छत्तिसगढ–झारखण्ड र महाराष्ट्र सरकारद्वारा  आफ्ना राज्यलाई बनजङ्गलको छेउछाउमा रहेका  आदिवासीविहीन बनाउने अभियानमा तिनवटै राज्यसरकारबीच नक्कली मुठभेडमा आदिवासीहरूको हत्या गर्न  प्रतिस्पर्धा चलेको छ । केही दिनअघि गढचिरोली महाराष्ट्रमा इन्द्रावती नदीको नजिक राजाराम गाउँको जङ्गलमा महाराष्ट्र पुलिसको ६० कमान्डोद्वारा ४३ जनाको हत्या गरिएको थियो, जसमा अधिकांश गाउँले इटापल्ली र बोरिया गाउँका आदिवासी युवक-युवतीहरू थिए । यिनमा ८ जना इटापल्ली गाउँमा भएको एउटा विहाको कार्यक्रममा सहभागी गाउँलेहरू थिए  । गत फरवरीमा पनि सुकमाकै २० जना आदिवासीहरूको हत्या गरेर नक्सलीहरू मारिए भनिएको थियो र पछि सबै कुरा खुलेको थियो ।

पछिल्लो घटनाक्रममा  विश्वआदिवासी दिवसभन्दा ठीक तीन दिनअघि अर्थात् ६ अगस्तको बिहान छत्तिसगढ पुलिसले १५ आदिवासीहरूको घेराबन्दी गरेर हत्या ग¥यो । बस्तरको नुलकातोङका स्थानीय महिलाका अनुसार मारिएका १५ कथित नक्सलीहरूमा ६ जना नाबालिक थिए, जसको उमेर १३ देखि १५ वर्षका बीच  थियो ।

पुलिस गस्तीले सबैलाई घेरेर गोली वर्षाएको बेला यी सबै आफ्नो खेतमा काम गरिरहेका थिए । घटनाको ठीक भोलिपल्ट अर्थात् ७ अगस्तका दिन आम आदमी पार्टीको आदिवासी मोर्चाकी अध्यक्ष सोनी सोरी, बस्तर लोकसभा अध्यक्ष रोहित सिंह आर्य, केन्द्रीय पर्यवेक्षक भानु भारती, रामदेव बघेल सहितका व्यक्तिहरू घटनासम्बद्ध पीडित परिवारसित मिल्न गए । गाउँलेले हत्या गरिएका सबैको नाम टिपाए ।  हत्या गरिएका मध्ये ७ जना १३-१४ वर्षका किशोरी पनि थिए ।  त्यसैगरी गोमपाड गाउँका ६ जनाको हत्या गरिएको थियो । यी सबै आदिवासी थिए । एक जना महिलाको खुट्टमा गोली लागेको छ र उनलाइ मरी भनेर छोडिएको थियो । एक जना युवतीलाई नक्सली भनेर समातेर लगिएको छ । अब उनलाई बलात्कार गरिनेछ र अन्त्यमा नक्सली भनेर मारिनेछ । पहिलेजस्तै अन्त्यमा ती किशोरीको लास मुठभेडका नाममा जङ्गलमा भेटिनेछ ।

यो बाहेक अरू तीन युवालाई पनि पुलिसले पक्रेर लगेको छ । कतिपय गाउँलेलाई  लखेटीलखेटी  गोली ठोकेर मारे, जसमा गर्भवती महिला पनि छन् । घटनाको दर्दनाक विवरण गाउँलेले सुनाए । सुन्न पनि गारो पर्ने घटना उनीहरूले सुनाए :  ''गाउँलेले मारिएका १५ जना कोही पनि नक्सली होइनन्, आफ्नो घरव्यवहार चलाएर खाने आदिवासी हुन् र सबै खेतको काममा थिए । मुठभेड भएकै होइन, सबै निहत्था थिए । निहत्थाले कसरी मुठभेड गर्छन् । पहिले पुलिसले घेराबन्दी गरे । केही पनि नसोधी अन्धाधुन्ध किसिमले गोली चलाए ।"

तमाम अखवार र न्युज च्यानलको हेडलाइन थियो : “सुकमामा ठूलो सफलता, १६ नक्सलीलाई छत्तीसगढ पुलिसले मार्न सफल ।” पुलिसका हतियार देखाएर मुठभेडका हतियार भनियो । माध्यमहरूले राज्य पुलिस, अर्धसैनिक बल र कमान्डोको माध्यमबाट आएको समाचारको सत्यतथ्य नबुझी जस्ताकोतस्तै उनीहरूकै भाषामा बाहिर ल्याउंनु भनेको कस्तो लाजमर्दो कुरा  । गोली ठोक्न आदेश दिने प्रहरीको प्रमुख प्रमुख सूत्र बनेको समाचारको  विश्सनीयताको जाँच गर्नु पनि उनीहरूलाई आवश्यक पदैन ।

प्रमोसन र इनामका नाममा यताका वर्षहरूमा प्रहरी फोर्स निर्दोष आदिवासीको हत्या गरिरहेको छ । यो सबै हत्या नक्सलीको नाममा क्रोनि क्यापटिलिज्मको हितका लागि भइरहेको छ  । खनिज सम्पदाले भरिएको बस्तर, सुकमा र गढचिरोली जस्ता आदिवासी क्षेत्रमा हुने धेरजसो मुठभेड नक्कली भएको कुरा विगतका घटनाले प्रस्ट पारेका छन्  ।

यो कस्तो लोकतन्त्र हो ! जहाँ न्यायपालिका र मानवअधिकार आयोग कानमा तेल हालेर बसेको छ,  माध्यमहरूका समाचार सूत्र निर्दोष आदिवासीहरूको हत्या गर्ने पुलिस बलको प्रमुख हुने गर्छ, आदिवासीहरूको संवैधानिक अधिकारबारेको जानकारी फेसबुकमा पोस्ट गर्ने २० जनालाई सरकारद्वारा राष्ट्रद्राहको मुद्दा लाइन्छ । भन्नोस् कस्तो  लोकतन्त्र हो यो ?