‘स्वतन्त्र मधेश राष्ट्र’ का नाममा  नेपालको सार्वभौम सत्तालाई चुनौती दिँदै अलग झण्डाका साथ ‘फ्रि मधेस’ को नेपाल विखण्डनको  नारासहित  तराईमा सक्रिय भएको राष्ट्रद्रोही तत्व सि. के राउतसित राष्ट्रको सार्वभौम सत्ताका सम्बन्धमा जनमत सङ्ग्रह गराउने आसयको ‘११ बुँदे सहमति’ केपी ओली सरकारले यही  फागुन २४ गते गरेको छ र यसले गम्भीर रूपमा हाम्रो ध्यानकर्षण गरेको छ ।  सो ‘११ बुँदे सहमति’ मा उल्लेखित ‘जनमत सङ्ग्रह’ सम्बन्धी सन्दर्भ यतिखेर सर्वत्र निन्दा तथा भ्रत्र्सनाको विषय बन्नु स्वाभाविक भएको छ ।  कम्युनिस्ट न्युक्लिअस, नेपाल ओली सरकारको सो राष्ट्रघाती कार्यको घोर निन्दा तथा भ्रत्र्सना गर्दछ ।

घटनाक्रमले सो ‘११ बुँदे सहमति’ बडो योजनाबद्ध र पूर्व तयारीसाथ गरिएको कुरा प्रस्ट भएको छ र  सो सहमतिले दीर्घकालीन रूपमा नेपालको राजनीतिक पक्षका साथै राष्ट्रिय अखण्डतालाई पनि ठूलो नकारात्मक असर पर्ने कुरा स्वतःसिद्ध छ । निकै महत्व र तामझामका साथ गरिएको सो सहमति प्रक्रिया नाटकीय र रहस्यमय पनि छ ।

 वैदेशिक शक्तिको स्वार्थमा काम गरिरहेका सि.के राउत कुनै न कुनै  बहना बनाएर जेलबाट छुटेर नेपालको सार्वभौम सत्ता र राष्ट्रिय अखण्डता विरोधी आफ्ना कुकृत्यहरू  जारी राख्न चाहन्छन् भनेर गरिएको विश्लेषण अहिले सही साबित भएको छ । सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै सहमतिका विरुद्ध जनकपुरमा  देखाएको राष्ट्रविरोधी गतिविधिबाट राउतको नियत  प्रस्ट भएको छ ।  जनकपुरमा राउतका कायकर्ताले सरकारलाई दिएको चुनौतीले सरकारको  नीरिहता प्रदर्शित हुनुको साथै  सरकार गम्भीर षड्यन्त्रको गोटी बनेको कुरा पनि प्रष्ट भएको छ ।

कहिले संयुक्त सैन्य अभ्यासका नाममा, कहिले अरुण तेस्रो सम्झौताका नाममा र कहिले ‘होली वाइन’ का नाममा जनघात र राष्ट्रघाती सम्झौता र गतिविधि गर्दै आएको ओली सरकारले राष्ट्र विखण्डनकारीको मागलाई सहयोग पुग्ने गरी सहमति  गर्नु  रहस्यमय मात्र नभएर षड्यन्त्रकारी पनि छ । क्रान्तिकारी शक्तिहरूमाथि दमन गर्ने र राष्ट्र विखण्डनकारी तत्वहरूलाई काँधमा बोक्ने ओली सरकार वैदेशिक शक्तिपरस्त दलाल सरकार हो भन्ने कुरा फेरि एकपल्ट पुष्टि भएको छ ।

मुलुकको परिस्थितिले यतिखेर क्रान्तिकारी शक्तिहरूबीच व्यापक  एकता र सहकार्यको माग गरेको छ l हाम्रो न्युक्लिअस मार्क्सवाद-लेनिनवाद–माओवाद र नयाँ जनवादी क्रान्तिका पक्षधरहरू एउतै झण्डामुनि गोलबद्ध भएर क्रान्तिकारी जनउभारको उठान गर्नु पर्ने आवश्यकता र औचित्यप्रति सम्पूर्ण क्रान्तिकारी शक्तिहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ ।

यसै अर्थमा,  राष्ट्रघाती ओली सरकारका विरुद्ध व्यापक जनमत निर्माण गरी देशव्यापी आन्दोलन  उठान गर्नका लागि हामी  प्रगतिशील, देशभक्त र क्रान्तिकारी शक्तिलाई आह्वान तथा अनुरोघ गर्दछौँ ।

 फागुन २६, २०७५