menu

ताजा समाचार

नेपाली भूभाग, भारतीय अतिक्रमण र सङ्घर्ष

देवेन्द्र तिम्ला
भनिन्छ खुकुरीको चोट अचानोलाई थाहा हुन्छ । र, नेपालले पनि यही नियति भोग्दै आइरहेको पनि आधा शताब्दी बितिसकेको छ । भारतले नेपाली भूमि हरेक दिन-रात अतिक्रमण गरिरहेको छ । बेलुका सुत्दा नेपाली नै रहेका हाम्रा सीमावर्ती क्षेत्रका दाजुभाइ-दिदीबहिनीहरू  भोलिपल्ट उठ्दा भारतीय हुने गरेको घटनाहरू  नौला  घटना होइनन्। देशको अवस्था यस्तो हुँदा पनि नेपालका शासकहरू  भने कुम्भकर्ण जस्तै मस्त निद्रामा निदाएको अभिनय गर्ने गरेका छन् । जब-जब भारतले नेपाली भूमिमाथि उल्लेखनीय रूपमा अतिक्रमण गर्दछ र देशभक्त तथा राष्ट्रवादी नेपालीहरूले त्यसको विरोधमा सडकमा आवाज बुलन्द गर्न लाग्दछन्, त्यसबेलाका तत्कालीन शासकहरूले पनि भारतको उक्त कारबाहीको विरोध गरेको अभिनय गर्छन्,  तर त्यसलाई क्रियात्मक रूपमा सम्बन्धित पक्षसमक्ष दह्रोसँग आफ्नो कुरा राख्ने र त्यसको समाधानका लागि पहलकदमी लिँदैनन् । बरु त्यसको विपरीत, समय बिताउने र जनतामा व्याप्त असन्तोषलाई बिस्तारै ठन्डा हुन दिने नीति अवलम्बन गर्ने गरेका छन् । उनीहरूले यो विषय उनीहरूभन्दा पहिलेका सरकारको पालामा भएको कारण त्यसलाई उनीहरूले केही गर्न नसक्ने लाचारी व्यक्त गर्दै त्यसको सबै दोष तत्कालीन सरकारलाई दिएर आफू पानी माथिको ओभानो बन्न समेत पछि पर्दैनन् । यो विषयलाई अब अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउन जति ढिला गरिन्छ, नेपालीले त्यति नै यसको महङ्गो मूल्य चुक्ता गर्नु पर्ने निश्चित छ ।

यस समस्याको समाधानमा किन ढिलाई भइरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्न नेपालका राजनीतिक आन्दोलनहरू , त्यसमा भारतको भूमिका र ती आन्दोलनहरूको अन्त्य कसरी भएका थिए भन्ने विषयहरूलाई पनि केलाउनु पर्ने हुन्छ ।

नेपालमा भएको २००७ सालको आन्दोलनपछि नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो भन्ने गरिन्छ, तर यथार्थमा त्यसैबेलादेखि नेपाल नयाँ किसिमले, प्रस्ट  रूपमा देखिने गरी, भारतीय विस्तारवादको कब्जामा परेको हो । त्यो भन्दा धेरै पहिल्यै जंगबहादुरले नै पहिलो विश्वयुद्धको समयमा बेलायती साम्राज्यवादलाई नेपाली युवाहरू  उपहारस्वरूप पठाएर  सांस्कृतिक रूपले साम्राज्यवादको जुवालाई आफूखुसी शिरोपर गरी प्रकारान्तरले नेपालीको टाउकोमा साम्राज्यवादको जुवा थोपारेका थिए । त्यही अर्काका लागि रगत बगाउने संस्कृति विभिन्न कालखण्डहरुमा आफ्नो रूप फेर्दै आज पर्यन्त मौलाइरहेको छ । संसारमा ‘वीर’ गोर्खालीको उपमा पाएका नेपाली युवाहरुले स्वयम् आफ्नो देशका लागि के गरे त ? उनीहरु ‘वीर’ भए केवल बेलायती साम्राज्यलाई टिकाउन, र पछि गएर भारतीय विस्तारवादलाई फलाउन फलाउन । आज पनि भारतीय सेनामा  पचासौं हजार नेपाली युवाहरू  छन् । भारतीय सेनाले लिपुलेक-लिम्पियाधुरा-कालापानीमा नेपाली भूमिमाथि बुट बजार्दा ती भारतीय सेनाका नेपालीहरूको बुटको भन्दा फरक आवाज त निश्चय नै आउँदैन ! नेपालीलाई रोजिरोटी दिएको आधारमा उसले नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्न पाउँछ ? कि नेपाली शासकहरूले गोर्खा भर्ती केन्द्रको सम्झौता गर्दा भारतलाई ती भूभागहरु दिने सहमति भएको छ ?

नेपालमा संचालित राणा विरोधी आन्दोलनमा भारतको प्रत्यक्ष सहयोग र त्यसपछि दिल्लीमा भएको त्रिपक्षीय सम्झौता भनी नेपाली राजनीतिमा चिनिने कथित वार्ता-सहमतिदेखि भारतले नेपालको राजनीतिमा प्रत्यक्ष रूपले नाङ्गो हस्तक्षेपको नीति अवलम्बन गरेको कुरा नेपाली राजनीतिमा चासो राख्ने सायदै कसैलाई थाहा नहोला । हो, यही बिन्दुबाट नेपालको अघोषित औपनिवेशीकरण सुरु भएको थियो र यसको निरन्तरता र मात्रात्मक बृद्धि आजसम्म पनि भइरहेको छ । त्यतिबेला दिल्लीमा जवहारलाल नेहरूको प्रत्यक्ष संलग्नतामा राजा-काँग्रेस-राणा बीच नेपाली सत्ता समीकरणका बारेमा छलफल र बाँडफाँड भएको थियो । त्यसपछि मातृकाप्रसाद कोइरालाले कोसी भारतलाई सुम्पिए, २०१५ सालमा बी. पी.ले गण्डकी बुझाए, नेपालको उत्तरमा भारतीय चेकपोस्टहरू  राखे, राजा महेन्द्रले ती चेकपोस्टहरू हटाए, तर आफ्नो शासनमा भारतबाट कुनै प्रकारको व्यवधान नआवोस् भनी कालापानीमा भारतीय सेनालाई बस्न दिए ।

राजा विरेन्द्र र भारतीय शासक वर्गको स्वार्थ बाझिएका कारण भारतले २०४५/०४६ मा कथित व्यापार तथा पारवाहन सन्धिको म्याद सकिएको निहुँमा नाकाबन्दी लगायो । राजा र भारतीय स्वार्थबीचको असमझदारीका कारण नै भारतीय नेता चन्द्रशेखर नेपाल आएर २०४६ सालको आन्दोलन गर्न बैठकहरू गराई नेपाली काँग्रेस र 'सात वाम' लाई सहमत गराएको कुरा पनि यहाँ स्मरणयोग्य छ । २०४६ मा बहुदलको पुनःस्थापना पश्चात् यिनै अहिले यति राष्ट्रवादी बनेका नेपाली काँग्रेस र तत्कालीन एमालेको के. पी. ओली-माधब नेपालहरूले भारतलाई उपहारस्वरुप महाकाली बुझाए । त्यसको पछिल्लो कडीको रूपमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी), नेपाली काँग्रेस र एमालेबीच भएको बाह्रबुँदे सहमति गर्नुभन्दा पहिला दिल्लीमा गरिएको गोप्य वार्तालाई लिन सकिन्छ ।

२०६४ पछि आएर भारतले लिम्पियाधुरा-लिपुलेक-कालापानीलाई पूर्णत: आफ्नो भूभाग मान्न थाल्यो । यसरी, राजा महेन्द्रले भारतलाई कालापानी लिजमा दिए, काँग्रेस-एमालेले कोसी, गण्डकी, महाकाली थपेर भोगबन्दकी कागजमार्फत भारतलाई यो भूभाग दिए र त्यसमा प्रतिक्रान्तिका खलनायक प्रचण्डको सहभागितामा सबै दलाल संसदीय पार्टीहरू  मिलेर नेपाली भूभाग भारतलाई राजिनामा पास गरिदिए । यिनै नेपालका दलाल संसदीय दलका नेताहरुको यिनै कारण भारतले एकपछि अर्को गर्दै नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरिरहेको छ । र, त्यो परम्परा आज पर्यन्त कायमै छ ।

२०४६ पछि नेपालमा बनेका प्रायः सबैजसो सरकारको आदेश दिल्ली मै ड्राफ्ट भएर आउने कुरा पनि दिनको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले यो मुद्दालाई वार्ताद्वारा किनारा लगाउने कुरामा विश्वास गर्नु र गोरु व्याएर दूध दिने कुरा पत्याउनु उस्तैउस्तै नै हो । अन्यथा नेपाल सरकारले पटकपटक भारतलाई वार्ताको लागि मिति तोकेर चिठ्ठी पठाउँदा पनि भारतीय पक्षले कुनै सकारात्मक प्रतिक्रिया नजानाउने मात्रै होइन, बरु त्यसको उल्टो आफ्ना गतिबिधीहरूमा बढोत्तरी गर्ने र संचारमाध्यमहरूद्वारा अनर्गल प्रचार गर्न र धम्क्याउन तर्फ लाग्ने थिएन ।

२०४६ साल पछि बनेका नेपालका कुनै पनि सरकारले भारतीय हितविरुद्ध बोल्ने त टाढाको कुरा, ऊ सँग आफ्ना समस्याहरूलाई एउटा छिमेकीको हैसियतले प्रस्तुत गर्न समेत सकेका छैनन्  । नेपालका यी सरकारहरूले भारतीय ज्याजतिलाई ढाकछोप गर्ने काम मात्र गरेका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण नेपालको लिम्पियाधुरा-लिपुलेक-कालापानी सहितको भारतद्वारा प्रकाशित नक्सा-प्रकरण, नेपालद्वारा गरिएको भारतीय तरकारीको विषादी परीक्षणलाई लिन सकिन्छ । एउटा देशको सरकारले आफ्ना जनताले खाने आयातित खाद्यान्नमा विषादीको मात्रा कति छ भनी जाँच्ने जस्तो सामान्य कामलाई रोक्न भारतीय प्रधानमन्त्रीले ठाडो आदेश दिन्छन्, नेपालको प्रधानमन्त्रीले उनको सो आदेशलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्छन्  । यो देख्दा हाम्रा प्रधानमन्त्री, भारतका कुनै प्रान्तका मुख्य मन्त्री हुन् भनेझै लाग्छ ।

भारतले आफ्नो देशको भूभाग अतिक्रमण गरी नक्शा जारी गर्दा, त्यसको विरुद्धमा मोदीलाई फोन गर्ने हिम्मत गर्दैनन् । हिम्मत पनि कसरी गरुत त ? भारतको आशिर्वादबिना नेपालको सरकारमा बस्ने हिम्मत नेपालका वर्तमान संसदीय पार्टीहरूका कुनै पनि नेताहरूमा छैन । यस्तो अवस्थामा यिनीहरूबाट यो सीमा विवाद सुल्झिने अपेक्षा कसरी गर्न सकिन्छ ? यो समस्या समाधनको लागि नेपाल सरकारले निरपेक्ष ढंगबाट केवल वार्ता, वार्ता र फेरि पनि वार्ताको एकोहोरो रट लगाइरहेको छ, तर सम्बन्धित अर्को पक्षले यसलाई टेरपुच्छर लगाइरहेको अवस्था छैन । तसर्थ, यसको विकल्पको खोजी आवश्यक मात्रै होइन, अपरिहार्य भइसकेको छ ।

भारतको यस अतिक्रमणको समाधानका लागि यस मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने एउटा बाटो हुन सक्ने कुरामा नेपाली जनताहरू मानसिक रूपमा तयार भइरहेका छन्, तर मुख्य कुरा नेपाल सरकार यसमा तयार हुनु पर्ने हो, जुन आजसम्म भइरहेको छैन । यसका लागि नेपाली जनताले अब सडक आन्दोलनलाई यसै दिशातर्फ मोड्नु पर्ने भइसकेको छ । कुनै पनि देशको सीमासमस्या समाधानका लागि व्यक्तिगत रूपमा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन । तसर्थ, भारतद्वारा नेपाली भूमि अतिक्रमण भएको कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजानु र त्यहाँबाट यसको समाधान खोज्नु एक मात्र शान्तिपूर्ण निकास हुन सक्ने कुरामा सायदै कसैको विमति होला । यदि त्यहाँ पनि भारतले आफ्नो शक्तिको दम्भ देखाएर नेपाली भूमि फिर्ता गर्न अस्वीकार गर्यो भने नेपालले के गने ? अहिले यो प्रश्न काल्पनिक जस्तो लागे पनि यो सम्भावनालाई पूर्णत नकार्न सकिँदैन ।

विश्वका कुनै पनि बलवान राष्ट्रहरूले युद्धोपरान्त सहजरूपमा आफ्नो गल्ती स्वीकारेको उदाहरणहरू  नभएको अवस्थामा भारतले बिना कुनै युद्ध नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर आनन्दसँग बसिरहेको अवस्थामा यो कुरा सहजै स्वीकार गरी नेपाली भूमि छाड्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिने कुनै आधार छैन । यस्तो बेलामा, ‘लातको भूत बातले मान्दैन’ भन्ने उखानलाई स्मरण गर्दै त्यही रूपमा राष्ट्रिय युद्ध लड्नु पर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ र के वर्तमान सरकारले यस्तो गर्न सक्छ ? कदापि सक्दैन । वर्तमान सरकारले त सीमा रक्षामा खटिनु पर्ने सेनालाई व्यापारमा लगाइरहेको छ । भारतीय सेना प्रमुखले कालापानी-लिपुलेक–लिम्पियाधुराको बारेमा बोल्न हुने नेपाली सेनाध्यक्षले यो कुरा बोल्न किन नहुने ?

शरीरमा कुनै खटिरा आयो र त्यसलाई बेलैमा उचित उपचार गरिएन भने त्यसले भयंकर रूप लिन्छ । र, त्यसको अन्तिम उपचार भनेको केवल शल्यक्रिया हुनजान्छ । बिनाशल्यक्रिया त्यसलाई निको पार्न सकिँदैन । त्यस्तै यस समस्यालाई बेलैमा उचित रूपले समाधान गरिएन भने नेपाली जनताले आफ्नो भूमि पुनर्प्राप्तिको लागि राष्ट्रिय युद्ध लड्नुको विकल्प रहने छैन । यस्तै कामका लागि प्यालेस्टाइनका जनताले दशकौं लडे । यही मुद्दामा कश्मिरका जनता आज पनि लिडरहेका छन र भोलि भारत विरुद्धको युद्धमा अर्को एउटा देशका जनता पनि लाग्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । यो कुरा नेपालमा रहेका भारतीय दलालहरूले बेलैमा आफ्ना अन्नदाता भारतीय विस्तारवादसम्म पुर्याऊन् । त्यसो गरे भने नेपालको दलाल सत्ताको आयु केही लामो होला । अन्यथा यिनको पनि दिन गन्ती चाँडै नै सुरु हुनेछ ।

( लेखक : ‘नेपाल कम्युनिस्ट  पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) सम्बद्ध राष्ट्रिय क्रान्तिकारी बुद्धिजीवी मञ्च, नेपालका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ l )
०००

भिडियो फिचरview all