१४-१५ मे २०१७ मा चीनको राजधानी बेजिङमा भएको ‘वन बेल्ट वान रोड’ शिखर सम्मेलनमा २९ देशका राष्ट्राध्यक्षहरू र १३० देशका व्यावसायिक प्रतिनिधिहरूले भाग लिएका थिए । यो सम्मेलनमा चीनका राष्ट्रपति सि जिनपिङले विश्व मुक्त व्यापारमा चीनको नैतिक तथा व्यावहारिक नेतृत्वकारी क्षमताको दावी गरे । विश्वका मिडियाहरूमा यो सम्मेलनको व्यापक मात्रामा चर्चापरिचर्चा भयो  र  बुर्जुवा विश्लेषकहरूले पनि यसलाई विश्वसाम्राज्यवादी व्यवस्थामा चीनको बढ्दो वर्चस्वतर्फ सङ्केत  गरे । यो भन्दा पहिले जनवरीमा डाओसमा ‘वल्र्ड इकोनमिक फोरम’ को बैठकमा पनि सि जिनपिङले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको संरक्षणवादी नीतिहरूलाई केन्द्रमा राख्दै भूमण्डलीकरणको समयमा चीनले विश्वपुँजीवादको नेतृत्व गर्ने दाबी गरेका थिए । नवउदारवादी भूमण्डलीकरणको समयमा विश्व-पुँजीवादको पुर्पक्ष गर्ने चिनियाँ हुकुमसाहीको आकाङ्क्षामा निहित भौतिक कारण चाहिँ हालैका वर्षहरूमा विकसित हुँदो साम्राज्यवादी शक्तिका रूपमा विश्वरङ्गमञ्चमा आफ्नो उपस्थिति जनाउनु हो । यस परिप्रेक्षमा, समाजवादी राष्ट्रका रूपमा रहेको चीनको तीन दशकभित्र साम्राज्यवादी राष्ट्रका रूपमा विकसित हुनुको सङ्क्रमण प्रक्रिया र त्यसमा निहितार्थलाई बुझ्नु एकदमै जरुरी हुन्छ ।

चीनमा माओको मृत्युपछि १९७० को दशकको अन्त्यसम्म पुँजीवादको पुनर्स्थापना  भइसकेको थियो । पुनर्स्थापनाको यस प्रक्रियालाई देङ सियाओ पिङले तथाकथित “बजार समाजवाद” का माध्यमबाट औपचारिक स्वरूप  दिए । यस प्रक्रियाअन्तर्गत गाउँका पहिलेका सामूहिक फर्मको योजनालाई समाप्त पारेर पारिवारिक फर्ममा परिणत गर्न स्वीकृति दिइयो, जसले बजार प्रणालीलाई सघाउ पुर्याउँथ्यो । लाखौँको सङ्ख्यामा राज्यको स्वामित्वमा रहेका उद्योगहरू बन्द गरियो र ती उद्योगहरूमा काम गर्ने लाखौँ मजदुरहरूलाई बेरोजगार बनाइयो । यसका साथै दक्षिणमा पर्ल नदीको डेल्टा क्षेत्र (हङ्कङ) र मकाओसित जोडिएका)  फुजिआन प्रदेश (ताइवान निकट) र साङ्घाईमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापित गरियो । यसैका कारण पहिले हङ्कङमा रहेका चिनियाँहरू र पछि पश्चिमी, जापानी र कोरियाई कम्पनीहरूका तर्फबाट ठूलो स्तरमा विदेशी पुँजी निवेश हुनथाल्यो । यस किसिमको नीतिका कारण चिनियाँ विशेषतायुक्त पुँजीवादको विकास भयो, जसमा १९८० देखि २०१४सम्म चिनियाँ अर्थव्यवस्थाको वृद्धि दर अभूतपूर्व गतिका साथ बढ्यो ।

१९७० को दशकको अन्त्यमा पुँजीवादको पुनस्र्थापना भएर पनि समाजवादी विगत हुनुको कारण सन् १९९० सम्म चिनियाँ अर्थव्यवस्थामा सार्वजनिक उपक्रमहरूकै वर्चस्व थियो । परन्तु, १९९०को दशकमा निजीकरणको प्रक्रियाले तीव्रता लिन थालेका कारण चीनको अर्थव्यवस्थामा सार्वजनिक क्षेत्रको भूमिका निरन्तर घट्तै गयो ।  सार्वजनिक क्षेत्रका कम्पनीहरूमा पनि निजी कम्पनीका झैँ तानासाही प्रकृतिको व्यवस्थापनले काम गर्ने गरिन्छ । अहिले पनि सार्वजनिक उपक्रमका कम्पनीहरूले चिनियाँ अर्थव्यवस्थामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् तापनि निजी क्षेत्रले नै अधिकांश चिनियाँ उत्पादन गरिरहेको अवस्था छ ।  सार्वजनिक कम्पनीहरू पनि निजी कम्पनीहरूका झैँ मुनाफाको आधारमा काम गर्छन् र उनीहरूलाई प्राप्त हुने नाफा सरकारी ढुकुटीमा नगएर सार्वजनिक कम्पनीहरूका लागि विशेषरूपमा निर्मित कोषमा जान्छ । यसरी चीनको अर्थव्यवस्थामा पुँजीवादी विकासको साथै सार्वजनिक र निजी दुवै नै क्षेत्रमा एकाधिकारको विकास भएको छ ।

चीनको अर्थव्यवस्थामा एकाधिकारको स्थिति यस्तो छ कि संसारका २००० सबैभन्दा ठूला र शक्तिशाली कम्पनीहरूको सूची फोब्र्स ग्लोबल २००० मा  चीन अमेरिकापछिको दोस्रो स्थानमा छ । यो सूचीमा ५६५ कम्पनी अमेरिकाका छन् र २६३ वटा कम्पनीहरू चीनका छन् । फच्र्युन ग्लोबल ५०० सूचीमा १०० भन्दा बढी कम्पनीहरू चीनका छन्, सन् २००१ मा यो सूचीमा चीनका १२ वटा कम्पनीहरू मात्र थिए ।१ यीमध्ये दुई-तिहाई भन्दा बढी कम्पनीहरू सार्वजनिक क्षेत्रका छन् । संसारभरिका दस सबैभन्दा ठूला ब्याङ्कहरूमा चारवटा ब्याङ्क चीनका छन् । यस तथ्यले विश्व वित्तीय बजारमा चीनको बढ्दो वर्चस्वलाई सङ्केत गर्छ । औद्योगिक पुँजी र ब्याङ्किङ पुँजीको विलयले चीनमा वित्तीय पुँजीको एउटा विशाल साम्राज्य निर्माण भएको छ, जसको महत्व चीनको अर्थव्यवस्थामा समयक्रमसँगै बढ्दै नै गएको छ । अधिकांश ब्याङ्क र बिमा कम्पनीहरू अहिले पनि राज्यको स्वामित्वमा छन् । यसरी चीनमा एउटा विशिष्ट किसिमको राज्य एकाधिकार पुँजीवादको निर्माण भएको छ ।

पुँजीको निर्यातको मामिलामा चिनियाँ अर्थव्यवस्थाले पछिल्ला केही वर्षमा जोडदार विकास गरेको छ, यो भनेको विकसित हुँदै गरेको चिनियाँ साम्राज्यवादी शक्तिको सङ्केत हो । चीनको पुँजी निर्यात उत्पादक निवेश (कारखाना, सडक, बन्दरगाह, आदि निर्माणका लागि) र वित्तीय पुँजी (बाउन्ड, ऋण आदि) दुवै रूपमा भएको छ । पछिल्ला तीन दशकमा उत्पादनको क्षेत्रमा तीव्ररूपमा वृद्धि भएको पुँजीसञ्चयको फलस्वरूप चीनमा वित्तीय पुँजीको एउटा विशाल भण्डार एकत्रित भएको छ, जसको एउटा सूचक त्यहाँको विपुल विदेशी मुद्रा भण्डार हो । जहाँ सन् २००० मा भण्डारमा १.६५ बिलियन डलर थियो, अहिले त्यो बढेर ४ ट्रिलियन डलरको हाराहारीमा पुगेको छ । चीन विदेशी मुद्रा भण्डारको ठूलो हिस्सा अमेरिका र युरोपका सबैजसो देशका ट्रेजरी बाउन्ड खरिदारीमा लागेको छ । यी ट्रेजरी बाउन्डमा लगानीका कारण चीन अमेरिकी सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो विदेशी ऋणदाता बनिसकेको छ ।

साम्राज्यवादी मुलुकहरूमा वित्तीय पुँजी लगाउनुका साथै चीनले आफ्नो देशका श्रमजीवीहरूको शोषणबाट संचित अपार पुँजीबाट लाभ लिँदै विकासशील तथा अल्पविकसित देशहरूमा पनि विकास ऋणका रूपमा वित्तीय पुँजीको निर्यात गरिरहेको छ । तेस्रो विश्वका देशहरूलाई ऋण दिने मामिलामा चीनले विश्वब्याङ्कलाई पनि पछि पारेको छ ।

१६ जनवरी २०१६मा चीनको नेतृत्वमा एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क (एआइआइबी) स्थापित भयो र यसको प्रधान कार्यालय बेजिङमा छ । एसियामा इन्फ्रास्ट्रक्चरको विकास गर्ने भनेर विशेष म्यान्डेट पाएको यो ब्याङ्क बहुपक्षीय विकास ब्याङ्क हो । १०० बिलियन डलर पेडअप पुँजी भएको यस ब्याङ्कमा ५० बिलियन डलरको लगानी चीन एक्लैको छ । यस ब्याङ्कले सुरुका पाँच–छ वर्षमा  प्रतिवर्ष १०–१५ बिलियन डलरको ऋण प्रदान गर्नेछ । एआइआइबीको थालनीको अतिरिक्त चीन गत वर्ष युरोपियन ब्याङ्क फर रिकन्स्ट्रक्सन एन्ड डेभलपमेन्ट (इबिआरडी) मा पनि ६७ औँ सदस्यका रूपमा सामेल भयो । एआइआइबीले एसियामा इन्फ्रास्ट्रक्चरका लागि  रकमकलममा ध्यान दिनेछ भने इबिआरडीले चाहिँ खास गरेर पुर्बी युरोप तथा मध्य एसियाका केही मुलुकहरूमा इन्फ्रास्ट्रक्चरको विकासमा जोड दिनेछ । यो बाहेक ब्रिक्स देशहरूद्वारा निर्मित ब्रिक्स ब्याङ्क अथवा न्यु डेभलेपमेन्ट ब्याङ्क (एनडिबी) को स्थापनामा पनि चीनको अग्रणी भूमिका रहेको छ । एआइआइबी, इबिआरडी र एनडिबीमा चीनको अग्रणी भूमिकाले तथाकथित ‘ब्रेटनहुड बहिनीहरू’ विश्व ब्याङ्क र आइएमएफको  वर्चस्वमा कमी र विश्व वित्ततन्त्रमा आधारभूत परिवर्तनतर्फ सङ्केत गर्दछ ।

चीनले तेस्रो विश्वका मुलुकहरूलाई ऋण दिने मामिलामा पहिले नै पश्चिमी साम्राज्यवादी मुलुकहरूलाई पछि पारिसकेको छ । ध्यान दिनु पर्ने कुरा के छ भने चिनियाँ ब्याङ्कद्वारा दिइने ऋणको ब्याज अन्य अन्तर्राष्ट्रिय  बित्तीय संस्थाहरूद्वारा दिइने ऋणको ब्याजभन्दा कता हो कता बढी हुन्छ । उदाहरणका लागि श्रीलङ्काले चीनसित अरबौँ डलरका ऋण लिएको छ । श्रीलङ्काले लिएको कूल राष्ट्रिय ऋण ६४.९ बिलियन डलर छ, जसमा चीनसित लिएको ऋणको हिस्सा ८ बिलियन डलर छ, जुन एकदमै उच्च ब्याजदरमा लिइएको छ । उदाहरणका लागि श्रीलङ्काको हम्बनटोटा बन्दरगाहको निर्माणका लागि त्यहाँको सरकारले चीनसित ६.३ प्रतिशत ब्याजदरमा ३०१ मिलियन डलर बराबरको ऋण लिएको छ, जब कि विश्वब्याङ्क र एसियाली विकास ब्याङ्कद्वारा ०.२५देखि ३ प्रतिशत ब्याज लिएर ऋण दिने गरिएको छ ।

श्रीलङ्काको अर्थव्यवस्थामा मन्दीको कारण श्रीलङ्काको सरकारले चीनसित लिएको ऋणको भुक्तान गर्न नसकेका कारण श्रीलङ्काको सरकारले यो ऋणलाई इक्विटीमा फेर्न निर्णय गरेको छ । यसको परिणाम त्यस परियोजनामा चीनको मालिक्याइँका रूपमा पनि हुनसक्छ ।  यति मात्र नभएर श्रीलङ्काको सरकारले  चीनका कम्पनीहरूलाई हम्बनटोटा बन्दरगाहको  कूल सेयरको ८० प्रतिशत र सिङ्गै बन्दरगाहलाई ९९ वर्षका लागि पट्टामा दिने निर्णसमेत गरेको छ । यसै गरी श्रीलङ्काले चिनियाँ कम्पनीहरूलाई मट्टला हवाइअड्डा प्रवन्धन तथा संचालनको पूर्ण नियन्त्रण पनि सुम्पेको छ । ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने मट्टला हवाइअड्डाको निर्माण श्रीलङ्काको सरकारले चीनसित ३००-४०० मिलियन डलर ऋण लिएर गरेको थियो । श्रीलङ्काको सरकारले यस हवाइअड्डाको परिचालन तथा परिवहनमा लाग्ने खर्च ब्यहोर्न नसकिरहेकाले उसले यसको नियन्त्रण चिनियाँ कम्पनीहरूलाई सुम्पिएको हो ।

२००७ बाट  सुरु भएर अहिलेसम्म चलिरहेको  विश्वव्यापी महामन्दीभन्दा पहिलेदेखि नै चीनले ‘गो ग्लोबल’ (भूमण्डतर्फ जाऊ) नीतिअन्तर्गत आफ्नो अर्थव्यवस्थालाई सस्तो दाममा सामान निर्यातवाला अर्थव्यवस्थाबाट पुँजी निर्यातवाला अर्थव्यवस्थातर्फ मोड्न आरम्भ गरेको थियो । महामन्दीपछि त यस दिशामा चीन अभूतपूर्व तीव्रताका साथ अघि बढेको छ । वर्ष २०११ मा चीनले कूल ४-६ खरब डलरको पुँजी निर्यात गरेको थियो । चीनको अर्थव्यवस्थामा विदेशी पुँजीको आयात पनि निकै ठूलो स्तरमा हुन्छ भन्ने कुरा पनि साँचो हो, तर पछिल्ला केही वर्षमा चीनको पुँजी निर्यात पुँजी आयातको तुलनामा निकै तेजीका साथ बढेको छ र आज चीन प्रमुख पुँजी निर्यातक देश बनिसकेको छ ।

आज चीन पश्चिमी विकसित मुलुकहरूदेखि लिएर एसिया, अफ्रिका एवं ल्याटिन अमेरिकाका देशहरूसहित विश्वका कुनाकुनामा आफ्नो पुँजी लगाइरहेको छ । चीनका कम्पनीहरूले ठूलो स्तरमा अमेरिकाका थुप्रै कम्पनीहरूमा पुँजी लगानी गर्नुका साथै थुप्रै कम्पनीहरू किनिरहेका छन्, जसका कारण अमेरिकी पुँजीपतिहरू सकसको स्थितिमा पुगेका छन् । चीनले अस्ट्रेलियामा खनिज, तेल, ग्याँस तथा अन्य प्राकृतिक संशाधनहरूको दोहनमा ठूलो स्तरमा लगानी गरेको छ र हालैका वर्षहरूमा उसले खाद्य, कृषिव्यवसाय, रियल स्टेट, नवीकरणीय ऊर्जा, हाइटेक एवं वित्तीय सेवामा पनि लगानी गर्न आरम्भ गरेको छ । यसै गरी कानाडामा पनि चीनले तेल, ग्याँस तथा खनिजमा ठूलो स्तरमा लगानी गरिरहेको छ । ब्राजिलमा चीनको निवेश मुख्यरूपमा ऊर्जा एवं घातु उद्योगमा भइरहेको छ । यसै गरी ल्याटिन अमेरिकाका अन्य मुलुकहरू, जस्तो पेरू, अर्जेन्टिना, इक्वेडर आदिमा चीन ऊर्जा एवं अवरचनागत क्षेत्रमा पुँजी लगाइरहेको छ । आफ्नो छिमेकी मुलुक भियतनाममा चीन काठ, रबर, खाद्य उत्पादन एवं खनिज सम्पदाको दोहनका लागि व्यापकरूपमा लगानी गरिरहेको छ र त्यहाँबाट सामान ढुवानी गरेर चीन ल्याउनका लागि ठूलो मात्रामा सडक एवं रेलमार्गका लागि लगानी गरिरहेको छ । यसै गरी चीन हिन्दचीन एवं दक्षिण–पुर्बी एसियाका मुलुकहरूमा पनि ठूलो मात्रामा पुँजीको निवेश गरिरहेको छ । दक्षिण-एसियामा नेपाल, पाकिस्तान, बङ्गलादेश र श्रीलङ्कामा पनि चीन पुँजी निवेश गरिरहेको छ । नेपालमा पुँजी निवेशको मामलामा चीनले भारतलाई पनि पछि पारिसकेको छ । यति मात्र नभई चीनले भारतको ‘मेक-इन-इन्डिया’ परियोजनाको लाभ लिँदै यसलाई भारतमा पुँजी निर्यातको अवसरका रूपमा हात पार्ने दाउ गरेको छ । 

अफ्रिकामा पुँजी निवेश गर्न चीन विशेष जोड दिइरहेको छ । ध्यान दिनु पर्ने कुरा के छ भने माओकालीन चीन अफ्रिकी मुलुकहरूमा आधारभूत पूर्वाधार निर्माणदेखि लिएर खानी आदिमा निवेश गरेर मित्रतापूर्ण सहयोग गर्ने गर्दथ्यो । परन्तु, आजको चीन यसै पुरानो मित्रताको  उपयोग गरेर साम्राज्यवादी आकाङ्क्षाहरूको परिपूर्तिका लागि व्यापक मात्रामा पुँजी निवेश गरेर आफ्नो अर्थव्यवस्थालाई गतिका साथ कुदाउन आवश्यक तेल र खनिज सम्पदाको लुटपाट गरिरहेको छ । अङ्गोला चीनलाई सबैभन्दा ठूलो तेल-आपूर्तिकर्ताहरूमध्ये एउटा मुलुक बनेको छ । चीनको पुँजी निवेश नाइजेरिया, जाम्बिया, घाना, लाइबेरिया, रुवान्डा, सुडान जस्ता अफ्रिकी मुलकहरूमा सबैभन्दा बढी छ । यतिखेर सिङ्गो अफ्रिकामा चीनका ८०० भन्दा बढी कम्पनीहरू काम गरिरहेका छन्  र त्यहाँ बसोबास गर्ने चिनियाँ नागरिकहरूको सङ्ख्या १० लाखभन्दा पनि बढी छ । तथ्य स्वयंले अफ्रिकामा चीनको साम्राज्यवादी हस्तक्षेपलाई देखाइरहेको छ ।

चीनको बहुचर्चित ‘वन बेल्ट, वन रोड’ (ओबिओआर) परियोजना आफैँमा चिनियाँ साम्राज्यवादी महत्वाकाङ्क्षाको सूचक हो । यस परियोजनामा  जिडिपीमा ४० प्रतिशत योगदान भएका विश्वका ४ अरबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएका ६८ देशहरू सहभागी हुने सम्भावना छ ।२ यसका दुइटा भाग छन्–सिल्क रोड इकोनमिक बेल्ट र ट्वान्टीफस्ट सेन्च्युरी मेरिटाइम सिल्क रोड । सिल्क रोड इकोनमिक बेल्टअन्तर्गत चीनदेखि युरोपसम्म सडक, रेलमार्ग, तेल र प्राकृतिक ग्याँस पाइपलाइनसमेत थुप्रै  पूर्वाधार कार्य र व्यापारिक परियोजनाहरू समावेस छन्, जसको विस्तार चीनको मध्य भागमा अवस्थित जियान प्रान्तबाट सुरु भएर मध्य एसिया हुँदै मास्को, राटरडम र भेनिससम्म हुन्छ । यस बेल्टमा थुप्रै मार्गहरू हुनेछन्, जुन चीन-मङ्गोलिया-रूस, चीन-मध्य र पश्चिम एसिया, चीन–हिन्दचीन प्रायद्विप, चीन-पाकिस्तान, चीन बङ्गलादेश–म्यानमार हुँदै अघि बढ्छ । ट्वान्टीफस्ट सेन्च्युरी मेरिटाइम सिल्क रोडअन्तर्गत चाहिँ सम्पूर्ण एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा सिपिङ लेनको समुन्द्रआधारित नेटवर्क र विकासको योजना छ, जसको विस्तार दक्षिण तथा दक्षिण–पूर्व एसिया हुँदै पुर्बी अफ्रिका र उत्तरी भूमध्यसागरसम्म हुन्छ । चीनको सरकारी माध्यमअनुसार यस परियोजनामा १ ट्रिलियन डलरको निवेश भइसकेको छ र आगामी दशकसम्म अझै थुप्रै ट्रिलियन डलरको निवेशको योजना छ ।३ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने यो परियोजना केवल पूर्वाधार विकासमा मात्र सीमित छैन । यसको योजना दस्ताबेजअनुसार यसमा पूर्वाधारको विकासको अतिरिक्त आर्थिक विकासका नीतिहरूमा तालमेल, पूर्वाधारका लागि प्राविधिक मानकमा एकरूपता, निवेश तथा व्यापारसित सम्बद्ध व्यवधानहरू हटाउनु, मुक्त व्यापार क्षेत्रको स्थापना, वित्तीय तालमेल र सांस्कृतिक तथा प्राज्ञिक लेनदेनको माध्यमबाट जनसम्पर्क स्थापित गर्नु पनि समावेश छ ।४ यस परियोजनाको माध्यमबाट पुँजी निर्यात गरेर चीन आफ्नो देशमा स्टिल, आल्मुनियम र सिमेन्ट जस्ता ठूला उद्योगद्वारा निर्मित अति–उत्पादनको सङ्कटबाट  मुक्त हुनका साथै चिनियाँ मालको नयाँ बजार तयार पार्ने दाउमा छ । आर्थिक प्रभुत्वको साथसाथ चीन यो महत्वाकाङ्क्षी परियोजनाका माध्यमबाट आफ्नो सामरिक शक्तिमा पनि बढोत्तरी गर्न चाहन्छ । उदाहरणका लागि यस परियोजना अन्र्तगत नै चिनियाँ सरकारी कम्पनी कास्कोले युनानको पिरोस बन्दरगाहको ६७ प्रतिशत सेयर किनेर त्यसमा आफ्नो नियन्त्रण स्थापित गरेको छ, जसबाट युरोपमा दरिलो उपस्थितिका लागि उसलाई सहयोग पुग्छ । यसै गरी यो परियोजना अन्तर्गत  हिन्द महासागरसम्म आफ्नो पकड बनाउन चीन मलक्का  जलडमरूमध्य र सिङ्गापुरमाथि आफ्नो निर्भरता कम गर्न दक्षिण–पश्चिम चीनबाट हिन्द महासागरतर्फ नयाँ समुन्द्री मार्ग निर्माण गर्न चाहन्छ । पाकिस्तानको ग्वादार बन्दरगाहको निर्माणमा चीनको सहयोग पनि हिन्द महासागरसम्म आफ्नो पहुँचको वैकल्पिक वृद्धिलाई बढाउने उद्देश्यका साथ भइरहेको छ ।

माथि उल्लेख गरिएझैँ, श्रीलङ्काको हम्बनटोटा बन्दरगाह र मठट्ला हवाइअड्डामा धेरै मात्रामा चिनियाँ कम्पनीहरूको नियन्त्रण स्थापित भएको छ । यसबाट हिन्द महासागरको समग्र क्षेत्रमा चीनको रणनीतिक तथा सैन्य प्रभुत्व बढ्नेछ । यसै गरी चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोरका लागि चीनले अहिलेसम्म पाकिस्तानलाई  उच्च ब्याजदरमा ५० बिलियन डलरभन्दा पनि बढी ऋण दिइसकेको छ । पाकिस्तान ४० वर्षयता सो ऋण भुक्तान गर्न सक्तैन भन्ने भनाइ विशेषज्ञहरूको छ । पाकिस्तानको ग्वादार बन्दरगाहको निर्माणमा पनि चीनको ठूलो भूमिका रहेको छ । यसै गरी चीन म्यानमार र बङ्गलादेशमा पनि  ठूलो मात्रामा पुँजी निवेश गरिरहेको छ ।

आफ्नो आर्थिक प्रभुत्वको विस्तारसँगै चीन आफ्नो सैन्य शक्तिको पनि तीव्ररूपमा विकास गरिरहेको छ । सैन्य सम्बन्धी खर्चका दृष्टिले चीन विश्वमा अमेरिकापछि दोस्रो स्थानमा आउँछ ।  पछिल्लो एक दशकयता चीनले आफ्नो सैन्य शक्तिको आधुनिकीकरण गर्ने कार्यमा विशेष जोड दिएको छ । भूमण्डलीकृत सैन्य शक्ति बन्ने उद्देश्ले चीन जहाज, पनडुब्बी,  हवाइजहाज, इलेक्ट्रोनिक जासुसीतन्त्र र विदेशी आधार क्षेत्रहरूको  निर्माण गरिरहेको छ । ऊ समुन्द्रको दुर्गम क्षेत्रमा वायु, जमिन, अर्धस्थल हरेक स्थितिअनुसार आफ्नो सैन्य क्षमताको विकास गरिरहेको छ । चीन आफ्नो आणविक शक्तियुद्ध पनडुब्बीहरूको  निरन्तर वृद्धि गरिरहेको छ । यो बाहेक चीनले विदेशमा आफ्नो सैन्य क्याम्प पनि स्थापित गरिरहेको छ, उदाहरणका रूपमा अफ्रिकाको जिबुतीमा चीनले आफ्नो नयाँ सैन्य क्याम्पको स्थापना गरेको छ । यसको अतिरिक्त श्रीलङ्का र पाकिस्तानमा निर्माण गरेको बन्दरगाहहरूले  उसको सामरिक शक्तिलाई यथेष्ट सहयोग पुर्याउनेछन् ।

हतियारहरूको निर्यातको मामिलामा पनि चीनले पछिल्लो दशकमा जोडदार प्रगति गरेको छ । अमेरिका र रूसपछि चीन विश्वको तेस्रो ठूलो हतियार निर्यातक देश बनेको छ । यसका अतिरिक्त विश्वका विभिन्न भागमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको शान्ति सेनामा चीन २ हजारभन्दा पनि बढी सैनिक पठाउँछ, जुन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्का सदस्यहरूमध्ये सबैभन्दा बढी छ  । यसबाट चिनियाँ सैनिकलाई विभिन्न परिस्थितिसित लड्नका लागि महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त हुन्छ ।

विकसित हुँदैगएको साम्राज्यवादी शक्तिका रूपमा विश्वपटलमा चीनको उपस्थिति र उसको बढ्दो सैन्य शक्तिबाट विश्वव्यापी रूपमा जारी अन्तरसाम्राज्यवादी प्रतिस्पद्र्धा तीव्र बनेको छ । यस प्रतिस्पद्र्धाको घनीभूत अभिव्यक्ति दक्षिण चीन सागरमा जारी तनावमा देख्न सकिन्छ । ध्यान दिन लायक कुरा के छ भने विश्वभरिको कूल कच्चा तेलको एकचौथाई हिस्सा र अन्य व्यापारिक वस्तुहरूको आधा हिस्सा दक्षिण चीन सागरको बाटो भएर जाने गर्छ । चीनको सैन्य रणनीतिकारहरूले ‘टु आइल्यान्ड चेन’ धारणा अन्तर्गत सबै विवादित समुन्द्री क्षेत्रका टापुहरूलाई दुई शृङ्खलामा  विभाजित गरेका छन् । पहिलो शृङ्खला ‘नाइन ड्यास्ड लाइन” लाई लिएर मलेसिया, भियतनाम र फिलिपिन्ससित चीनको विवाद चलिरहेको छ । चीन दक्षिण सागरको करिबकरिब सबै भागमा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न चाहन्छ । अर्को शृङ्खला अलि अगाडि भएर जान्छ, जसमा चीनको विवाद जापानजस्तो साम्राज्यवादी देशसित छ । व्यापारको दृष्टिले मात्र नभएर संशाधनको दृष्टिले पनि दक्षिण चीन सागर क्षेत्र चीनका लागि अहम् महत्वको छ । माछा र समुन्द्री जीवहरूका साथसाथै यस क्षेत्रमा तेल र ग्याँसको भण्डारको पनि प्रचुर सम्भावना भएको मानिन्छ । सामरिक र आर्थिक दृष्टिले यति सारो महत्वपूर्ण भएकै कारण यस क्षेत्रमा एक किसिमले हतियारको होडबाजी नै चलेको छ र दक्षिण-चीन सागर किनारस्थित सबै देश आफ्नोआफ्नो सैन्य शक्ति बढाइरहेका छन् । यस क्षेत्रमा चीनको बढ्दो वर्चस्व देखेर अमेरिका पनि एक किसिमको तनावको स्थितिमा छ र यसैका कारण यस क्षेत्रस्थित  सबै देशहरूलाई सैन्य  सहयोग गरिरहेको छ, फलस्वरूप स्थिति अरू तनावपूर्ण हुँदैगएको छ ।

चीनको सैन्य क्षमता अहिले पनि अमेरिकाको तुलनामा धेरै कम भएका कारण उसले अमेरिकालाई एक्लै टक्कर दिन नसके पनि यताका वर्षहरूमा रूस र चीनको संयुक्त नेतृत्वमा अमेरिकी साम्राज्यवादका विरुद्ध एउटा नयाँ साम्राज्यवादी धुरी देखापरेको कुरा भने प्रस्ट देख्न सकिन्छ । मध्यपूर्व र विशेष गरेर सिरियामा जारी युद्धले यो अन्तरसाम्राज्यवादी प्रतिस्पद्र्धा तीव्र बन्दैगएको प्रमाण दिइरहेको छ । साङ्घाई कोअपरेसन काउन्सिल र ब्रिक्स जस्ता बहुपक्षीय संस्थाहरू अस्तित्वमा आउनु आफैँ एक धु्रवीय विश्वको मिथक खारेजीको पुग्दो प्रमाण हो ।  उता पश्चिममा पनि ब्रिटेन युरोपेली सङ्घबाट बाहिरिनु र अमेरिकामा ट्रम्पको संरक्षणवादी नीतिहरूका कारण नाटोमा पनि फाटो पर्न थालेको सङ्केत देखिँदैछ, जसले युरोपका केही देशहरू आफ्नो कित्ता फेर्न सक्छन् भन्ने कुराको सम्भावनालाई बल  पुर्याउँछ । जे होस्, आउँदा दिनहरूमा अन्तरसाम्राज्यवादी प्रतिस्पद्र्धा प्रतिस्पर्धा अझ तीव्र हुने छ भन्ने कुरा प्रस्ट छ । आजको समयमा विश्वयुद्धको सम्भावना भलै क्षीण भए पनि क्षेत्रीय स्तरमा सानासाना स्तरका युद्धहरू र हिंसात्मक घटनाहरूको निश्चय पनि वृद्धि हुनेछ ।

(लेखक भाकपा (माले) लिबरेसनसित सम्बद्ध हुनुहुन्छ ।)

स्रोत : Anvil-2, Jan-Mar 2018