menu

ताजा समाचार

'पिपुल्स मार्च' को नयाँ अंक

भाकपा (माओवादी) भन्छ : चीन र भारतबीचको 'द्वन्द' भनेको दुई साम्राज्यवादी मुलुकबीचको द्वन्दिताको उपज  हो 
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ले आफ्नो मुखपत्र पिपुल्स मार्च को पछिल्लो अङ्क अर्थात् अक्टोबर अङ्क बजारमा ल्याएको छ ।

नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न दीर्घकालीन जनयुद्ध लडिरहेको भाकपा (माओवादी) विरुद्ध सैन्य,  आर्थिक, मनोवैज्ञानिक र प्रचारात्मक माध्यम आँगालेर दमनका लागि भारतीय प्रतिक्रियावादी सरकार र शक्तिहरूले अनेक उपाय गरे पनि पछिल्लो समयमा यसका गतिविधिहरू भौगोलिक तथा सैन्य दुवै दृष्टिले तीव्र बनेका छन् । भारतीय काङ्ग्रेसले माओवादी आन्दोलन दबाउन ‘सलवा जुडुम’ हत्या अभियान चलाएको थियो भने अहिले मोदी फासिवादले सन् २०२२ सम्म माओवादी दबाउने भनेर ‘अपरेसन समाधान’ नामको दमन र हत्या-अभियान चलाइरहेको छ । 

मोदी फासिवादले माओवादी कार्यकर्ता मात्र नभई यसका समर्थक र शुभचिन्तक बुद्धिजीवीहरू तथा सामाजिक कार्यकर्ताहरू वरवर राव, जि.एन साइबाबा लगायतका दर्जनौँ बुद्धिजीवीहरूलाई जेलमा राखेको छ । कास्मिरदेखि नागाल्याण्डसम्म भारतव्यापी मोदी सरकारको आतङ्क, भारत-चीन सीमा समस्या र माओवादी पार्टीेका गतिविधि र वक्तव्यहरू समेटिएको ‘पिपुल्स मार्च’ प्रकाशनमा आएको छ । 
‘पिपुल्स मार्चमा ‘ब्र्युटलिटीज अन कास्मिर  ड्युरिङ वान इयर’ शीर्षकको सम्पादकीय रहेको छ । ‘कोरोना इपिडेमिक्स एन्ड वार्स विल कन्टिन्यु ऐज लङ ऐज पेन्डामिक एम्पेरियल सिस्टम कन्टिन्युज’ शीर्षकमा विश्लेषणात्मक आलेख राखिएको छ । ‘एङ्गेल्स ऐन इक्जाम्प्लेरी थियोरिस्ट द्याट क्यान नट सेपेरेटेड फ्रम मार्क्स’, “ह्वाइ द ‘टेन्सन्र्स’ अफ इन्डिया-चाइना बोर्डर ?” लगायत केन्द्रीय समितिको वक्तव्य, जनमुक्ति सेना र सहिद सम्बन्धी लेखहरूका साथै  पार्टीका गतिविधिहरू यस अङ्कमा समेटिएका छन् ।

पत्रिकाको अन्त्यमा ‘डिमान्ड द रिलिज अफ पोलिटिकल प्रिजनर्स’ शीर्षकमा क्रान्तिकारी कवि तथा विचारक वरवर रावसहित राजबन्दीहरूको को रिहाइको माग  गरिएको छ । वरवरव रावलाई समर्पित भनेर 'फ्लावर्स फर वरवरव राव’ शीर्षकमा कविता पनि राखिएको छ ।

हामी यसमा समाविष्ट महत्वपूर्ण सामग्री प्रकाश गर्दै जाने छौँ र अहिले सम्पादकीय ‘ब्र्युटलिटीज अन कास्मिर  ड्युरिङ वान इयर’ को एउटा अंश प्रस्तुत गरेका छौँ ।

काश्मिर भारतमा सामेल हुँदा दिइएको विशेष दर्जालाई फासिस्ट मोदी सरकारले ५  अगस्ट २०१९ मा आर्टिकल ३७० र ३५ ए लाई रद्द गर्योष । त्यसपछिको कुरा भनेको कडा बन्दाबंदी (lockdown) जनताका प्रतिरोध र प्रतिकारमाथि  प्रतिबन्ध,  संचार नाकाबन्दी र सामूहिक गिरफ्तारी थियो। जनतामाथि मनोवैज्ञानिक लडाइं थोपर्दै काश्मिरमा मोबाइल फोन सेवाहरू र ब्रोड ब्यान्ड इन्टर्नेट सेवाहरू निलम्बन गरियो । दमनको ऐन लागू गर्नुअघि, मोदी सरकारले काश्मिरभरि अत्यधिक मात्रामा सशस्त्र बल खटाएको थियो।

एक वर्ष अगाडि काश्मिर विधानसभा विघटन गरिएको थियो  र केन्द्रले नियन्त्रणमा लिएर स्थानीय शासनलाई तानाशाही नोकरशाहीतन्त्र  र सशस्त्र सेनाको हातमा दिइएको थियो। कश्मिरको विशेष दर्जा रद्द गरिएसँगै   तानाशाही नोकरशाहीतन्त्र जनतामाथि थप क्रूर र आक्रामक भएको छ। सम्पूर्ण जम्मु-काश्मिर  एउटा  यातना शिविरमा परिणत भएको छ, स्पष्ट रूपमा जम्मु-काश्मिर विश्वमै सबैभन्दा सैन्यीकृत स्थान बनेको छ । सम्पूर्ण जनतालाई बन्दि बनाइएको छ र सबै दलका राजनीतिक नेता र कार्यकर्तालाई जेलमा राखिएको छ । जनताप्रति सहयोगभाव राख्ने खासखास व्यक्तिहरूलाई नजरबन्द गरिएको छ र पतिपयालाई हिरासतमा राखिएको छ, परिणामस्वरूप एककिसिमको राजनीतिक शून्यता देखिएको छ । फासिस्ट मोदी र उनको गिरोहले यसलाई  नयाँ भारत (हिन्दू र कर्पोरेट भारत) को आफ्नो प्रमुख योजनामा एक उपलब्धि र गर्वका रूपमा लिएको छ । यसो गरेर मोदी सरकारले काश्मिरका स्रोत-साधन लुटकालागि अंबानी जस्ता लुटेरा कर्पोरेट संस्थाहरूलाई प्रवेश गर्ने आधार तयार गर्दैछ। विशेष दर्जा खारेज भनेको काश्मिरमाथि आक्रमण नै  हो। यसलाई जनताको सहमति र प्रतिनिधित्वबिना यसलाई दुई भागमा विभाजन गर्नु भनेको सदाका  लागि सशस्त्र सेनाको नियन्त्रणमा राख्नु हो । 

... प्रजातन्त्रवादीहरू , बुद्धिजीवीहरू, लेखकहरू, कलाकारहरू, नागरिक अधिकारकर्मीहरू  र विद्यार्थीहरूले काश्मिरी जनताको राष्ट्रियताप्रतिको संघर्षलाई समर्थन गर्नु पर्छ र भारतमा प्रजातन्त्रको रक्षाको आन्दोलनका लागि एकजुट हुनु पर्छ ।

भिडियो फिचरview all