menu

ताजा समाचार

बिमस्टेक : मोहनबिक्रम ओलीको बचाउमा, गजुरेलले ओलीको नियत र नैतिकतामाथि प्रश्न उठाए

 सार्कलाई लथालिङ्ग पारेर नरेन्द्र मोदीको चाहना र निर्देशनमा नेपालका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली बिमस्टेकको पछि  कुदेको घटनाप्रति नेपालका प्रगतिशील शक्ति, व्यक्ति र माध्यमहरूले विभिन्न प्रश्न उठाइरहेको सन्दर्भमा बिम्सटेकसित सम्बद्ध मुलुकहरूले भारतीय छातामुनि रहेर सैन्य अभ्यास गर्ने भन्ने विषयले थप विवाद र प्रश्न उठाएको छ ।

नेकपा-क्रान्तिकारी माओवादी सम्बद्ध अनलाइनले ‘भारतीय सुरक्षा छाताअन्तर्गत बिमस्टेक सैन्य अभ्यास गर्न नेपाली जनता राजी छैनन्’  शीर्षक अन्तर्गत समाचार बनाउँदै भनेको छ :

“ बिमस्टेकको सबैभन्दा ठूलो देश भारतले आफ्नै छिमेकी देश पाकिस्तान र चीन तथा रसियालगायतका देशहरूसँग पौठेजोरी खेल्न रणनीतिक हिसाबले दक्षिण एसियाका ससाना देशहरूलाई आफूसँग एक ठाउँमा लिएर मुछिरहेको छ । यो नेपाली जनतालाई पनि मन परिरहेको छैन ।"

त्यसैगरी लोकान्तरअनलाइनले ‘बिमस्टेक सैन्य अभ्यासको पनि मञ्च हो र ?  शीर्षकअन्तर्गत लेखेको छ : 

''सैनिक अभ्यासको नाममा युद्धको खेलमा बिमस्टेकका सदस्यलाई सामेल गर्ने प्रयास सैनिक गठबन्धनको निर्माणको दीर्घकालीन योजनामा परेको मानिनेछ । परन्तु यस्तो गठबन्धन कसको विरुद्धमा खडा गर्न खोजिएको हो रु विचारणीय छ । नेपाल कोसित लडाइंमा जाँदैछ र यस्तो अभ्यासको आवश्यकता पर्यो  भनी एक सुरक्षा विश्लेषकले उठाएको प्रश्नसहितको समाचार ‘लोकान्तर’मा प्रकाशित पनि भैसकेको छ ।

वास्तवमा नेपालको सरकारले इण्डियामा हुने भनिएको सैनिक अभ्यास र त्यससित गाँसेर आयोजना गरिने सेनाप्रमुखहरूको सम्मेलनमा सहभागी हुने यसअघिको निर्णयमा पुनर्विचार गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । नेपालको दीर्घकालीन हित के गर्दा हुन्छ त्यसको निरूपण दलगत आधारमा होइन, राष्ट्रिय परिवेशमा गरिनुपर्छ ।"

बौद्धिक क्षेत्रले यसबारे थुप्रै  टीकाटिप्पणी गरिसकेको छ । यसका सन्दर्भमा खास गरेर राजनीतिक क्षेत्रबाट नेकपा (मसाल)  का महामन्त्री मोहनविक्रमसिंह र नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)  का वरिष्ठ नेता तथा देजमोको अध्यक्ष सिपी गजुरेलका भनाइले विशेष अर्थ राख्छन् ।

मोहनबिक्रम सिंह : महामन्त्री नेकपा (मसाल)

मोहनविक्रमले प्रेस वक्तव्यको आरम्भमा सार्कलाई लथालिङ्ग पारेर बिमस्टेककलाई जोड दिनुका पछाडि निहित भारतीय स्वार्थको सही खुलासा गरेका छन् । तर ओली सरकारको मोदीप्रतिको आसक्तिलाई  भने उनले बचाउ गरेका छन् । उनले संयुक्त सैन्य अभ्यासबारे पनि केही बोलेका छैनन् । जस्तो उनी भन्छन् :

“एकातिर, पाकिस्तान, अर्कातिर, चीनका कारणले सार्कमाथि आफ्ना विस्तारवादी उद्देश्य पूरा गर्नु भारतलाई सम्भव भएन, ‘त्यसैले तत्काल हुने भनिएको सार्कको सम्मेलनलाई हुन दिएन र त्यसको ठाउँमा विमस्टेकलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न गरिरहेको छ ।”

यस भनाइमा विमति राख्नुपर्ने कुरा छैन । तर सार्क सम्मेलन गर्न  सक्रियता देखाउने तथा वातावरण तयार पार्नेतिर भन्दा  मोदीको चाहना पूरा गर्न सक्रियता देखाउने  ओलीको नियत पनि कम आत्मघाती छैन । तर मोहनबिक्रमले यहाँ काइते भाषा बोल्दै ओलीको बचाउ गरेका छन् । उनी भन्छन् :

“ओली पाकिस्तानमा हुने भनिएको सार्कको सम्मेलन बनाउन असमर्थ हुन्छन् र उनको नेतृत्वको कालमा नै त्यसको (सार्कको) विघटन हुन्छ भने त्यो नेपालको कुटनीतिको असफलता नै हुनेछ । तर त्यसका लागि मुख्य दोष नेपालको नभएर भारतको नै हुनेछ । किनभने भारतले सार्कको सम्मेलनबारे अपनाएको गलत दृष्टिकोणका कारणले नै त्यसको सम्मेलन हुन सकेको छैन र त्यसको भविष्य पनि अनिश्चित भएको छ ।”

सार्क सम्मेलनमा जोड दिन नेपालले लिनु पर्ने अडान र  ओली सरकारको सशक्त  भूमिकातिर भन्दा भारतलाई मात्रै दोष दिएर ओलीलाई  दोषमुक्त गर्न खोज्ने मोहनबिक्रम सारतः ओलीकै लाइनमा उभिएका छन् ।

 सिपी गजुरेल : वरिष्ठ नेता (क्रान्तिकारी माओवादी)

देजमोका अध्यक्षसमेत रहेका  सिपी गजुरेलले भने यस विषयमा प्रस्टताका सामथ आफ्ना धारणा राखेका छन् । उनले मोदी र ओलीको नियतका साथै  संयुक्त सैन्य अभ्यासबारे पनि प्रस्टताका साथ धारणा राखेका छन् । 'रातोपाटी' अनलाइनमा ‘बिमस्टेक सम्मेलनले उब्जाएका केही प्रश्न’ शीर्षकमा उनी लेख्छन् :

 “जुन प्रयोजनका लागि भनेर यसको गठन दुई दशकअघि गरिएको थियो, काठमाडौंमा आयोजित चौथो शिखर सम्मेलमा आइपुग्दा यसको चरित्रमा ठूलो अन्तर देखापरेको छ । बिमस्टेक घोषित उद्देश्य हासिल गर्नुभन्दा अघोषित उद्देश्यमा बढी सक्रिय रहेको देखिएको छ । सम्मेलन सकिएको दुई हप्तापछि नै भारतको पुणेमा भारतीय सेनाको पहल र अगुवाइमा बिमस्टेकका देशहरूको सैनिक अभ्यास गरिँदैछ । तीन दशकको लामो अन्तरालमा सार्कले सैनिक अभ्यासको आयोजना कहिल्यै पनि गरेन । तर अचानक सैन्य अभ्यासको निर्णयले यो सङ्गठनको चरित्र के हो ? आर्थिक, प्राविधिक, वाणिज्यसम्बन्धी आपसी हितको पक्षमा काम गर्ने कि सैनिक सङ्गठनको निर्माणतिर लाग्ने ? भन्ने प्रश्न टड्कारो रूपमा उभिएको छ ।
 
 अनौठो कुरा त के छ भने अहिलेसम्म बिमस्टेकको बडापत्र (चार्टर) नै बनेको छैन । चार्टर नै तयार नगरी, भारत सरकारको आयोजनामा यो सैनिक अभ्यास गर्ने हतारो किन ? कतै प्राविधिक र आर्थिक विकासको आवरणमा सैनिक सङ्गठनको आधार खडा त गरिँदै छैन ? अब यो प्रश्न अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा  उठ्न सक्ने अवस्था छ ।”

यसका साथै आफनो  जिम्मेवारिबाट पन्छिएर ओली सरकार कतै मोदीको निर्देशनमा काम गरिरहेको त छैन  भन्दै गजुरेल लेख्छन् :

“नेपाल आफैंले अर्को शिखर सम्मेलन गराउन जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने अवस्था, आफ्नै देशको राजधानीमा सचिवालय रहिरहेको ‘सार्क’ लाई पन्छाएर बिमस्टेकको शिखर सम्मेलनको पनि आयोजक देश बन्न तयार हुनु राजनीतिक जिम्मेवारी, इमानदारी र नैतिकताको दृष्टिले गलत भएन र ? तर स्वाभिमान र प्रतिष्ठा गुमाइसकेको ओली-प्रचण्ड नेतृत्वको (नेकपा) सरकारले यसलाई केही जस्तै ठानेन ।

 भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीका विदेश नीतिसम्बन्धी सल्लाहकारहरूले सार्कलाई ‘जाममा फसेको थोत्रे गाडी’ भन्ने आरोप लगाइसकेको र त्यसैअनुसार बिमस्टेक अघि बढिसकेको अवस्थामा ओलीजीले बिमस्टेकको बचाउ गर्नुको के तुक होला र ? कि ओलीजीले यो काम मोदीजीको निर्देशनमा गरेका हुन् ?”

मोहनबिक्रमले मोदीको आलोचना त गरेका छन्, तर मोदीको लाइनमा चलेका ओलीको बचाउ गरेर आफ्नो लाइन प्रस्ट पारेका छन् । गजुरेलले भने प्रस्टताका साथ भारतीय नियत र ओलीको राजनीतिक जिम्मेवारी, इमानदारी र नैतिकतामाथि औंला ठड्याउँदै, ओलीजीले यो काम मोदीजीको निर्देशनमा गरेका त होइनन् भनेर प्रश्न गरेका छन् ।
 
वास्तवमा प्रश्न सार्क सम्मेलनलाई लथालिङ्ग पारेर बिमस्टेकको सम्मेलन गरियो/भयो  भन्ने होइन, प्रश्न भारतीय विस्तारवादी नियत र त्यसप्रतिको हेराइ र बुझाइको हो । संयुक्त सैन्य अभ्यासको योजनाले भारतीय विस्तारवादको दीर्घकालीन योजनालाई थप प्रस्ट पारेको छ, यसलाई लिएर आशङ्का हुनु स्वाभाविक छ ।  सारमा बिमस्टेकको सम्मेलनले एकपल्ट फेरि भारतीय विस्तारवादको कुनियत र भारतीय छातामुनि रहन चाहने ओली सरकारको मनसाय राम्रोसित प्रस्टिएको छ ।

भिडियो फिचरview all