका साथै ओली सरकारको राष्ट्रघाती चरित्रका विरोधमा आवाज उठाउन पनि आव्हान गरिएको छ l पार्टीले यही मंगसिर २५ गते देशव्यापी विरोधसभा गर्ने कार्यक्रम रहेको पनि वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ l वक्तव्यमा माओवादी आन्दोलनको पक्षमा रहेका पार्टी तथा व्यक्तित्त्वसित पार्टी एकता गर्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ ।

वक्तव्यका प्रमुख बुँदा यस प्रकार छन् :

-राजनीतिक प्रतिवेदनमा नवउदारवादी अर्थतन्त्र, बढ्दै गएको मन्दी, आर्थिक बृद्धि दरमा न्यूनता, स्थायित्वको अभाव, व्यापार युद्ध आदिका कारण सङ्कटग्रस्त रहिआएकोमा कोभिड–१९ महामारीपछि अझै क्षतविक्षत बन्दैगइरहेको, पुँजीवादी राज्यसत्ता तथा संसदीय व्यवस्था असफल साबित हुँदै गएको, विभिन्न साम्राज्यवादी एवम् अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्र, श्रम र पुँजी, साम्राज्यवाद र उत्पीडित राष्ट्रका मुलुकहरूका बीचमा अन्तर्विरोध चर्किएको आदिबारे प्रकाश पारिएको छ र विश्वमा पुँजीवादका विरुद्ध वैज्ञानिक समाजवादको विकल्पमा सशक्त आवाज उठ्दै गएको कुरा दर्शाइएको छ ।

-पोलिट ब्यूरोको बैठकमा पारित सो राजनीतिक प्रतिवेदनमा नवउदारवादको निर्देशनमा साम्राज्यवादको राग अलाप्दै आएको वर्तमान कम्युनिस्ट नामधारी सरकार भ्रष्टाचार सहित विभिन्न काण्डै काण्डमा मुछिएको, भारतद्वारा अतिक्रमित कालापानी सहितको नेपाली भूभाग फिर्ता गराउन गंभीर नदेखिएको, नयाँ नक्सा र क्षेत्रफल समेटी तयार गरिएको पाठ्यपुस्तकको वितरणमा रोक लगाएको, कोभिड–१९को महामारीले तड्पिएका विभिन्न वर्गका जनतालाई समुचित राहत प्रदान गर्ने तथा जनस्वास्थ्यप्रति गंभीर बन्ने दायित्वबाट पन्छिएको र जटिल बन्दै आएका राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्याहरुको सम्बोधन गर्न असफल भएको स्थितिबारे प्रकाश पारिएको छ र विद्यमान सत्ता, व्यवस्था र सरकारको विकल्पमा सङ्घीय जनगणतन्त्रको स्थापनाका लागि आन्दोलनलाई विकसित गर्नु पर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिइएको छ ।

-प्रतिवेदनमा यति बेला सामाजिक रूपान्तरण तथा क्रान्तिका लागि वस्तुगत परिस्थिति परिपक्व बन्दै गएको परन्तु आत्मगत परिस्थिति भने कमजोर रहेको कुरा दर्शाउँदै, छितरिएको सच्चा क्रान्तिकारी शक्तिलाई एकताबद्ध तुल्याउनु पर्ने ऐतिहासिक आवश्यकतामाथि विशेष जोड दिइएको छ । तसर्थ, हाम्रो पार्टी मार्क्स-लेनिनवाद=माओवाद वा विचारधारा मान्ने, नयाँ जनवाद तथा वैज्ञानिक समाजवाद अङ्गीकार गर्ने क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट सङ्गठन, समूह र व्यक्तित्वहरुलाई वार्ता तथा संवादको प्रक्रियामा अगाडि बढ्न हार्दिक आह्वान गर्दछ ।

-प्रतिवेदनमा कोभिड-१९ महामारी अत्यधिक मुनाफाका लागि साम्राज्यवादले प्रकृतिमाथि गरेको अनियन्त्रित दोहनका कारण पैदा भएको पर्यावरणीय असन्तुलनको परिणाम हो र यसप्रति सतर्क रहनु पर्दछ भन्ने उल्लेख गर्दै यस महामारीलाई महाआतङ्कका रुपमा पेशगरी जनतालाई त्रसित गराउने र त्यसबाट आफ्नो स्वार्थ सिद्धगर्ने साम्राज्यवादी षडयन्त्रको भण्डाफोर गर्नु पर्दछ भनिएको छ । साथै कोभिड–१९ को नियन्त्रणका नाममा भ्रष्टाचार गर्ने, यसलाई बहाना बनाएर मजदुरहरको निष्कासन तथा कटौती गर्ने, बेरोजगारी बढाउने लगायतका सरकारी काम र षडयन्त्रको भण्डाफोर गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिइएको छ ।

-पोलिटब्यूरोको बैठकमा भारतद्वारा कब्जा गरिएको लिम्पियाधुरा सहितको भूभाग फिर्ता, एमसीसीको विरोध, भ्रष्टाचार, महङ्गी, महिला बलात्कार तथा हत्या, मजदुरहरुको निष्काशन तथा कटौतीको विरोध, किसानहरूका लागि मलखाद तथा उत्पादित वस्तुको बजार एवम् सहुलियत ऋणको व्यवस्था, स्वदेशमै रोजगारीको सुनिश्चितता, शिक्षा तथा स्वास्थ्यको राष्ट्रियकरण, मजदुर, किसान, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम सहितका उत्पीडित वर्ग तथा जनसमुदायका हक, हित तथा जनजीविकाका विषयलाई लिएर स्वतन्त्र तथा संयुक्त रुपमा विभिन्न प्रकारका सङ्घर्ष तथा आन्दोलन सञ्चालन गर्ने निर्णय लिइएको छ । उपरोक्त विषयलाई लिएर यही मङ्सिर २५ गते काठमाण्डौ सहित देशका सबै प्रदेशहरूमा विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ ।

- विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिवन्ध लगाउने, ठूलो सङ्ख्यामा नेता-कार्यकर्ताहरुलाई गिरफ्तार गर्ने तथा यातना दिने काम गरेर सरकारले फासिवादको प्रदर्शन गरिआएकोमा त्यसको विरोध गर्दै प्रतिवेदनमा उनीहरू माथिको प्रतिबन्ध हटाउन, उनीहरुले उठाएका मुद्दालाई राजनीतिक रूपमा लिन र कारागारमा रहेका नेता-कार्यकर्ताको रिहाइ गर्नका लागि पार्टी सरकारसित जोडदार माग गर्दछ ।




भिडियो फिचरview all