menu

ताजा समाचार

सक्षम नेतृत्व नै आजको आवश्यकता

दीर्घ पाण्डे
(कमरेड दीर्घ पाण्डे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) को केन्द्रीय सल्लाहकार समितिको सचिव हुनुहुन्थ्यो । पार्टीको पछिल्लो राष्ट्रिय सम्मेलनले सल्लाहकार समिति नरहने भनेर गरेको निर्णयलाई  केन्द्रीय समितिले कार्यान्वयन गरेपछि वहाँ सो पार्टीको सल्लाहकार समितिको सचिव नरहेको कुरा सार्वजनिक भएको थियो  । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लामो अनुभव प्राप्त ७० वर्षीय पाण्डेको ‘नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको सङ्क्षिप्त इतिहास’ नामक पुस्तक पनि प्रकाशित छ । माओवादी आन्दोलनमा सक्रिय पाण्डेले प्रचण्डबाट विद्रोह गरेपछिको सातौँ महाधिवेशनपछि  २०७० मा पोखराबाट प्रकाशित हुने पत्रिका ‘जलन’ मा ‘सक्षम नेतृत्व नै आजको आवश्यकता’ शीर्षकमा लेख लेखनुभएको थियो र मनमोहनदेखि कमरेड किरणसम्मको नेतृत्वका बारेमा प्रश्न उठाउनु भएको थियो । त्यतिबेर खासै चासोका साथ नपढिएको यो लेख अहिले पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक देखिएकोले यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।)
..........................................................................

सक्षम नेतृत्व नै आजको आवश्यकता

नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा वस्तुगत अवस्था र आत्मगत अवस्था भन्ने पदावलीहरू  निकै चल्तीमा छन्  ।  क्रान्तिका लागि वस्तुगत अवस्था राणाकालदेखि नै परिपक्क रहेको, तर आत्मगत अवस्था पार्टी स्थापना भएको ६६ वर्ष पूरा हुँदासम्म पनि तयार नभएको भन्ने गरिएबाट समस्या कहाँ छ ? अब गहन खोजको विषय बनाउनु आवश्यक छ ।

 के हो आत्मगत अवस्था भनेको ? हाल ६३/६४ प्रतिशत जनसङ्ख्याको कम्युनिस्ट आस्थामा मत जाहेर छ । यसले पार्टी स्थापनाको दुई वर्षपछि भएको २००८ सालको काठमाडौँ नगरको चुनावदेखि संसदीय चुनावमा पनि विजय हासिल गरिरहेको छ । २००९ सालमै विराटनगर कपिलवस्तु पश्चिम ३ नं.का स्थानमा भएका किसान आन्दोलन, पश्चिम क्षेत्रमै कमरेड भीमदत्त पन्तले ६००/७०० किसानलाई सशस्त्र गरी चलाएको सशस्त्र किसान आन्दोलन, हर्रेबर्रे काण्ड, जुगेडी काण्ड, २०२८ को झापा विद्रोह, २०३५/०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन, पुर्तीघाट बैङ्क काण्ड, २०४६ सालको जनआन्दोलनमा वाम शक्तिको प्रभाव, २०५२ फागुन १ देखि २०६३ मार्ग ५ गते शान्तिसम्झौतासम्मको माओवादी जनयुद्धको काल आदि हेर्यो  भने आत्मगत स्थिति स्पष्ट हुन्छ ।  यसले आत्मगत स्थिति कमजोर भएको देखिँदैन, बरू माओवादी जनयुद्धकै कालमा अमेरिकालाई हाउगुजी देखाएर वस्तुगत परिस्थिति प्रतिकूल देखाउँदै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हालको अवस्थामा अवतरण गराएको देखिन्छ ।

 यसरी हेर्दा क्रान्ति पछि पर्नुमा वस्तुगत अवस्था वा आत्मगत अवस्थाका कारणले पछि परेको देखिँदैन । कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पछि पार्ने काम विगत स्थापनाकालदेखि हालसम्मको नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास अध्ययन गर्दा समस्या मुख्य नेतृत्वमा देखिन्छ । स्थापनाकाल २००६ देखि ०१९ सम्म एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी छँदा क्रान्तिका लागि परिस्थिति अनुकूल थियो । रुस, चीन, कोरिया, भियतनाम लगायत पश्चिम युरोपमा क्रान्तिको ज्वारभाटा थियो । घरेलु प्रतिक्रियावादी समान्तवादको सैन्यबल कमजोर थियो ।

कमरेड पुष्पलाल क्रान्तिका उपज थिए । उनका दाजु गङ्गालाल सहिद भएका थिए । पार्टी स्थापना गर्दै उनले तयार पारेको पर्चामा सामन्तवाद र भारतीय विस्तारवादको विरोध थियो । जनवाद, समाजवाद र साम्यवादको लक्ष किटान थियो । २००८ सालमा भएको पार्टी सम्मेलनबाट उनलाई हटाइयो । मनमोहनलाई महामन्त्री बनाएकाले यहीं समयदेखि पार्टीमा नेतृत्व क्रान्तिबाट नभएर बुर्जुवा वर्गबाट ल्याउने परम्परा बस्यो । क्रान्तिकै दौरानमा नेतृत्व विकास हुने हो । तर बुर्जुवा वर्गबाट कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा भर्ना गर्ने र उसैको नेतृत्वमा क्रान्तिलाई अगाडि बढाउने विरोधाभास नीतिले गर्दा चाहे मनमोहन हुन्, चाहे केशरजङ्ग वा तुलसीलाल यिनीहरूबाट २०२५ सालसम्म क्रान्तिको लाइन नै बन्न सकेन ।

२०२५ सालमा पुष्पलालले मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओ विचारधारामा आधारित नयाँ जनवादी व्यवस्थालाई लक्ष्य बनाई पार्टी पुनर्गठन गरे ।  बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनाका लागि काङ्ग्रेसलगायत सबै संसदीय पार्टीसँग कार्यगत एकताको प्रस्ताव गर्दै यिनी पनि संसदीय बाटोमै देखा पर्दछन् तापनि यिनको नियतमा भने त्यस्तो देखिँदैन । सबै कम्युनिस्ट नामधारी नेताहरू यही पार्टीमा एकताबद्ध भई कमीकमजोरी सच्चाउँदै अघि बढेको भए अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अनुकूल थियो । पञ्चायती शासनव्यवस्था कमजोर थियो । राजाको सैन्यबल नगन्य थियो । सम्भवतः सोही समयमा क्रान्ति पूरा हुने सम्भावना थियो । २०२५ सालपछि नेतैपिच्छे कम्युनिस्ट पार्टीहरू गठन भए । मोहनविक्रमको मसाललगायत प्रायः सबै कम्युनिस्ट नामधारी पार्टीका नेताहरूले पुष्पलाललाई गद्दार घोषणा गरे । त्यस समयको सबैभन्दा क्रान्तिकारी नेतालाई गद्दार र नयाँ जनवाद, समाजवाद र साम्यवादको राजनीतिलाई दक्षिणपन्थ देख्ने नेताहरूले नै सामन्तवाद र विस्तारवादलाई सहयोग पुर्याएको देखिन्छ ।

'झापा विद्रोह' बाट त्याग र बलिदानको राजनीतिको किरण देखापरेको थियो । धेरै क्रान्तिकारीको बलिदान भए पनि  बुर्जुवा कित्ताबाट आएकाहरू भाग्नुले यसले विकास गर्न सकेन ।  झापा विद्रोहकै रापतापमा गठन भएको ‘अखिल नेपाल कम्युनिस्ट को-अर्डिनेसन कमिटी (माले)’ को प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनले नेपाली क्रान्तिको सही बाटो पहिल्याएको देखिन्छ । यसले युद्धको स्वरूप दीर्घकालीन जनयुद्ध हुने, शान्तिपूर्ण सङ्क्रमणको संसदीय बाटो होइन, इलाकाको आधारमा सत्ता कब्जा गर्न सशस्त्र सङ्घर्षको बाटो लिएर मात्र नेपाली क्रान्ति पूरा गर्न सकिन्छ । किसानहरूलाई जागृत र सङ्गठित पार्दै गोरिल्ला युद्ध चलाउने, जनसेना निर्माण गर्ने गाउँमा आधारइलाका बनाउने, गाउँले सहरलाई घेर्ने, त्यसलाई कब्जा गर्दै राष्ट्रव्यापी विजय प्राप्त गर्ने, दीर्घकालीन जनयुद्धको बाटो नै नेपाली क्रान्तिको एक मात्र बाटो किटान गरेको थियो । नेपाली क्रान्तिको पहिचान गर्दै नौलो जनवाद, समाजवाद र साम्यवाद क्रान्तिको चरण पनि विभाजन गरेको थियो । त्यसैले साम्राज्यावाद, विस्तावाद, सामन्तवाद र नोकरसाही दलाल पुँजीवादसँग आम नेपाली जनताको आधारभूत अन्तर्विरोध नै मुख्य अन्तर्विरोध किटान गरेको थियो । यदि अन्य समूहका नेताहरूले तत्काल यही नीति तथा कार्यक्रममा सहभागी भई क्रान्ति अघि बढाएको भए क्रान्ति सफल पार्न सक्ने सम्भावना फेरि पनि थियो ।

यसमा सामेल नभएका अन्य सबै समूहको नेताले यस लाइनको पनि विरोध नै गरिरहे । पुष्पलाललाई छाडीआएका विभिन्न समूहहरू मालेको नेतृत्वमा पुग्न सफल भए ।  मालेको चौथो महाधिवशेनबाट नेतृत्वमा पुग्न सफल मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रम ल्याएर यो पार्टीलाई दक्षिणपन्थी संशोधनवादी पार्टीमा परिणत गरे । मालेभित्रबाट कम्युनिस्ट नेतृत्व निर्माण हुन सकेन । अन्य समूहसँग एकता गरी हालको एमालेको रूपमा यो चलिरहेको छ । यहाँ पनि नेतृत्वकै कारण ठूलो बलिदानीको दुःखद अन्त भै वर्गसत्रुको नेतृत्व स्थापित भएको छ ।

मोहनविक्रम सिंहको नेतृत्व वा हालीमुहालीमा रहेको मसालको पाँचौँ महाधिवेशनमा युवा नेताहरूले नेतृत्व लिन सफल भए ।  कमरेड मोहन वैद्यको नेतृत्वमा अघि बढेको पार्टी विभाजन भयो ।  मोटो मशालको नेतृत्व कमरेड किरणले नै गर्दै आएका थिए । केही हदसम्म मोहनविक्रमको सारसङ्ग्रहवादलाई चिर्दै पूर्व मालेको लाइनमा पार्टीलाई अघि बढाउँदै थिए ।

अति नैतिकवान हुनु पनि इतिहासमा गल्ती हुँदो रहेछ । आफू अर्जुन भएर प्रचण्डलाई शिखण्डी बनाएर अघि लगाई क्रान्ति पूरा गर्ने गलत सोचाइ बनाएकाले, आफू उपस्थित पनि नभएको, आफूले निर्णय पनि नगरेको सेक्टर काण्डमा नैतिक जिम्मेवारी लिन के आवश्यक थियो र ? नेतृत्व प्रचण्डलाई बुझाएर कमरेड किरण उनको प्रशंसक बने ।  कमरेड किरणले सुरुदेखि नै जीवन कम्युनिस्ट पार्टीमा लगाएका थिए । उनी मार्क्सवादी दर्शनमा पोख्त पनि छन् । मार्क्सवादमा दखल नभएका, प्रतिक्रियावादी सेनाको कमान्डर बन्ने इच्छा राख्ने अति चलाक, बहुआयामिक प्रतिभा भएजस्तो देखाउने, भावनामा बहने, मार्क्सवादको निर्देशित सिद्धान्तबाट होइन, आफ्नो भावुकतामा हिँड्ने प्रचण्डको उमेरको जोशजाँगर मात्र देखेर नेतृत्व उनलाई हस्तान्तरण गर्नु कति ठिक थियो, यो अध्ययन र खोजको विषय  छ ।

पार्टीको निर्देशित सिद्धान्तमा थप व्याख्या-विश्लेषण र माओवाद पदावली थप्ने काम भएको देखिन्छ ।  उनको सक्रियतामा पार्टी एकताको पहल देखिए पनि जनयुद्ध सुरु गर्दा एकताबाट आएका नेताहरूको बहिर्गमन र रहेका केही नेताले पनि सुरुदेखि नै जनयुद्धमा विमति देखाएको देखिन्छ ।  साथै जनयुद्ध कुनै राजा-महाराजाले आफ्नो यशकृति फैलाउन गरेको युद्ध जस्तो पनि होइन । समग्र पार्टी हेडक्वाटरको निर्णय र इच्छाशक्तिमा भर पर्ने हो र भएको पनि त्यही हो । छट्टु र उट्पटयाङ गरेकै भरमा प्रचण्डपथले जनयुद्धलाई सिगार्न पर्ने आवश्यकता देखिँदैनथ्यो  । यो पनि समग्र नेतृत्वपंक्तिको कमजोरी र प्रचण्डको व्यक्तिवादको उदयको कारण बन्न पुग्यो ।

  जनयुद्धमा लामबद्ध हुन कुनै खास पार्टी आएको पनि होइन । सबै पार्टीले जनयुद्धको चर्का विरोध गर्नुका साथै उनीहरू प्रतिकारमा समेत नआएका होइनन् ।  जनयुद्धले राष्ट्रियता, नागरिक सर्वोच्चता, जनजीविकाका सवाल, जाति, धर्म, भाषा, कला-संस्कृति समग्र क्षेत्रका समस्याहरू उजागर गरेकाले सबै पार्टीमा भएका क्रान्तिकारी जनयुद्धमा गोलबद्ध भएका थिए । रुस, चीन, भियतनाम आदि क्रान्ति सफल भएका देशका जनताले क्रान्तिमा गरेको योगदानभन्दा माथि उठेर दशौँ हजारले बलिदानसमेत गरे । क्रान्ति सफल भएका देशमा निर्माण भएको साहित्यिक पात्रमा देखाएको बहादुरी, कुर्बानी, त्याग, बलिदानसमेत गर्न नेपाली जनता तयार भए । यत्रो त्याग, बलिदान गर्ने पार्टी कार्यकर्ताबाट जननेता निस्कन नसक्नु नेपालीका लागि दुःखद कुरा हो । 

राजामहाराजाहरूमा म नै राज्य हुँ भन्ने भावना माओवादी जस्तो पार्टीको मुख्य नेतृत्वमा देखिँदासम्म पनि पार्टीभित्र विद्रोह नहुनुले स्थिति यहाँसम्म आइपुग्यो ।  एकातर्फ राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनका लागि विस्तारवादविरुद्ध सुरुङ युद्ध लड्नका लागि भन्दै सुरुङ्ग खनाउँदै गर्ने र अर्कातर्फ विस्तारवादको गुप्तचर संस्थासँग सम्बन्ध कायम गरी क्षमायाचनासहित सहयोग मागेको कुरा भारतका नेपाल मामलामा दख्खल राख्ने एसडी मुनिको लेखबाट  प्रकाशमा आएका हुन् र यस्ता कुराहरूलाई ध्यानमा राख्दा मूल नेतृत्वलाई माफ दिन सकिँने स्थिति हुन्छ र !
जनयुद्ध सुरु गर्नुभन्दा पहिला भएको विस्तारित बैठकमा भएको प्रतिबद्धतामा भनिएको थियो– “एकपटक हतियार उठाएपछि त्यसलाई दृढताबिना सशस्त्र सङ्घर्षको थालनी गर्नु सर्वहारावर्ग एवम् आम जनताका लागि अपराध हुनेछ । यो सङ्घर्ष जनताका स्थितिमा आंशिक सुधार गर्ने, प्रतिक्रियावादीलाई दबाब दिई सामान्य सम्झौतामा टुङ्ग्याउने साधन बन्न कदापि दिइनेछैन ।” यो प्रतिवद्धतामाथि लात हान्दै भारतको मध्यस्थतामा १२ बुँदेसम्झौता गर्ने नेतृत्वलाई फेरि कसरी विश्वास गर्ने !

जनताको भर पर्नुका सट्टा भारतीय नवऔपनिवेशवादको भरमा सत्ता प्राप्त गर्न अघि बढिरहेको नेतृत्वलाई पुनः विश्वास गर्न कसरी सकिन्छ ? एमाओवादी नवसंशोधनवादमा परिणत भएको निष्कर्ष बौद्धभेलाले किटान गरेको थियो र क्रान्तिको रक्षाका लागि नेकपा-माओवादीको गठन भएको थियो । नेकपा-माओवादीले सातौँ महाधिवेशन पनि सम्पन्न गरेको छ ।  अब संविधानसभामार्फत जनताको आधारभूत समस्या समाधान गर्न सकिँदैन, 'जनयुद्धको जगमा जनविद्रोह' ले मात्र क्रान्तिलाई अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने निर्णय सर्वसम्मतिले गरेको छ ।  सोहीअनुसार कार्य अघि बढ्न आवश्यक छ । सिद्धान्ततः एकता नराम्रो होइन,  कमसेकम कार्यगत एकताका लागि पनि एजेन्डा आवश्यक छ । एउटा मात्रै साझा एजेन्डा भनेको द्वन्द्वकालका घटनाका बारेमा मात्र हो । यसमा पहिला नै सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ ।

हाल एमाओवादी र नेकपा-माओवादीको कार्यदिशा ठीक विपरीत ध्रुवतर्फ गइरहेका छन् ।  एमाओवादीले जनवादी क्रान्ति पूरा भइसकेको छ, अब आर्थिक क्रान्ति गर्न मात्र बाँकी छ भनेको छ भने नेकपा-माओवादीले जनवादी क्रान्तिको कार्यभार नै बाँकी भनेको छ ।  नेकपा-माओवादीले ‘जनयुद्धको जगमा जनविद्रोह’ द्वारा बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने भनिरहँदा एमाओवादी शान्ति र संविधानद्वारा बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने नीति निर्धारण गरेको छ ।  कहाँ हो कार्यगत एकताको मिलनबिन्दु ? मणि, परि मातृकाहरूको समूहसँगको कुरा छुट्टै हो ।  फेरि पनि जनतालाई गोलमटोल तरिकाले भ्रम दिनभन्दा आआफ्नो सक्कली अनुहार सबैले देखाउन आवश्यक छ ।  एकता गरे पनि, नगरे पनि नेपाली जनता सधैँ क्रान्तिका पक्षमा छन् ।  यदि युद्ध हुने हो भने सबै पार्टीमा रहेका क्रान्तिकारी एकै स्थानमा गोलबद्ध हुनेछन् र अघोषितरूपमा पार्टी एकता हुनेछ, जसरी जनयुद्धकालमा भएको थियो । यस्तै गतिविधि भइरहने हो भने क्रान्तिकारीहरू दिग्भ्रमित भै तटस्थ्य बस्ने वातावरण बन्दछ ।

दस वर्षको जनयुद्ध र पाँचसात वर्षको शान्तिकालले पनि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नयाँ नेतृत्व उत्पादन गर्न सकेन ।  कमरेड किरणको व्यक्तिगत जीवनका बारेमा कतै छलकपट छलछामको कुरा जनमानसमा छैन । उनी नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका भीष्मपितामह हुन् । उनमा देखापर्ने कमजोरी पनि भीष्मपितामहकै हुन् । जस्तो भीष्मपितामहमा कुनै लोभलालच, पदप्रतिष्ठा आदि देखिँदैन, तर सत्रु पक्षलाई पनि सहानुभूति राख्ने कमजोरी देखिन्छ ।  त्यस्तै नवसंशोधनवाद नेपाली क्रान्तिको प्रमुख अवरोध हो र नवसंशोधनवादी हेडक्वाटरमाथि हमला नगरी क्रान्ति पूरा हुँदै हुँदैन । नवसंशोधनवादको हेडक्वाटरलाई अभिभावकत्व अझै कमरेड किरणले दिएजस्तो देखिनु दुःखद पक्ष हो जस्तो लाग्छ ।  भारतीय नवऔपनिवेशिकवादसँग साँठगाँठ गर्ने, नागरिक सर्वोच्चता र राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षमा कार्यगत एकता गरे पनि सम्झौताका लागि दबाब सिर्जना मात्र गर्ने उद्देश्य राखने, नवसमान्तवादी जीवनशैलीमा बाँच्ने, माओवादको मुकुण्डो लगाएर माओवादी क्रान्तिको मर्ममा आक्रमण गर्नेसँग एकताका नाममा समय खेर फाल्नुभन्दा पार्टीभित्र बहसछलफल चलाई पार्टीलाई एकढिक्का बनाउँदै बाँकी कार्यभार पूरा गर्नतर्फ लाग्नु आजको आवश्यकता हो ।

हालसम्म कम्युनिस्ट नामधारी पार्टीहरूमा मुख्य नेतृत्वमा रहेका पुष्पलाल, तुलसीलाल, मनमोहन, केशरजङ्ग, सिपी मैनाली, मानन्धर, कृष्णदास, मोहनविक्रम, रामसिंह, माधव नेपाल, मदन भण्डारी, झलनाथ खनाल, पुष्पकमल दाहाल, नारायणमान, परि थापा, मणि थापा, मातृका आदिको नेतृत्वबाट केही लिन पर्ने गुणहरू भए लिने, तर यिनीमध्येबाट नेतृत्व स्थापना गरेर क्रान्ति पूरा गर्ने कुरा मृगमरिचिका मात्र हुनेछ । क्रान्तिको बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने समस्या मुख्य नेतृत्वमै आएर अड्कने गरेको छ ।  यसलाई हालको अवस्थामा कमरेड किरणले कसरी पूरा गर्नेछन्, प्रश्न यहीँ छ ।  ।  पार्टी एकता गरेर त्यसैबाट मुख्य नेतृत्वको नियुक्ति गरेर फेरि क्रान्तिको कार्य अघि बढाउन खोज्नु भनेको सिकार गर्न जाँदा कुकुर बोकेर लगेजस्तो हुनेछ ।  विधर्मी वर्गबाट आउने नेतृत्व केही कालका लागि रोमाञ्चक मात्र हुने कुरा नेपालकै इतिहासले देखाएको छ । 

राष्ट्रियता, नागरिक सर्वोच्चता, जनजीविकालगायत भाषा, जातजाति, धर्म संस्कृति आदि आधारभूत समस्याहरू समाधान नभएसम्म अहिलेको नेतृत्वले चाहे वा नचाहे पनि क्रान्ति अघि बढिरहन्छ र नयाँनयाँ नेतृत्व पनि देखापर्दै जानेछ ।  तर हालको नेतृत्वले नै क्रान्तिलाई अघि बढाएमा भावी पुस्ताले यो कठिनाई ब्यहोर्नुपर्ने छैन ।
 
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखापरेका नेताहरूमध्ये कोही राजातर्फ र केही भारततर्फ झुकाव राख्ने देखिन्छन् । जनआन्दोलन, जनक्रान्तिहरू भइरहे तापनि नेताहरूमा देखापर्ने सामन्तवादी मोह तथा भारतीय मोहले गर्दा नागरिक सर्वोच्चता र राष्ट्रिय स्वाधीनता प्राप्त नगरी पूरै जनआन्दोलन/जनक्रान्ति सम्झौताद्वारा टुङ्गिने क्रम चलिरहेको छ ।

सन् १८७२ को सुगौली सन्धिदेखि नेपाल स्वाधीन छैन । भारतले नेपाललाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्र मान्दै आएको छ । अङ्ग्रेजले भारत छाडेदेखि राणा, राजा, काङ्ग्रेस सबैको तीर्थस्थल भारत भएको छ ।  भारत नभएसम्म आफैं शासन गर्न सकिन्छ भन्ने यिनले कहिल्यै सोच्नसमेत सकेनन् ।
जनआन्दोलनबाट राणाशासनविरुद्ध विद्रोह हुँदा राजा त्रिभुवनले भारतको अघि आत्मसमर्पण गरे । सम्झौताद्वारा प्रजातन्त्र नामधारी भारतीय हस्तक्षेप वा अघोषित पराधीनतालाई लिएर आए ।  राजनीतिक सल्लाहकारसमेत भारतीय रहने र उसले नेपालको मन्त्रीपरिषदको बैठकमा समेत भाग लिने अधिकार प्राप्त गरे । भनिन्छ नेपाल कहिले पनि पराधीन भएन । ठीक उल्टो, नेपाल कहिले पनि स्वाधीन भएन । भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले नेपाल भुटान र सिक्किमलाई भारतमा विलय नगर्नु आफ्ना पिता जवाहरलाल नेहरूको गल्ती भएको भनेकी थिइन् । उनको मुख्य ध्येय यी राज्यहरूलाई भारतमा विलय गर्ने थियो ।  कुटनीतिक छलबलद्वारा सिक्किमलाई भारतमा विलय गर्न सफल भए तापनि नेपाल र भुटानले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यता प्राप्त गरेकोले सिक्किमलाई जस्तै आफ्नै प्रान्त बनाउन सकेन । तर जसरी पाल्देनलाई राजपद कायमै गरिदिने भन्दै आन्दोलन दबाउन लगाउने र लेन्डुप दोर्जेलाई प्रजातन्त्र स्थापनाको आन्दोलन गर्न उक्साउने र सहयोग गर्ने गरी भारतीय गुप्तचर ‘रअ’मार्फत सिक्किममा दोहोरो भूमिकाद्वारा अन्तमा सिक्किम नै भारतमा मिलाउने ध्येयले जनमत सङ्ग्रहद्वारा भारतको प्रान्त बनायो ।  सोही भूमिका नेपालमा खेलेर ‘रअ’ ले नेपाललाई आफ्नो अधिनस्त राखिरहेको छ् ।

हाल नेपालबाट वैधानिक रूपमा राजतन्त्र सदाका लागि बिदा भएको छ, तर सामन्तवादी संरचना सबै यथावत छन्। भारतसँग सुरुङ्ग युद्ध गर्ने उद्घोष गर्ने नेताहरू भारतीय शासकलाई पत्र लेख्दै १२ बुँदे सम्झौता गरी चुनवाङ बैठकद्वारा भारतीय मदारीको खेलमा नाच्दै हेटौंडा महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा भारतको सबै असमान सन्धिसम्झौता स्वीकार गर्दै नेपालको विमानस्थलमा भारतीय सैनिक राख्नेदेखि लिएर सीमा विवादमा जनमत सङ्ग्रहसम्म गर्ने अभिव्यक्तिले अब स्थिति झन् जटिल भएको छ ।

अबको कार्यभार भनेको राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्न सक्ने र नागरिक सर्वोच्चता लागि सामन्तवादका सम्पूर्ण अवशेषहरू निर्मूल पार्न सक्ने, कमसेकम जनयुद्ध वा जनविद्रोहबाट मात्र सही नेतृत्व निर्माण हुनेछ (भेनेजुएलाको ह्युगो चाभेजजत्तिको नेता पनि देखा नपरेको समयमा) । अब नेपालको समग्र मूल्याङ्कन गर्न सक्ने नेताको आवश्यकता छ ।

000 

भिडियो फिचरview all