डा. ऋषिराज बराल
आगामी वैशाख ३१ गते हुने भनी नेपाल सरकारले घोषणा गरेको स्थानीय चुनाव आउन अब धेरै दिन  बाँकी छैन । चुनावका सन्दर्भमा विभिन्न किसिमका  धारणा र टिप्पणीहरू सतहमा आएका छन् र यसो हुनु स्वाभाविक छ । भाग लिने, नलिने, खारेज गर्ने र क्रान्तिकारी उपयोग गर्ने जस्ता सन्दर्भलाई लिएर पार्टीहरू  आआफ्ना नीति-निर्णयको औचित्य साबित गर्न लागेका छन् ।  सिङ्गो मुलुक चुनावको वरिपरि घुमेको हुनाले मुलुक चुनावमय भएको छ पनि भन्न सकिन्छ ।

चुनावको सन्दर्भसित जोडिएर भएका बहस र प्रतिक्रियाहरू हेर्दा चुनावका सन्दर्भमा थुप्रै स्वार्थहरू चलमलाएको बोध गर्न सकिन्छ । अहिलको स्थिति भनेको मतदाताहरूभन्दा पार्टीहरू बढी अलमलमा परेको स्थिति हो । सबैभन्दा बढी अलमल र अन्योलमा  सरकारमा बसेकाहरू नै देखिएका छन् । उनीहरूका अभिव्यक्तिहरू नै चुनाव हुने कुरामा आशङ्का उत्पन्न गराउने खालका छन् । भर्खरै चीन पुगेर आएका प्रधानमन्त्रीले “चुनाव हुन्छ कि हुन्न भनेर प्रश्न नगर्न” भनेर पत्रकारलाई उछिनेर अभिव्यक्ति दिनु र परराष्ट्र मन्त्रीले “चीन चाँडै चुनाव चाहन्छ” भन्ने अभिव्यक्ति दिनु सरकार आफैँ अन्योलमा हुनुको द्योतक हो ।

चुनाव नगराउँदा मुलुकलाई पश्चगमनतिर धकेल्न बाह्य शक्तिको योजनामा बनेको सरकार भनेर भनिएको यथार्थ प्रमाणित हुने अनि चुनाव गराउँदा आफ्नो पार्टीको के-कस्तो हबिगत हुने हो  भन्ने नाफा-नोक्सानको चिन्ताले सरकारमा बसेकाहरूलाई बेचैन बनाएको देखिन्छ । आफूलाई कुर्सीमा विराजमान गराउने शक्तिले हरियो झण्डा नदेखाई अघि बढ्दा हुने परिणामले पनि उनीहरूलाई पिरलेको स्थिति छ । नेपाली जनता के चाहन्छन् भन्दा पनि भारत के चाहन्छ र कसरी उसको चित्त बुझाउने भन्ने कुरामा नै नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको चिन्ता र चिन्तन केन्द्रित रहेको कुरा उनीहरूको व्यवहारबाट थाहा पाउन सकिन्छ । प्रभुको आशीर्वाद पनि प्राप्त नहुने र मतदाता पनि आफ्नो पक्षमा नउभिने स्थितिमा सरकारमा बसेकाहरूमा चुनावप्रति उत्साह नहुनु अनौठो कुरा भएन ।

अहिलेको स्थानीय चुनाव विशिष्ट स्थितिमा हुन लागेको विशिष्ट किसिमको चुनाव हो । यसको सन्दर्भ र  सान्दर्भिकतालाई ‘ठीक’ र ‘बेठीक’, ‘उपयोग’ र ‘खारेजी’ को अङ्कगणितमा अटाउन खोज्नु सही निष्कर्ष प्रमाणित हुन सक्तैन । मार्क्सवादी कोणबाट हेर्ने हो भने यो संविधान जनताको संविधान होइन, यो संविधानले जनताका आधारभूत वर्गीय समस्या हल गर्दैन । यसले नेपाली समाजको उत्पान्द सम्बन्ध र उत्पादन शक्तिबीचको अन्तविर्रोध पनि हल गर्दैन । यस्तो संविधानलाई विदेशी शक्तिहरूले प्रशंसा गर्नुपर्नेमा यसका विरुद्ध उनीहरूले खासगरेर भारतीय विस्तारवादले लडाइँको  मोर्चाका रूपमा यसप्रति किन व्यवहार गरिरहेको छ भन्ने कुरा साँच्चिकै गम्भीर छ । आफूले भनेअनुसारको संविधान नभएका कारण भारतीय विस्तारवादले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि नै धावा बोलिरहेको स्थितिको चिरफार नगरी र यससित गाँसिएका सञ्जालहरूलाई प्रस्ट नपारी चुनावसित गाँसिएका प्रश्नहरूको सही उत्तर निस्किँदैन ।

नेपाली उत्पीडित जनताले चाहेजस्तो नभए पनि अहिलेको संविधान सङ्घर्षकै बीचबाट आएको संविधान हो । भारतीय सत्ताधारीहरूलाई चित्त नबुझेकै भरमा नेपालको संविधान प्रभावित हुनु साँच्चिकै दुखद् स्थिति हो । यो संविधान जारी गर्ने बेलादेखि नै भारतीय सत्ताधारी वर्ग यसका विरुद्ध उभिएको कुरा सबैलाई थाहा छ  । संविधान घोषणाको समयमा भारतीय सत्ताधारी वर्गका देखिने/नदेखिने प्रतिनिधिहरू आएर धम्की दिएकै हुन् र आफूले  भनेअनु्सार संविधान हुनुपर्छ भन्दै डन्डा उज्याएकै हुन् । आफूले भनेअनुसार नगए नेपालको नक्सा नरहने भन्ने खालका भनाइसमेत त्यतिबेला भारतीय सत्ताधारीहरूबाट आएका थिए । यस अर्थमा यो संविधान भारतीय सत्ताधारी वर्गको स्वार्थ विपरीतको संविधान हो भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ ।

संविधान घोषणाको क्रमसँगै नाकाबन्दी लगाएर नेपाली जनतालाई भोकभोकै मार्न खोजियो । टीकापुर घटना घटाइयो । नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक नभएर भारतको कुनै प्रान्तका झैँ व्यवहार गर्न खोजियो । राष्ट्रिय स्वाभिमानको कुरा गर्नेहरूलाई भारतीय विस्तारवादका सामु  आत्मसमर्पण गराउन जेजे गर्न सकिन्थ्यो, ती सबै गरियो । यो सामान्य घटनासन्दर्भ थिएन । यो केही लालबुझक्कडहरूले भनेजस्तो भारतीय विस्तारवादभित्र सरकार र कर्मचारीतन्त्र, सरकार  र प्रतिपक्षबीचको अन्तर्विरोधको परिणाममा सीमित व्यवहार मात्र थिएन, संविधानभित्रैबाट नेपाल  विखण्डन गर्न/गराउन गरिएको घीनलाग्दो षड्यन्त्रको शृङ्खला थियो । यस किसिमको  षड्यन्त्रका विरुद्ध नेपाली जनता जुटेकै हुन् । नाकाबन्दीको षड्यन्त्र असफल भएपछि स्थानीय चुनावको घोषणासँगै अहिले यो षड्यन्त्र सीमाङ्कन, नागरिकता र हिन्दी भाषा जोडेर संविधान संशोधनको आवरणमा अवतरित भएको छ । “सिमाङ्कनबाहेक अरू कुरामा संशोधन” भनेर किस्ताबन्दी हुन थालेजस्तो पनि देखिन थालेको छ  । यस अर्थमा अहिलेको चुनाव भारतीय विस्तारवादसितको एउटा सानोसानो लडाइँमा फेरिएको कुरा प्रस्ट छ । 

भारतीय सत्ताधारीहरूलाई मन नपरेको यो संविधान खारेज गर्ने, मुलुकमा भद्रगोल उत्पन्न गर्ने, आफूले अगाडि सारेकाहरूले नमाने तिनलाई पनि  खारेज गर्ने र आफूले भनेअनुसारको अर्को शक्तिलाई अगाडि ल्याएर राजनीतिक कोर्स बदल्ने र आन्दोलनबाट अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धीहरूलाई पूरै उल्टाउने उद्देश्य भारतीय विस्तारवादको रहेको कुरा प्रस्ट छ । नयाँ राजदूत पुरीले ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाएलगत्तै थालेको भेटघाट अभियानमा उठाएका कुराले पनि सम्भावित स्थितिको सङ्केत दिएको छ ।

भारतमा जोगी र भोगीको राज चल्न थालेको छ । मोदीको सरकारसँगै दलित र मुस्लिमहरूमाथि भएको अमानवीय व्यवहार अब अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरुद्ध खनिएको छ । भारतमा जोगी र भोगीको राजसँगै नेपालमा पनि एक थरी तत्वहरू निकै उत्साहित भएको देख्न सकिन्छ । राष्ट्रियताको चर्का कुरा गर्ने उनीहरू योगी र भोगीले नोपालमा गोरख जगाइदेलान् भनेर आशावादी बनेका देखिन्छन् । चुनाव नहोस्, भद्रगोल होस्, अझ सेनाले ‘कु' गरोस् , अनि भारतीय हिन्दू फासिवादी सत्ताले अमुकलाई लगेर गद्दीमा राखिदेओस् भनेर एकथरीहरूले दिनदिनै धूपधुवाँर र पूजापाठ गरिरहेको स्थिति छ ।

मोदीको आशीर्वादमा नेपालमा “शान्ति–सुव्यवस्था र राष्ट्रिय स्वाधीनता” फलेफुलेको देख्ने तत्वहरू अहिलेको चुनावको विपक्षमा छन् । सामन्ती राजतन्त्र र हिन्दू राज्यभित्र राष्ट्रवाद सुरक्षित देख्ने एक थरी कूपमण्डुकहरू मोदीलाई मुक्तिदाताका रूपमा हेरिरहेका छन् । “राजामाथि अन्याय भयो” भन्दै समाजवादी ठकुरी बाबुसाहेबहरूले पनि हारगुहार गरिरहेको स्थिति छ । मधेसवादी भनिनेहरूको बुझाइ र सोचाइ भनेको मोदीकै एजेन्डा हो । मधेसवादी भनिने एकजना ‘नेता’ ले हिन्दूराज्य र राजतन्त्रको वकालत गरेको कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ । यसबाट भारतीय विस्तारवाद र त्यसका दलालहरू मुलुकलाई कुन दिशातिर लान खोज्दैछन् भन्ने कुराको आकलन गर्न सकिन्छ  ।

केही दिनअघि सप्तरी र कञ्चनपुरमा घटना घटे । योजनाबद्ध ढङ्गले नापीतौली गराइएका घटनाहरू थिए ती  । सप्तरी र कञ्चनपुर घटनाले भारतीय विस्तारवाद के गर्न खोजिरहेको छ भन्ने कुरा एकपल्ट फेरि प्रस्ट भएको छ । यसको एउटै उद्देश्य हो—भद्रगोल, अराजकता, जातीय–क्षेत्रीय मारकाट, विध्वंश र ठाडो भारतीय हस्तक्षेप । यस अर्थमा पनि अहिले हुनलागेको चुनाव भारतीय विस्तारवाद र उसका दलालहरूसितको लडाइँको खुला मोर्चा हो भन्नुपर्ने हुन्छ ।
 
सङ्ख्या र शक्तिका दृष्टिले एक–दुई समूहले भाग लिएर अथवा नलिएर त्यति ठूलो असर नपर्ला । तर यो, अमुकहरूको बुझाइ र व्यवहारले कुन प्रवृत्तिलाई सहयोग पुर्याइरहेको छ भन्ने अहम् प्रश्नसित गाँसिएको सन्दर्भ हो । स्थानीय निकायहरू जनसरोकारसित प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने जनसम्बन्ध विस्तारका  सहज  माध्यमहरू  हुन् । अहिले वैकल्पिक जनसत्ताहरू पनि छैनन् । अहिलेको स्थिति एक हिसाबले २०४८ पछिको जस्तै हो । क्रमभङ्गमा जाने हो, कार्यनीतिमै छलाङ हानेर अगाडि बढेर जाने अवस्था हो भने सक्रिय बहिष्कार नै सही बाटो हो, २०५२ सालमा गरिएजस्तो । बहिष्कार आफैँमा सम्पूर्ण होइन । आफूले भनेजस्तो भएन भने प्रतिक्रियावादी शक्तिले पनि चुनाव बहिष्कार गर्नेगर्छ । भारतीय विस्तारवादले एकएकवटा निहुँ खोजेर आफ्ना प्यादामार्फत अहिले गर्न खोजेको कुरा पनि यही नै हो ।

सत्य के हो भने चुनाव खारेजीको हाइसञ्चोभन्दा “क्रान्तिकारी उपयोग” को नीति बढी जोखिमपूर्ण र चुनौतीपूर्ण छ र हुन्छ । एक हिसाबले यो अँध्यारो सुरुङभित्रको यात्राजस्तै हो, परीक्षण नै हो । जनसम्बन्धको आयाम विस्तारको माध्यम बनाएर क्रान्तिकारी क्रमभङ्गको भूमिकाको तयारीका लागि चुनावको उपयोग गर्ने कि अँध्यारो गुफामै हराउने भन्ने चुनौती “क्रान्तिकारी उपयोग’” को नीति अँगालेकाहरूका सामु उपस्थित छ । यहाँ वर्गीय पक्षधरता केन्द्रमा छ कि छैन भन्ने कुराले अहम् महत्व राख्दछ । फड्को मार्न केही कदम पछि हट्नुपर्ने पनि हुन्छ तापनि  क्रान्तिकारीहरू हिँड्नुपर्ने बाटो र पुग्नुपर्ने ठाउँका बारेमा चाहिँ कुनै पनि अन्योल हुनु हुँदैन ।
 
अहिले मुलुकमा क्रान्तिकारी शक्ति कमजोर अवस्थामा छ । सकेको खण्डमा भद्रगोल स्थितिबाटै क्रान्तिकारी दिशामा फड्को मार्ने हो, बाटो यही हो । तर भद्रगोल उत्पन्न हुँदा त्यसलाई भौतिक रूपमा कमान्ड गर्ने हैसियत राख्ने क्रान्तिकारी शक्ति यतिबेर मुलुकमा विद्यमान छैन । यहाँ हुने भद्रगोलको कमान्ड विस्तारवादी आडमा घोर दक्षिणपन्थी शक्तिले गर्ने सम्भावना प्रबल रूपमा रहेको स्थिति छ । यस्तो अवस्थामा क्रन्तिकारीहरूले मनोगतवादी भएर होइन वस्तुवादी भएर वैज्ञानिक किसिमले सोच्नु आवश्यक छ  ।

राष्ट्रिय स्वाधीनता र  जनतन्त्र अहिलेका मूल मुद्दा हुन् । सशस्त्र सङ्घर्षबिना जनताको सत्ता स्थापना र सुदृढ भएको इतिहास कतै छैन । नयाँ जनवादी क्रान्तिलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर हाम्रा समग्र नीति, योजना र कार्यक्रमहरू तय गर्नु आवश्यक हुन्छ र गर्नुपर्छ । कुन बाटो हिँड्दा र  कसरी हिँड्दा हाम्रो मूल उद्देश्यलाई सघाउ पुग्छ, त्यस किसिमको कार्यनीति नै बैज्ञानिक हुन्छ ।आत्मगत स्थितिका नाममा सधैं गोलचक्कर रोज्ने कि अघि बढ्नका लागि  सचेतन प्रयाशको थालनी गर्ने भन्ने प्रश्न अहिले माओवादी क्रान्तिकारी शक्तिहरूका सामु उपस्थित छ । विसर्जन होइन क्रमभङ्ग अहिलेको आवश्यकता हो ।  समात्नुपर्ने दिशा पनि यही हो ।

  ०००