मुलुक अहिले कोरोना भाइरसको महामारीबाट आक्रान्त छ । सरकारी नालायकीका कारण खासखास जिल्लामा सङ्क्रमित महामारी अहिले देशव्यापी बन्दैछ ।  दुई जनाको मृत्यु भइसकेको छ र थुप्रैको स्थिति अज्ञात छ । आवश्यक मात्रामा परीक्षण नै भएको छैन । पछिल्ला दिनमा भारतमा कोरोना सङ्क्रमितहरू निर्बाध रूपमा नेपाल भित्रिएका छन् ।  कतिपयलाई भारतले योजनाबद्ध रूपमा नेपाल पठाइरहेको  छ ।

महामारीको समाचार सुनेर मात्र बस्यो सरकार । सुरुमा महामारीलाई भ्रष्टाचारमा बदल्नमा नै तल्लीन रह्यो सरकार । सरकार आवश्यक तयारीमा थिएन र छैन, बजेट सिध्याउने मेलोबाहेक यसले केही गरेको छैन, जेजति भएका छन्, व्यक्तिहरूको विवेक र इमानदारीले मात्र भएका छन् भन्ने कुरा प्रस्ट भएको छ । सरकारको नालायकीपन र भ्रष्टाचारमुखी चरित्रका कारण जनमानस आक्रोसित छ र यो आक्रोसलाई मत्थर पार्न सही उपायहरूको खोजीमा भन्दा सरकार ‘लक डाउन’ बढाउनमै व्यस्त छ । प्रहरी र सेनाले सडकमा गरेका अमानवीय व्यवहारका सूचीहरूले आम जनता कती दुर्दमनीय स्थितिमा छन् भन्ने यथार्थ प्रस्ट पारेको छ, र  त्यो भन्दा बढी सरकारी अकर्मण्यता र आतङ्कको स्थितिलाई प्रस्ट्याएको  छ ।

नेपाली जनता कोरोनाका विरुद्ध लडिरहेको अवस्थामा भारतले दाउ छोपेको छ । ।  वास्तवमा हरेक महामारी प्रतिक्रयावादी शक्तिहरूका लागि अवसर र खास मुलुक र जनताका लागि जनघात र राष्ट्रघातको पीडाको महामारी बन्ने गर्दछ र नेपालको सन्दर्भमा पनि यही भएको छ । पहिलेदेखि नै लिम्पियाधुरा–कालापानी क्षेत्र ओगटेर बसेको भारतीय विस्तारवादले चिनियाँ आडभरोसा पाएपछि पहिले नेपाली क्षेत्र समेटेर नक्सा सार्वजनिक  गर्यो   र अहिले आएर नेपाली भूभागमा बाटो खनेको घटनालाई सार्वजनिक गर्यो  । यसको दृढताका साथ सामना गर्नु आवश्यक थियो, तर भ्रष्टाचारी कामकारवाहीले बदनाम र नैतिक रूपबाट कमजोर भएको ओली सरकारले जनताको शक्ति र साथलाई सही किसिमले आत्मसात गर्न सकेन । उल्टै बेनामी वक्तव्य प्रकाशित गरेर र जग्गा भाडामा दिने कुरा गरेर ओलीतन्त्रले आफ्नो राष्ट्रघाती चरित्र प्रदर्शन गर्यो । मिचिएको भूमि समावेश गरेर नक्सा प्रकाशित गर्ने भनिए पनि एक एकवटा बहाना गरेर ओलीतन्त्र भागिरहेको छ । पछिल्लो समयमा उसका गतिविधि हेर्दा उसलाई कोरोना महामारी र भारतीय अतिक्रमण भन्दा अमेरिकी सेना नेपाल भित्र्याउने योजनाको नाम  ‘एमसिसी’  कसरी सदनबाट पारित गराउने भन्ने चिन्ता छ भन्ने कुरा प्रस्ट छ । सरकारी ‘नीति तथा कार्यक्रम’ ले पनि यसै भन्छ । यो सारै खतरनाक स्थिति हो ।

सरकार कोरोना महामारीसित जुध्न पूर्ण असफल  भएको छ । ओली सरकार यही मौका छोपेर काङ्ग्रेसको साथ लिएर ‘एमसिसी’ सदनबाट पारित गराउन खोजिरहेको छ । कोरोना महामारीलाई अघि सारेर लादिएको सरकारी आतङ्लाई चिरेर पनि जनता आवाज उठाइरहेका छन्, सडकमा निस्किरेहका छन् । ‘एमसिसी’ पारित हुनु हुँदैन, खारेज गरिनु पर्छ, भारतीय सेना कालापानी क्षेत्रबाट हट्नु पर्छ, भ्रष्टाचारीहरूमाथि कारबाही गरिनु पर्छ भन्ने आवाज अहिलेको जनआवाज हो । तर ओलीतन्त्र यी सबकै कुराबाट विमुख  भएर जनआवजलाई आफ्नो सरकारको विरोध गरेको भनेर बुझिरहेको छ ।

सडकमा आवाज उठिरहेका भए पनि ठूलाठूला जुलुस र कार्यक्रमहरू गर्न सकिने अवस्था छैन । र पनि  विशेष अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सडक-जुलुस, पुत्ला-दहन र राँके जुलुसहरू भइरहेका छन् । जे–जेति भएका छन्, तिनले पनि जनता यतिबेर के चाहन्छन्, प्रगतिशील, देशभक्त र क्रान्तिकारी शक्तिहरू के चाहन्छन् भन्ने कुरा खुलेर आएका छन् । आवाजहरू छरिएका भए पनि यिनको सारतत्व एउटै छ ।  तर ओली सरकार सडकमा निस्केका जनता, राजनीतिक पार्टीका नेता–कार्यकर्ताहरूलाई पक्राउ गरेर साम्राज्यवाद र विस्तारवादको सेवा गरिरहेको छ ।

जनताको आवाज सुन्ने कुराका सन्दर्भमा मात्र नभएर, कूटनीतिक पहल गर्ने सन्दर्भमा पनि यो सरकार पूर्णरूपमा निकम्मा साबित भएको छ । नैतिक रूपमा कमजोर भएको सरकारले केही पनि गर्न सक्तैन । सरकारका गतिविधिहरू हेर्दा सरकार  जनआवाजप्रति एकदमै उदासीन छ,  भनौँ एक हिसाबले जनआवाजलाई चुनौती दिइरहेको छ भन्नु पर्ने अवस्था छ । यो आवाजलाई सञ्चारमाध्यमहरूले जसरी गति दिइरहेका छन्, यो सराहनीय छ ।

मुलुकले प्रगतिशील, देशभक्त र क्रान्तिकारीहरूबीच साझा समझादारी र सहमतिको खोजी गरेको छ ।  यस अर्थमा यो सरकाको विकल्प खोज्नु  स्वाभाविक छ । विकल्प अल्पकालीन र दीर्घकालीन किसिमका छन् ।

विकल्प भनेको पछि फर्कने तथा यथास्थितिमै घुम्ने विकल्प होइन, सही विकल्प भनेको दीर्घकालीन विकल्प नै हो र यो भनेको जनगणतन्त्र हो ।यसो हुँदाहुँदै पनि ओलीतन्त्र जसरी गइरहेको छ, यसले थुप्रैको बलिदानबाट प्राप्त अहिलेको गणतन्त्रसमेत गुम्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।  भ्रष्टाचारमा यो सरकारले नेपालका सबै सरकारका अभिलेखहरूलाई पछि पारेको छ । महरा प्रकरणदेखि अनेक तारतम्य मिलाउँदा पनि ‘एमसिसी’ पारित गराउन नसकेपछि ओलीतन्त्रले अध्यादेश प्रकरण, संसद्  अपहरण जस्ता घटनासम्म आफूलाई पुर्याएको छ । यसका पछाडि खास पार्टी फुटाउने योजनाबद्धता मात्र थिएन, प्रचण्डहरूलाई पनि चुनौती दिनु थियो, ‘एमसिसी’ पनि पारित गराउनु थियो र  “मैले चाहे भने जे पनि गर्न सक्छु” भनेर देखाउनु  थियो । ओलीको लहड र मनपरीतन्त्र गणतन्त्रकै लागि खतरा बनेको अवस्थामा ओलीको राजिनामा भनौँ  सरकार विघटनको नारा पनि एक हिसाबले सही मान्नु पर्ने हुन्छ ।

आफ्नै पार्टीभित्रका चुनावी मोर्चाहरूलाई समेत मिसाएर वामपन्थीहरूबाट ‘१० दल’ को साझा वक्तव्य आए पनि त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यसले तात्कालिक आवश्यकतासमेत पूरा गर्न सकिरहेको स्थिति छैन । तात्कालिक नारामा बढीभन्दा बढीलाई समेट्ने कुरा सही भए पनि गतिविधिका दृष्टिले ‘१० दल’ को आन्दोलन वक्तव्यमै सीमित छ । अहिलेको ‘१० दल’ को समझादारी भनेको निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गराएका पार्टीहरूबीचको समझदारी हो । यथार्थतः पाँच-दशवटा समूहबीच संयुक्त वक्तव्य आउनु ठूलो कुरा नभएर कस्ता शक्तिहरूबीच समझादारी र  के सन्दर्भमा समझदारी भन्ने कुरा प्रमुख हो । जनताका विरोधीहरू लक डाउनका बेला पनि संयुक्त र सङ्गठित अवस्थामा रहने र जनपक्षीय शक्तिहरू चाहिँ लकडाउनका नाममा छरपस्ट हुने अथवा संयुक्त किसिमले जान नसक्ने समस्या अहिलेको समस्या हो ।

यसपल्टको कोरोना महामारीले साम्राज्यवादी तथा पुँजीवादी मुलुकहरू र तिनका दलालहरूको  स्थितिलाई राम्रोसित उजागर गरेको छ । हरेक महामारीका बेला विश्वका प्रतिक्रियावादी शक्तिले आफ्नो प्रभुत्वकारी भूमिकालाई विस्तार गर्न जनताका हकअधिकारको कटौती गर्ने गर्छन् र अहिले पनि त्यही भइरहेको छ । यो महामारीले प्रगतिशील र क्रान्तिकारी शक्तिहरूलाई पनि केही शिक्षा र अवसर प्रदान गरेको छ । अहिले आम जनतामा देखापरेको वितृष्णा र आक्रोसलाई पश्चगामितामा होइन, अग्रगामितासित जोड्नु आवश्यक छ । आवेग र आक्रोसलाई विवेक र विचारमा फेर्नु आवश्यक छ । यस अर्थमा वर्तमान परिस्थितिले नेपालका  क्रान्तिकारी शक्तिहरूलाई पनि इतिहासबाट शिक्षा लिएर, वर्तमान स्थितिको सही विश्लेषणा गरेर, आआफ्ना कमीकमजोरी र गलत बुझाइलाई सच्याउँदै सङ्गठित र एकीकृत किसिमले अघि बढ्न केही शिक्षा र केही अवसर दिएको छ ।

हामी समयको सही विश्लेषण गरेर नयाँ किसिमले अघि बढ्छौँ अथवा आफूले समातेको पिङमा चाकाचुली खेलेर आत्मरतीमा रमाउँछौ, त्यो मार्क्सवादप्रतिको हाम्रो बुझाइमा भर पर्छ  । माओवाद र क्रान्तिका तीन जादुगरी हतियारप्रति पनि प्रतिबद्धता जनाउने र चुनाव आयोगमा पार्टी दर्ता गराएर संसदीय अभ्यास पनि गर्ने प्रवृत्तिले नयाँ जनवादी क्रान्तिको दिशामा लाँदैन । माओले भनेको संयुक्त मोर्चा खास पार्टीसम्बद्ध चुनावी मोर्चा होइन, रणनीतिक उद्देश्यसित गाँसिएको प्रगतिशील, देशभक्त र क्रान्तिकारी शक्तिहरूबीचको संयुक्त मोर्चा हो । त्यसै गरी जति चर्का कुरा गरे पनि र जति वैज्ञानिक समाजवादको रट लगाए पनि अस्पष्ट कार्यदिशा एक हिसाबले कार्यदिशा विहीन स्थितिमा गन्तव्यमा पुग्ने कुरा हुँदैन, यो त हिँड्दै जाऔँ जहाँ पुगिन्छ पुगिन्छ भन्ने कुरा मात्र हो ।  बाटो अलमलिएको बेला अगाडि बढ्नका लागि केही पछाडि फर्किनु पर्ने अवस्था पनि हुन्छ । प्रतिक्रियावादी के गरिरहेका छन् भन्दा पनि नेपालका क्रान्तिकारी शक्तिहरू के गरिरहेका छन् भन्ने कुरा प्रधान हो ।  जनताले जान्न चाहेको र बुझ्न चाहेको कुरा यो हो  । सही विकल्प दिने शक्ति भनेको नै क्रान्तिकारी शक्ति हो । यसै अर्थमा क्रान्तिकारी शक्तिहरूका लागि अहिलेको समय र अवसर पनि हो र चुनौती पनि हो ।

सही अर्थमा मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवादप्रतिको हाम्रो बुझाइ, क्रान्तिका तीन जादुगरी हतियार, नयाँ जनवादीक्रान्ति सम्पन्न गरेर अघि बढ्ने उद्देश्यप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धताले नै हामीलाई सङ्गठित, पुनर्गठित र एकत्रित गर्छ र सही दिशा प्रदान गर्छ ।