menu

ताजा समाचार

नेपालका क्रान्तिकारीहरू भन्छन् : “हामी कास्मिरी जनताको सङ्घर्षका पक्षमा छौँ”

भारतको हिन्दू फासिवादी मोदी सरकारले विस्तारवादी नीति अंगाल्दै ‘विशेष भूमि’ का रूपमा रहेको जम्मु-कास्मिरमाथि गरेको हस्तक्षेप अहिले विश्वव्यापी प्रतिक्रियाको  विषय बनेको छ । आ–आफ्नो हेराइ र बुझाइअनुसार त्यसको व्याख्या–विश्लेषण गरिएको छ । भारतका मार्क्सवादी बुद्धिजीवीहरूलगायत वामपन्थी पार्टीहरूले त्यसलाई कास्मिर र त्यहाँका जनतामाथि हिन्दू फासिवादी मोदी सरकारको हस्तक्षेप र आतंकको संज्ञा दिएका छन् । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले मोदीको कदमलाई हिटलरको प्रवृत्तिसित दाँजेका छन्  । नेपालको ओली सरकार यस विषयप्रति मौन रहेर भारतीय विस्तारवादलाई सहयोग पुर्याउन खोजे पनि नेपालका मार्क्सवादी बुद्धिजीवीहरू तथा वाम पार्टीहरूले भारतीय हस्तक्षेपको विरोध गर्दै आफ्नो  समर्थन सङ्घर्षरत कास्मिरी जनताप्रति रहेको अभिमत जाहेर गरेका छन् । यसै क्रममा कम्युनिस्ट न्युक्लिअस नेपाल र नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का भनाइ तल प्रस्तुत गरिएको छ :

कम्युनिस्ट न्युक्लिअस, नेपाल

भर्खरै भारतीय विस्तारवादी सरकारले कास्मिर सम्बद्ध ऐतिहासिक सहमति तोडेर कास्मिरमाथि प्रभुत्त्व कायम गरेको छ l सरसरति हेर्दा यो ''आन्तरिक" मामिला जस्तो लागे पनि यो  प्रकरण एक्लै आएको छैन र बदनियतपूर्ण छ  ।  यो यस क्षेत्रमा भारतीय विस्तारवादी–प्रभुत्ववादी प्रवृत्तिको विस्तारको नयाँ आयामका साथै  क्षेत्रीय दादागिरीको उपजका रूपमा रहेको छ । यो घटनाले छिमेकी मुलुकहरूप्रति सिक्किमीकरणको भारतीय शासक वर्गीय इतिहासको संझना गराएको छ र एक हिसाबले  यो अलि भिन्नै स्वरूपमा त्यसैको निरन्तरता हो । यो घटनाले कुनै पनि बहनामा भारतीय विस्तारवाद छिमेकी मकुलुकहरूमाथि हस्तक्षेप गर्न सक्छ भन्ने यथार्थलाई पुष्टि गरेको छ । कास्मिर- प्रकरणले छिमेकीहरूलाई चनाखो हुन सचेत गराउनुका साथै भारतीय विस्तारवादप्रति साझा धारणा बनाउनु  पर्ने आवश्यकता पनि औंल्याएको छ ।

कम्युनिस्ट न्युक्लिअस, नेपाल  भारतीय विस्तारवादी मोदी  सरकारको कास्मिरी जनताको न्यायपूर्ण अधिकारमाथिको हस्तक्षेप र दमन को विरोध गर्दै स्वतन्त्रता प्राप्तिका लागि  कास्मिरी जनताको न्यायपूर्ण सङ्घर्षप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गर्छ ।

नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)

बृटिश सरकारको प्रत्यक्ष उपनिवेशबाट मुक्त हुने सन्दर्भमा भारत र पाकिस्तानका बीचमा समेत विवादित रहँदैआएको जम्मु(कास्मिरको समस्या समाधान गर्ने प्रक्रियामा त्यहाँका जनतालाई विशेषाधिकार दिने गरी भारतको संविधानमा धारा ३७० र ३५ ९क० को व्यवस्था गरेर जम्मु–कास्मिरलाई भारतमा सामेल गराइएको थियो । वर्तमान भारत सरकारले हालै धारा ३७० र ३५ ९क० लाई खारेज गर्नुका साथै जम्मु–कास्मिरबाट लद्दाखलाई अलग गराउने जुन निर्णय गरेको छ त्यसबाट त्यहाँका जनताप्रति गम्भीर विश्वासघात हुन गएको छ । हाम्रो पार्टी भारत सरकारको उक्त नीति र निर्णयको दृढ विरोध गर्दछ ।



भिडियो फिचरview all