नेपालमा माओवादी आन्दोलन एउटा आरोह–अवरोहपछि नयाँ आरोहको जगमा नयाँ दिशा खोजी रहेजस्तो  लाग्छ मलाई । भर्खरै विगत बनेको माओवादी जनयुद्ध गणतन्त्र  धर्मनिरपेक्षता, आदि आंशिक (केही) उपलब्धिसहित, तर अधुरै  समाप्त भएको छ । अधुरै यस अर्थमा कि यस गणतन्त्रमा फेरि पुरानै शासक वर्ग, समदाय (जो पुरानै सत्तामा पनि शासन  गर्दैआएका थिए) को वर्चस्व हाबी देखिएको छ । सबैभन्दा बढी  पीडाको  विषय के छ भने माओवादी आन्दोलनले लक्षित गरेको उत्पीडित  वर्ग र समुदायको हातमा फेरि पनि शून्य नै लागेको देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ माओवादी आन्दोलनको नेतृत्वको ठूलो हिस्साको वर्गगद्दारीले गर्दा माओवादी जनयुद्ध बीचबाटोमै तिरोहित हुनुको कारण वैचारिक र वर्ग त्रासदी भएको  छ । परिणाम हाम्रो सामु छ– साम्राज्यवादी-उपभोक्तावादी झिलिमिलीमा भ्रमित हुँदै आन्दोलनको  एउटा ठूलो हिस्सा पटकपटक असफल सिद्ध हुँदैआएको पुरानै खालको संसदीय व्यवस्थामा आफ्नो समृद्धि र भविष्य खोज्दैछ । एउटा हिस्सा छट्पटीमा आधारभूत सर्वहारावादी चिन्तनबाट विमुख हुँदै मध्यम वर्गको विद्रोहमा आफ्नो भविष्य खोज्दैछ । (स्मरणीय छ, मध्यम वर्गको सङ्घर्षको तार्किक परिणति फासिवादमा हुने गरेको तथ्य हामी इतिहासबाट अनुभूत गर्न सक्छौँ । हिटलर  र मुसोलिनीद्वारा मध्यम वर्गको विद्रोह र राष्ट्रिय समाजवादको वकालत वस्तुतः सर्वहारावर्गीय  विद्रोह र वैज्ञानिक समाजवादको विरुद्धमा उभ्याएर आफ्नो फासिवादी विचार र शासनको रक्षा गर्ने दुष्प्रयासको ऐतिहासिक तथ्य हो ) । र एउटा हिस्सा विघटित जनयुद्धबाट प्राप्त सकारात्मक र नकारात्मक शिक्षाको आधारमा मालेमावादी विचार र दर्शनको आलोकमा बाँकी कार्यभार पूरा गर्न आफूलाई पुनर्गठित गर्दै नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्न खोज्दैछ ।

नेपालमा जारी माओवादी आन्दोलन विश्वमा चलिरहेका यस्तै प्रकृतिका आन्दोलनसँग  सारतः उद्देश्यगत रूपमा समान रहे पनि क्षेत्रीय प्रवृत्तिका (नेपाली समाजको विशिष्टताका भन्ने कि ) हिसाबले भिन्न छ । निश्चित रूपमा सिद्धान्ततः  नेपाली माओवादीहरूको अन्तिम उद्देश्य सर्वहारावर्गीय मुक्ति, समाजवादी राज्यव्यवस्था र  साम्यवादी लक्ष रहे पनि नेपालमा विद्यमान जातीय र क्षेत्रीय उत्पीडनबाट मुक्तिको प्रश्न उनीहरूका लागि विशिष्ट हो । सैद्धान्तिक (र तार्किकरूपमा समेत) जातीय र क्षेत्रीय उत्पीडन प्रकारान्तरमा  वर्गीय उत्पीडनको रूप रहे पनि विशिष्ट स्वरूपको कारण यसको समाधान भनेको विशिष्ट हुनुपर्दछ भन्ने तर्क स्वभाविक नै हुन्छ । तर एउटा कुरा के निश्चित छ भने विशिष्टताको नाममा वर्गसङ्घर्ष र जातीय, क्षेत्रीय मुक्तिको प्रश्नलाई समानान्तररूपमा लगेमा अथावा दुवैलाई अलगअलग पारेर सङ्घर्ष चलाएमा सफलता प्राप्त गर्न सकिँदैन । यसले जातीय, क्षेत्रीय मुक्ति सङ्घर्षलाई कहिल्यै  नजितिने निरपेक्ष सङ्घर्षमा परिणत गर्दछ ।

नेपालमा वर्गीय, जातीय मुक्ति आन्दोलनको बहसमा दुई  (डिस्कोर्स) को विभ्रम मात्र हो,  भन्ने भनाइ । यसप्रकारका तर्कहरू प्रायः वामवृत्तबाट उठाइने गरिन्छ । यसमा आंशिक सत्यताको मात्रा मात्र छ । त्यो के भने उत्तरआधुनिकतावादीहरूले जातीय, क्षेत्रीय पहिचानलाई  वर्गीय मुक्तिबाट अलग्याएर उत्पीडित वर्ग र उत्पीडित समुदायको एकीकृत पङ्क्तिलाई कमजोर पार्ने  र साम्राज्यवादी वर्चस्व कायम राख्न चाहन्छन् । होइन भने, जातीय पहिचानका आधारमा तराईमा  मधेसी र थारू, दनुवार र पहाडमा मगर, तामाङलगायत विविध आदिवासी जनजाति तथा क्षेत्रका आधारमा कर्णाली आदि पश्चिम नेपालका जनसमुदायमाथि राज्यको भेदभाव र दमन हाम्रो सामु छ ।
 
अझ यो एकल वर्गीय र एकल जातीय वर्चस्व यति खँदिलो र सैद्धान्तिकृत भएको छ कि नयाँ  व्यवस्था गणतन्त्रको कथित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानमा पनि यो बर्चस्व  कायम नै देखिन्छ । यहाँ हाम्रा लागि लेनिन उपयोगी हुन सक्छन्, जसले राष्ट्रिय प्रश्न (हाम्रो अर्थमा  जातीय प्रश्न) हल नभएको अवस्थामा सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा जातीय पहिचानसहितको सङ्घीय गणतन्त्रको वकालत गर्दछन् ।
“जाति नै सबैथोक हो” भन्ने दोस्रो अतिवादी तर्क पनि सुनिन्छ । यो वाम कित्ता बाहिरकाले  गर्ने तर्क हो । वर्गबोधलाई पूर्णतः निषेध गर्ने यो तर्क नै उत्तरआधुनिकतावादीहरूले गर्ने तर्क र  विभ्रम हो । यसका लागि उनीहरूले एउटा बलियो विचार संश्लेषण र विचार प्रणाली पनि विकसित  गरेका छन्, जसको प्रभावशाली बौद्धिक घुमाउरोमा जनसामान्य मात्र नभएर बडेबडे घाघडानहरू पनि फस्ने  गर्दछन् । राजनीतिक रूपमा यस प्रकारका तर्कहरू विचारमा बुर्जुवा, तर साम्रदायिकताका अधारमा  शासनसम्म पुग्ने प्रयासमा लागेकाहरूले गर्ने गर्दछन् । राजनीतिक रूपमा प्रभावशाली व्यक्तित्वहरूको  भ्रममा परेर मुक्तिको चाहनामा स्थानीय स्तरका जनसामान्यको एउटा हिस्सा (कहिलेकाहीँ ठूलो  हिस्सा यसबाट प्रभावित हुनेगर्दछ ) ।  विचार गर्ने हो भने यी दुइटै अतिवादी तर्कहरू उत्पीडित वर्ग र उत्पीडित समुदायको एकीकृत पङ्क्तिलाई विभाजित गर्ने र कमजोर तुल्याएर उत्पीडक शासक वर्ग र जातिको वर्चस्व र शासनलाई  कायम राख्नमै मद्दत पुर्याउँछन् ।

त्यो भए सही दिशा के हो त ? फेरि लेनिनलाई सम्झौँ– “संसारका उत्पीडित वर्ग र उत्पीडित  जातिहरू एकजुट होऔँ !” माथि नै चर्चा गरियो– जातीय, क्षेत्रीय उत्पीडनहरू वर्गसङ्घर्षकै एउटा विशिष्टरूपमा  अभिव्यक्त स्वरूप हो । जाति र क्षेत्रभित्र पनि उत्पीडित वर्ग र उत्पीडक वर्गहरू हुने गर्दछन् । जाति  र क्षेत्रभित्रका उत्पीडक अथवा अभिजात वर्गले आफ्नो वर्गहितका निम्ति अन्ततः शासक वर्गसँग  गठजोड गरेको यथार्थ हाम्रै जातीय, क्षेत्रीय आन्दोलनभित्र देख्न सकिन्छ । तर अर्को यथार्थ के छ भने जातिभित्रका उत्पीडित वर्गभित्र पनि जातीय पहिचानको गर्भग्रन्थीको रूपमा आकर्षित गरिरहेको हुन्छ । यसकै प्रत्युत्तरमा लेनिनले कम्युनिस्टहरूले जातीय मुक्तिको निम्ति सङ्घर्ष गर्नुलाई  जातिभित्र रहेका उत्पीडित वर्गमा वर्गसङ्घर्ष र कम्युनिस्टहरूप्रति विश्वास पैदा गर्नु हो भनेका छन् । यस  अर्थमा कम्युनिस्टले उत्पीडित जातीय पहिचानका निम्ति सङ्घर्ष गर्नु जातिभित्रका उत्पीडित वर्गको मुक्तिको  निम्ति सङ्घर्ष गर्नु हो । यसरी के देखिन्छ भने जातीय मुक्तिको प्रश्न वर्गमुक्तिमा कार्यनीतिक प्रश्न  हो भने वर्गसङ्घर्षसँग जातीय, क्षेत्रीय मुक्ति आन्दोलनलाई जोडेर मात्र वास्तविक अर्थमा जातीय, क्षेत्रीय मुक्ति दिलाउन सकिन्छ ।

'मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपाल (क्रान्तिकारी)' को राष्ट्रिय भेला जनकपुरमा सम्पन्न  भएको छ । मालेमावादी आलोकमा गठित यो मोर्चा, नेपाली समाजको आमूल परिवर्तनकारी  आन्दोलनमा अभिव्यक्त वर्गीय, जातीय र क्षेत्रीय विशिष्टताहरूलाई शासक वर्ग र शासक जातिविरुद्ध  गोलबन्द गरेर आन्दोलनको उठान नगरेसम्म जित्न सकिँदैन, अर्थात् जातीय, क्षेत्रीय आन्दोलनहरूलाई वर्गसङ्घर्षसित नगाँसेसम्म वर्तमान फासिवादी शासक वर्गलाई पराजित गर्न सकिँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेको हो । आजको अपरिहार्य आवश्यकता पनि यही नै हो ।

(लेखक, नेकपा (माओवादी-क्रान्तिकारी) का केन्द्रीय सदस्य तथा 'मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपाल (क्रान्तिकारी)' को केन्द्रीय अधक्ष्य हुनुहुन्छ l )