भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का छापामारसित भारतको छत्तिसगढ जिल्लाको सुक्मामा भएको भिडन्तमा केन्द्रीय रिजर्भ फोर्सका अधिकृत र जवान गरी २६ जनाको मृत्यु भएको घटनाको तरङ्ग सेलाउन नपाउंदै र माओवादीका तर्फबाट जारी अडियोमा सुक्मा घटना आदिवासी जनतामाथि भएको हत्या र बलात्कारको प्रतिफल हो भनेर प्रहरीलाई जागिर छाडेर माओवादी कित्तामा आउन गरिएको आह्वान मत्थर नहुँदै, रायपुर सेन्ट्रल जेलकी सहायक जेल अधिकृत वर्षा डोङ्ग्रेले फेसबुकमार्फत व्यक्त गरेका भनाइले अहिले भारतमा निकै ठूलो तरङ्ग ल्याएको छ र मोदी सरकारका लागि  थप टाउको दुखाइको विषय बनेको छ ।

मे २ मा व्यक्त, अन्तर्राष्ट्रिय माध्यमहरूले समेत विशेष महत्वका साथ प्रकाशित गरेको सो फेसबुक भनाइमा सहायक जेल अधिकृत वर्षा डोङ्ग्रेले विदेशी पुँजीपतिहरूको स्वार्थ पूरा गर्न आदिवासी क्षेत्रका जनतालाई विस्थापित गर्ने गरिएको, नमान्नेलाई नक्सली भन्दै हत्या र बलात्कार गर्ने गरिएको, प्रहरीद्वारा गरिएका अपराधहरू बाहिर जान्छन् भनेर ती क्षेत्रहरूमा पत्रकार र मानवअधिकारवादीहरूलाई जान नदिएको  कुरा उल्लेख गरेकी छन् ।

त्यस्तै, स्तनलगायत शरीरका संवेदनशील अङ्गमा करेन्ट लगाएर आनन्द लिने , आदिवासी महिलालाई पक्राउ गर्ने र नक्सलवादी भएनभएको प्रमाण दिन भन्दै लाइनमा उभ्याएर प्रहरीका सामु स्तनबाट दूध निकाल्न लगाउने जस्ता पीडादायी घटनाका कारण आदिवासी क्षेत्रका जनता नक्सलवादीको शरणमा जान बाध्य भएका हुन् । विदेशी पुँजीपतिका दलालहरूले भारतमा मानवीयता  नै समाप्त पारेका र आफूहरू अन्याय पनि नगर्ने र अन्याय पनि नसहने भनेर फेसबुक मार्फत घुमाउरो किसिमले अन्यायका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न उनले आह्वान गरेकी छन् ।
 
समाचार माध्यमहरूमा  भाइरल बनेको सो भनाइपछि सरकारले  अध्ययनका लागि भनेर समिति बनाएको कुरा पनि समाचार माध्यमले जनाएका छन् ।

 प्रस्तुत छ फेसबुकमा व्यक्त सहायक जेलर वर्षा डोङ्ग्रेको भनाइको नेपाली अनुवाद :

मलाई लाग्छ, हामीले आफ्नो वरिपरिको स्थितिलाई राम्रोसित नियाल्नु आवश्यक छ, सत्य  आफैँ प्रस्ट हुन्छ । घटनामा जोसुकै मरुन्, ती हाम्रा  देशवासी हुन्... भारतीय हुन् । यसकारण जो मरे पनि पीडा हामीलाई हुन्छ । तर पुँजीपति व्यवस्थालाई आदिवासी क्षेत्रमा जबर्जस्ती लागु गर्नका लागि ...उनीहरूलाई जल, जङ्गल र जमिनबाट बलपूर्वक विस्थापित गर्न गाउँका गाउँ आगोमा भष्म पार्नु, आदिवासी महिलालाई बलात्कार गर्नु र आदिवासी महिला नक्सली हुनु कि होइनन् भनेर प्रमाण दिन स्तर निचरेर दूध निकाल्न लगाउने समेत गरिएको छ । टाइगर प्रोजेक्टको नाममा आदिवासी हरूलाई जल, जङ्गल र जमिनबाट बलपूर्वक विस्थापित  गर्ने रणनीति बनाइएको छ,  जब कि संविधानको पाचौँ अनुसूची अनुसार सरकारसित आदिवासीको जल, जमिन र जङ्गल हडप्ने कुनै अधिकार हुँदैन...  आखिर यो सब किन भइरहेको छ ? नक्सलवाद समाप्त पार्न... हो जस्तो लाग्दैन ।
 
...साँचो कुरा के हो  भने सारा प्राकृतिक खनिज संशाधन यिनै जङ्गमा छ, उद्योगपति र पुँजीतिलाई बेच्नका लागि यसलाई खालि गराउँनुछ ।  आदिवासी जल, जमिन र जङ्गल खाली गर्दैनन्, किनभने यो उनीहरूको मात्रृभूमि हो । उनीहरूले नक्सलवादी आन्दोलन समाप्त होओस् भनेर चाहेका होलान् । तर देशका रक्षकहरूले जसरी उनीहरूका छोरीबुहारीका इज्जत लुटिरहेका छन्, उनीहरूका घरझोपडी आगोमा भस्म पारिरहेका छन्, नक्कली मुद्दा लगाएर जेलका कालकोठरीमा राखेका छन्, आखिर न्याय पाउन उनीहरू कहाँ जाउन् त । यो म भनिरहेकी छैन , सिबिआइ रिपोर्ट पनि भनिरहेको छ , सुप्रिम कोर्ट भनिरहेको छ । धरातलीय यथार्थ यसै भनिरहेको छ । जो कोही आदिवासीको समस्या समाधानको प्रयास गर्छ , चाहे मानअधिकारवादी कार्यकर्ता अथवा पत्रकार, उनीहरूलाई नक्कली नक्सली बनाएर जेलमा कोचर्ने गरिन्छ ।  यदि आदिवासी क्षेत्रमा सबै कुरा ठीकठाक छ भने सरकार किन यति सारो डराउँछ ?  त्यहाँको सत्यतथ्य थाहा पाउन कसैलाई पनि त्यहाँ जान नदिनुको पछाडि के कारण छ ?

म आफैँले बस्तरमा १४ देखि १६ वर्षका मुडिया माडिया आदिवासी नानीहरूलाई देखेकी छु, जसलाई थानामा, प्रहरीले महिला पुलिसलाई समेत बाहिर निकालेर पूरै नाङ्गो बनाएर प्रताडित गरेका थिए । उनीहरूका दुवै हातका हत्केला र  स्तनमा करेन्ट लगाइएको थियो । त्यसको दाग मेले मेरै आँखाले देखेकी हुँ ।  म भित्रैदेखि कामेकी थिएँ, यी आदिवासी सानासाना बच्चीहरूमाथि किन यसरी  थर्ड डिग्री यातना दिएको होला भनेर । जेलमा मैले डाक्टरलाई उनीहरूको राम्रो उपचार गर्नु भनेकी थिएँ ।

कसैमाथि पनि अत्याचार गर्न हाम्रो देशको संविधान र कानुनले दिँदैन ।  त्यसैले सबै जाग्नत हुनु आवश्यक छ । राज्यहरूमा पाचौँ अनुसूची लागु हुनु आवश्यक छ । आदिवासीहरूको विकास आदिवासीहरूकै हिसाबले हुनुपर्छ । उनीहरूमाथि जोरजबर्जस्ती नगरियोस् । आदिवासीहरू प्रकृतिका संरक्षक हुन् । हामीहरू  प्रकृतिको संहारक होइन, संरक्षक हुनु आवश्यक छ ।

...पुँजीपतिहरूको दोहोरो नीतिलाई बुझौँ, किसान-जवान सबै दाजुभाइ हौँ । त्यसैले एकअर्कालाई मार्दैमा न त शान्ति स्थापित हुन्छ, न त विकास नै । न्याय सबैका लागि समान छ भनेर संविधानमा उल्लेख छ  त्यसैले सबैका साथ न्याय होस् ।

म पनि यसै सिस्टमको सिकार बनेँ, तर लडाइँ लडेँ, षड्यन्त्र गरेर मलाई सिध्याउने प्रयास गरियो, प्रलोभन दिइयो,  र घुसको प्रस्ताव राखियो, त्यो पनि माननीय मुख्य न्यायधीश विलासपुरका सामु , २६/ ८/ २०१६ को घटना तपाईँ आफै बुझन् सक्नुहुन्छ । तर मैले तिनका सारा प्रयासहरू असफल पारिदिएँ, र सत्यको विजय भयो ... आगामी दिनमा पनि हुने छ ।
 
अहिले पनि समय छ, सच्चाइलाई आत्मसात गरौँ, नत्र भने चेसको गोटीका झैँ प्रयोग गरेर पुँजीपतिहरूका दलालहरूले यो देशमा मानवीयता नै समाप्त पारिदिनेछन् । न त हामी अन्याय नै गर्छौँ,  न त अन्याय नै सहन्छौँ, जय संविधान, जय भारत ।