menu

ताजा समाचार

कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूले गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ : मोहन बैद्य 'किरण'

(यतिखेर नेपाली समाज असाध्यै संगीन परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । इन्डो-प्यासिफिक प्रकरण,सिके राउतसितको 'सहमति' बिप्लव समूहमाथि लगाइएको प्रतिबन्धले राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनतन्त्रका सम्बन्धमा थुप्रै प्रश्नहरू उठाएका छन् । यी सन्दर्भहरू मालेमाका पक्षधरहरूका लागि चुनौतीको विषय भएका छन् र मुलुकले एकपल्ट फेरि क्रान्तिकारीहरूबीच सहकार्य र व्यापक एकताको आवश्यकता बोध गरेको छ । यसै क्रममा नेकपा(क्रान्तिकारी माओवादी) का महासचिब कमरेड किरणद्वारा काठमाडौंमा कार्यकर्तालाई दिइएको प्रशिक्षण भनेर सो पार्टीको 'अनलाइन प्रकाशन' मा एउटा टिपोट प्रकाशित भएको छ । 'टिकापुर घटना-सन्दर्भ' 'गौर प्रकरण' कै अर्को रूप हो भन्ने हाम्रो बुझाइ भए पनि अन्य सन्दर्भहरूबारे कमरेड किरणको  बुझाइप्रति हाम्रो पनि सहमति  भएकाले नयाँ शीर्षकका साथ सो टिपोटलाई हामीले जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरेका छौं ।)

---------------------------------------------------------------------------------


अमेरिकाले अहिले एसिया-प्रशान्त रणनीतिबाट इन्डो-प्यासिफिक अर्थात् हिन्द- प्रशान्त रणनीतिमा  सिफ्ट गरेको छ । यो क्षेत्रमा अमेरिका बढी केन्द्रित हुन थालेको छ । यो क्षेत्रमा अमेरिका केन्द्रित हुनुको कारण उसका निम्ति चीन आँखाको कसिंगर बन्न पुग्नु हो । इन्डियालाई पनि उसले पूर्णरूपमा विश्वास गर्न सकेको छैन । नेपाल सानो देश भए पनि यसले अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिक महत्व राख्दछ । नेपालका सन्दर्भमा अमेरिकी र इन्डियन मिलेर आउने सम्भवाना त छँदैछ ।

तर पछिल्ला केही घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने अब अमेरिका नेपालमा सीधै आइरहेको छ । अमेरिकाले सीधै आफ्नो भूमिका देखाउँदैछ । भारतसँग अमेरिकाले पारमाणविक सन्धि पनि गरेको छ । भारतलाई अमेरिकाले आफ्नो पक्षमा तान्न खोजेको छ, तर भारत अमेरिकाले चाहेअनुसार अमेरिकी क्याम्पमा गएको छैन । एकातिर भारत 'ब्रिक्स'मा जोडिएको छ । यसले गर्दा भारत आफै रुस र चीनको क्याम्पमा पनि छ । भारतले रुससँग हातहतियार किन्ने काम पनि गरेको छ । यो अवस्थामा भारतलाई भर गर्नुभन्दा आफै नेपालमा आएर खेल्न खोजिरहेको छ अमेरिकाले । त्यसकारण अहिले भारतलाई बाइपास गरेर अमेरिका नेपालमा सीधै आइरहेको छ ।

नेपालका परराष्ट्रमन्त्री अमेरिका भ्रमणमा गए । नेपालसँग महत्वपूर्ण कुरा भएको भनेर अमेरिकाले सार्वजनिक गर्यो  । इण्डिो-प्यासिफिक मिसनमा नेपाललाई सहमत गराइएको भन्ने समाचारहरू आएका छन् । साँच्चै त्यहाँ नेपाल फसेको त छैन भन्ने गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको छ ।

अर्कोतिर, चीनले नेपालतिर गहिरिएर हेरिरहेको छ– अमेरिकी र भारतीयहरूले के के गरिरहेका छन् भनेर । नेपालका नेताहरू भारत गए भारतसित ठीक्क, चीन गए चीनसँगै ठीक्क र अमेरिका गए, अमेरिकैतिर ठीक्क ।

चीनले हेरिरहेको छ– अमेरिका गएर के के गरेर आए । यी सबै कुरा चीनलाई घेरा हाल्ने रणनीति अन्तर्गत गरिन थालिएका हुन । नेपाली सार्वभौमिकता तथा राष्ट्रिय स्वाधीनताका हिसाबले यो गम्भीर विषय पनि हो । चीन र भारत कतिपय सवालमा भने मिलेर पनि गइरहेका छन् । अमेरिकाले चीन र भारतलाई फुटाउन खोजिरहेको छ ।

चीन र भारत दुवै ठूलो अर्थतन्त्र भएका देशहरू हुन् । नेपालको सन्दर्भमा कतै मिल्ने त होइनन् यिनीहरू भन्ने आशंका अमेरिकालाई पनि छ । त्यो आशंका पनि उठ्न नथालेको होइन । लिपुलेक सम्झौता चीन र भारतले गरेका हुन् ।

यो गम्भीर परिस्थितिमा नेपालको आफ्नै स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, आफ्नै खुट्टामा उभिने सरकार र पार्टी भएनन् भने नेपालमा निकै अप्ठ्यारोमा पर्नसक्छ । राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथिको खतराको विषयलाई हामीले बारम्बार उठाउँदै आएका छौं । यी तीनवटा शक्तिकेन्द्रहरूसँगको सन्तुलनमा नेपालको हितका निम्ति कसरी जाने हो भन्ने विषय टड्कारो बनेको छ । तर ओली सरकारको यसमा भर नै छैन । उसका क्रियाकलाप यसअनुरूप छैनन् । विश्वास कसैले पनि गर्दैनन् । सबैले आफूतिर तान्न खोजिरहेका छन् ।

हामीले भन्दै आएका छौं– यो सरकार कम्युनिस्ट सरकार होइन । हालै नेपालको राष्ट्रिय सन्दर्भमा तीनवटा महत्वपूर्ण घटनाहरु घटेका छन् । टीकापुर घटनामा रेशम चौधरीलाई मुद्दा लगाएर जन्मकैदको फैसला सुनाइयो । सिके राउतलाई छाडियो र विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाइयो ।
सामान्यतः कैलालीको टिकापुर घटनालाई हेर्दा थारू , मधेशीहरूले ज्यादती गरेका हुन् भनेर पहाडी, मधेसी र थारूहरूलाई विभाजित गराउन गरिएको षड्यन्त्रअनुसार प्रतिक्रियावादीहरूले गराएको घटना हो त्यो । केही नेताहरूले पूरै पहाडियाहरूलाई उचालिरहेका थिए ।
त्यसबेला हामीले त संविधानको विरोध तथा खारेजीको माग गरेर आन्दोलन गरिरहेका थियौं । कतिपय विषयमा मधेसी तथा थारूहरूसँग हाम्रो सहकार्य पनि चलिरहेको थियो । त्यसबेला देव गुरुङलाई त्यहाँ पठाएका पनि थियौं । त्यो घटना घटेपछि विशाल जुलुस आयो । त्यो कहाँबाट आयो ? थारू समाजमा बडघर सिस्टम हुन्छ । बडघरले बोलायो भने पूरै आउने चलन हुन्छ । थारू समाज उर्लिएर आयो ।

पहाडी र थारू, प्रहरीहरूबीचमा पनि अन्तर्विरोध थियो । स्वस्फूर्त रूपमा घटनाहरू घटे । यो मुद्दा मधेसीहरुले मात्र उठाउने होइन, कम्युनिस्टहरुले उठाउने मुद्दा हो । आन्दोलनको बीचमा भएको घटना भएकोले यसलाई राजनीतिक सहमतिको आधारमा टुङ्ग्याइनु पर्दछ । जनयुद्धको प्रक्रियामा घटेका पनि थुप्रै घटनाहरु छन् । यो घटनालाई राजनीतिक सहमतिको आधारमा टुग्याउनुको सट्टा रेशम चौधरीलगायत ११ जनालाई जन्मकैदको फैसला गरिएको छ । यो गम्भीर घटना हो ।

सिके राउतको सन्दर्भ त देशलाई टुक्र्याउने कुरा हो । देशलाई विखण्डन गराउने हो । उनको पार्टी नै पृथकतावादी पार्टी हो । तिनै सिके राउतलाई पूरै रहस्यमय ढंगले आकस्मिक रूपमा रिहा गरियो । ओलीको शैली कस्तो शैली हो त्यो ! आफ्ना पार्टीका मान्छेसँग पनि कुरा छैन, प्रतिपक्षसँग पनि कुरा छैन । यो गम्भीर विषय हो ।

सिकेसँग गरिएको सहमतिमा द्विअर्थी दिने भाषा प्रयोग गरिएको छ । यो सहमतिको पछाडि पनि अमेरिकीहरूको हात र स्वार्थ रहेको गम्भीर आशंका छ । सिके राउतको कुरा इन्डो-प्यासिफिकमा अमेरिकी रणनीतिसँग जोडिएको त छैन गम्भीर आशंका छ ।

अहिले परिस्थिति उल्टिएको छ । हिजो जनयुद्धको बेला तत्कालीन कांग्रेस एमालेहरूले बोल्ने भाषा प्रचण्ड-बादलहरुले बोल्न थालेका छन् । बिप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएका छन्, नेता कार्यकर्ता गिरफ्तार गर्ने र यातना दिने गरेका छन् । उल्टै ऐतिहासिक परिवर्तन र छलाङको कुरा गरिरहेका छन् । खाडलमा, नर्कमा पस्दा पनि गौरव गर्दा रहेछन् गद्दारहरूले !

बिप्लव समूहको राजनीतिक कस्तो छ, त्यो अलग कुरा हो । तर अहिले ऊ सत्ताका विरुद्ध लडेको छ । अब रूपान्तरणका निम्ति गम्भीर बन्नु पर्ने स्थिति आइसकेको छ । यतातिर सबै कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूले गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ ।
०००

भिडियो फिचरview all